राजपा महाधिवेशनको मिति सरेको सर्‍यै

२०७४ वैशाख ७ मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बनेको थियो । अहिलेसम्म एकीकरणपूर्वका ६ पार्टीका अध्यक्ष रहेको अध्यक्षमण्डलले राजपा चलाइरहेको छ । अब हुने महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्वमा जाने निर्णय गत वैशाख ११ मा सम्पन्न चारदिने पदाधिकारी समिति बैठकले गरेको थियो ।

एकतापछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो । तर महाधिवेशनको मितिसमेत नतोकी त्यो समय सकियो । त्यसपछि २०७५ वैशाखमा अध्यक्षमण्डलले पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी विधान सच्याएर आयोगलाई बुझायो । लगत्तै २०७६ वैशाख ७–९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो मितिमा अधिवेशन हुन सकेन । २०७६ वैशाख ८–११ मा बसेको पदाधिकारी समिति बैठकले तेस्रोपटक विधान संशोधन गर्दै एकीकरण भएको तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख गरेर असार २९ मा निर्वाचन आयोगमा बुझायो । महाधिवेशनको मिति ०७६ कात्तिक २८ देखि ३० सम्म तोकियो । त्यो मिति पनि गुज्रिएको छ । अब असार मसान्तसम्म समय बाँकी भए पनि अहिलेसम्म सुरसार देखिएको छैन ।

अध्यक्षमण्डलबाट चलिरहेको राजपाले गत वैशाख ८–११ मा बसेको पदाधिकारी समितिबाट एकल नेतृत्वमा जाने निर्णय गरेको थियो । एकल नेतृत्वमा जाँदा सबै नेताले पद नपाउने भएपछि महाधिवेशन अनिश्चित भएको हो । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव भने फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता–कार्यकतालाई एकजुट बनाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘हामी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका थियौं, नेता–कार्यकर्तालाई एकजुट बनाउन र एउटै धारमा हिँडाउन केही समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘एकल नेतृत्वमा ल्याउन केही मिलाउनुपर्ने अवश्य हो तर त्यही कारणले रोकिएको होइन ।’

नियमित प्रक्रियाबाट तल्ला तहमा अधिवेशन गर्न सम्भव नभएपछि गत कात्तिक ८ मा बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले जिल्ला तहसम्म तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । तदर्थ समिति बनाउन बैठकले ‘तदर्थ समिति गठन निर्देशिका २०७६’ पारित गर्‍यो । निर्देशिकामा वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गर्ने मितिसमेत किटान गरिएको थियो, जसमा वडाको तदर्थ समिति कात्तिक २४ मा र पालिकाको तदर्थ समिति कात्तिक २६ मा गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । निर्देशिकामा पालिका भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर पर्ने व्याख्या गरिएको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलन र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति गठन गर्न कात्तिक २८ मा र सबै जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्न कात्तिक ३० मा अधिवेशन गर्ने निर्देशिकामा किटान गरिएको थियो । ती काम अहिलेसम्म भएका छैनन् ।

तदर्थ समिति गठन गर्न मंसिर ५ मा बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले २० दिन समय थप्यो । त्यो समयमा पनि अधिकांश स्थानमा अधिवेशन हुन सकेन । विभिन्न जिल्लामा समस्या देखिएकाले केही समयलाई रोकिएको र केन्द्रबाटै ती समस्या समाधानको पहल भइरहेको संयोजक यादवले बताए । उनले भने, ‘आकांक्षी धेरै भएकाले धेरै जिल्लामा समस्या देखिएका छन्, कतै हल गर्न ज्यादै गाह्रो हुने खालका समस्या पनि छन् । ती समस्या समाधानको पहल केन्द्रबाट भइरहेको छ ।’

७ जिल्लामा समानान्तर समिति

५३ जिल्लामा संगठन रहेको राजपाको पकड भएका मधेसका जिल्लामा विवाद भएर कतै पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन । तदर्थ समिति गठन गर्दा पार्टीको वर्चस्व भएका मधेसका जिल्लामै समिति गठनमा विवाद देखिएको छ । एउटा जिल्लामा विवाद भएपछि तीनवटा र ६ जिल्लामा विवाद भएपछि दुई–दुईवटा समिति बनेका छन् । मधेसका बाँकी जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

विवाद भएपछि रौतहटमा तीनवटा समानान्तर समिति छन् । रामप्रवेश दास, शेख जम्सेद र लीला साहले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका हुन् । दास अध्यक्षमण्डलका सदस्य भण्डारी, जम्सेद महतो र साह झा समूहका हुन् । त्यस्तै बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, काठमाडौं र मोरङमा दुई–दुईवटा समिति बनेका छन् । मोरङमा महतो पक्षका शंकर साह र ठाकुर पक्षका मोहