कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्छौं : रक्षामन्त्री

पोखरेलले सोमबार व्यास क्षेत्रको भ्रमण गर्ने
तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइने
मनोज बडू

दार्चुला — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरेको बताएका छन् । आइतबार दार्चुलामा बोल्दै पोखरेलले सरकारले पहिलोपटक भारतसँग सीमाका विषयमा कूटनीतिक नोट लेखेको भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्‍ने बताए । 

दार्चुलाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले अढाई महिनाअघि नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समस्याबारे सरकारले कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको पोखरेलको भनाइ छ ।दार्चुलामा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले नेपालले अरूको एक इन्च पनि जमिन नमाग्ने र आफ्नो पनि नछाड्ने दोहोर्‍याए । ‘हाम्रो भूमि मिच्न कदापि दिँदैनौं । भूमि अतिक्रमण, कब्जा, हस्तक्षेप सहन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामो मातृभूमिको एक इन्च जमिन पनि कसैले लिन्छ भने हामी स्वीकार गर्दैनौं । भारतले मिचेको हाम्रो भूमिबारे सरकारले छिनोफानो गर्छ ।’


उनले सीमा क्षेत्रका नेपालीले पाएका पीडाबारे आफू जानकार भएको बताए । ‘विदेशीले सीमा अतिक्रमण गर्दा देशभक्त र स्वाभिमानी यहाँका स्थानीयले जुन ढंगले प्रतिपाद गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीयको भावना बुझेका छौं । यो समस्या समाधान गरेर सबै नागरिकको भावनालाई सकार पार्छौं ।’


मन्त्री पोखरेलले सोमबार हेलिकप्टरबाट व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुस्थित नाताले सीमा चौकीसम्म पुग्ने भएका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि खटिएका जवानहरूलाई त्यहाँको समस्या के हो बुझ्नेछु,’ उनले भने, ‘यसले संरचना निर्माण र आवश्यक बन्दोबस्ती गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।’


अहिले उत्तर र दक्षिणका सीमा जोडिएका सबै क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी थप्ने काम भइरहेको भन्दै उनले व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राख्ने विषयमा समेत भूगोलको निरीक्षण गर्ने बताए । व्यास जाने घोडेटो बाटो केही वर्षदेखि अवरुद्ध रहेकाले व्यासका स्थानीयले भारतको बाटो प्रयोग गरी आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतको बाटो भएर आवतजावत गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहारसमेत गर्ने गरेका छन् ।


यसैबीच, मन्त्री पोखरेलले एक दशकअघि सुरु भएको खलंगा–तिंकर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यसको जिम्मा सेनालाई दिन लागेको बताएका छन् । ‘निर्माणाधीन दार्चुला–तिंकर सडक नेपाली सेनामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका स्थानीय सीमा क्षेत्रबाट गाडीमा सदरमुकाम पुग्न धेरै पहिलेदेखि पर्खंदै आउनुभएको छ । अब धेरै पर्खनु पर्दैन । छिट्टै तिंकर भन्ज्याङसम्म गाडीमै पुग्न सकिनेछ ।’ भारतले महाकालीवारि आएर सडक खनेको र सीमा नदीमा एकतर्फी पुल बनाएको विषयमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।


‘सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा सहयोग हुन्छ’

काठमाडौं– उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आइतबार सुरु भएको तीनदिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ उद्घाटन गर्दै पोखरेलले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट कार्यनीतिसहित केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै सेनामा आन्तरिक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा साथ रहने बताएका हुन् ।


उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सेनामा नागरिकता र प्रमाणपत्र, भर्ना छनोटमा भएको अनियमितता, आर्थिक अपचलनका विषयमा भएका तथा भइरहेका छानबिन र कारबाही तथा नियमित अनुगमनले संगठनमा दीर्घकालीन एवम् सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । रक्षामन्त्रीले सैनिक मुख्यालयमै सेनामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेको यो पहिलोपटक हो । बैठक उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे, रथी तथा पृतनापतिहरू उपस्थित थिए । सेनाभित्र भ्रष्टाचार बढेको विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठिरहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो ।


क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा समितिले अख्तियार र विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले क्षत्रीमाथि भएको अनुसन्धान र त्यसको परिणामको विवरणबारे लिखित जानकारी गराउन पनि अख्तियार र विभागलाई भनेको छ । समितिले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्न मन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई पनि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।


उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नैतिक चरित्र तथा जनताप्रति उत्तरदायी सेना भएको देशले कहिल्यै कसैसँग डराउनु नपर्ने बताए । ‘सैनिक ऐन तथा नियमावलीबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाभित्र कुनै आन्तरिक समस्या भए जंगी अड्डाले नै समाधान गर्नुपर्छ । जंगी अड्डाको परिधिभित्र सम्बोधन गर्न नसकिए रक्षा मन्त्रालय समस्या समाधानका लागि सदैव तयार छ,’ उनले भने । उनले सैनिक अधिकृतहरूलाई अनावश्यक तथा अनधिकृत चलखेल, भनसुन तथा प्रचारबाजीमा विश्वास नगर्नसमेत निर्देशन दिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।


बैठकको सुरुआतमा प्रधानसेनापति थापाले सबै तहका कमान्डरहरूको कामकारबाही पारदर्शी, नैतिक, पदीय दायित्वबमोजिमको जवाफदेही र उत्तरदायी तथा प्रणाली र पद्धति स्थापित गर्न सहयोगी हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले लागू गरिएका सम्पूर्ण नीतिनियमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनका दौरान अव्यावहारिक देखिने नीतिनियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘पृष्ठपोषण लिने र परिमार्जन गर्दै लैजाने कार्यलाई नियमित कार्यका रूपमा लिने कार्यशैली र संगठनको संस्कृतिका रूपमा विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:३४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केजरीवालका मन्त्री पुरुष मात्रै

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — आम आदमी पार्टी (आप) का संयोजक अरविन्द केजरीवालले तेस्रोपटक दिल्ली मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । राजधानी नयाँदिल्लीको रामलीला मैदानमा केजरीवालसँगै अन्य पाँच मन्त्रीलाई दिल्लीका उपराज्यपाल अनिल बैजलले आइतबार शपथग्रहण गराएका हुन् । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा मनीष सिसोडिया, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, राजेन्द्र पाल गौतम र इमरान हुसेन अटाएका छन् । उनीहरू सबै अघिल्लो कार्यकालकै मन्त्री हुन् । सरकारमा पुरुषलाई मात्रै स्थान दिइएको भन्दै केजरीवालको आलोचना भएको छ । अघिल्लो कार्यकालको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिला थिएनन् । 

मनीष सिसोडियाका प्रमुख सल्लाहकार अतिशी मर्लेनालगायत केही महिला नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अटाउने चर्चा भए पनि उनीहरूले मौका पाएनन् । सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा केजरीवालविरुद्ध आक्रोश व्यक्त भएका छन् । महिलाकै भोटको बलमा आपले जितेको तर नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराइएको भन्दै विरोध भएको हो । पत्रकार फए डिसेजाले खोइ अतिशी भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । त्यसैगरी पत्रकार विजैता सिंहले पनि केजरीवालको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । बलिउड सिनेकर्मी अनुराग कश्यपले समेत सिंहलाई समर्थनगरेका छन् । आपले चुनावी अभियानमा महिला सुरक्षा, स्टार महिला उम्मेदवार र महिलालाई निःशुल्क बससेवालगायतका प्रतिबद्धता व्यक्तगरेको थियो ।

नवनियुक्त मन्त्रीद्वय सिसोडिया र गौतमले यसअघिको कार्यकालमा दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको नेतृत्व गरेका थिए । चुनाव जित्न तिनै सुधारका कामले अहम् भूमिका खेलेको आपको बुझाइ छ । चुनाव प्रचारमा आपले पाँच वर्षमा गरेका सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कामलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । हालैको विधानसभा चुनावमा आपले दिल्लीको कुल ७० मध्ये ६२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो, जसमा महिलाको सिट संख्या आठ छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आठ सिट जितेको थियो भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस ‘क्लिन स्विप’ भएको थियो ।

शपथग्रहण समारोहलाई विशेष बनाउन आपको विशेष तयारी थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत दिल्लीका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको थियो । कार्यक्रममा ५० जनाका दरले विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएकालाई पनि निम्त्याइएको थियो । शपथग्रहणमा एक लाख मानिस उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री मोदी अनुपस्थित रहे ।

शपथ ग्रहणपछिको सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री केजरीवालले चुनाव जित्नका लागि स्रोतको बेवास्ता गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । केजरीवाल सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा दिल्लीवासीलाई महिनामा २ सय युनिटसम्म बिजुली र २० हजार लिटर पानी निःशुल्क र सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा महिलालाई पूरै भाडा छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यी सुविधालाई लिएर विपक्षीले केजरीवाल सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । ‘उनीहरू केजरीवालले सबै कुरा सित्तैमा दियो भन्छन् । प्रकृतिले नै सबै बहुमूल्य चीज दिएको छ । चाहे त्यो आमाको माया होस् वा बुबाको त्याग । केजरीवाल आफ्ना जनतालाई माया गर्छ र यही माया दिएको हो,’ रामलिला मैदानको सम्बोधनमा उनले भने । आफू सबै दिल्लीवासीको मुख्यमन्त्री भएको भन्दै कसैप्रति पनि भेदभाव नहुने उनले बताए । ‘म सबै पार्टी, धर्म, जातका लागि काम गर्नेछु,’ उनले भने । यसपटकको चुनावबाट मुलुकमा विकास र कामको राजनीति उदय भएको समेत उनले दाबी गरे ।

लगातार तीन कार्यकाल नेतृत्व गरेकी कंग्रेस नेत्री शीला दीक्षित सरकारलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक सन् २०१३ मा आप दिल्ली सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको थियो । त्यसपछि दिल्लीमा भएका दुवै निर्वाचनमा उसले जित हासिल गरेको छ । अघिल्लो पटक ७० मध्ये ६७ सिट जितेको आपलाई यसपटक भाजपाको आक्रामक चुनाव प्रचारले केही दबाबमा राखेको थियो । भाजपाले चुनावमा राष्ट्रियता र सुरक्षालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×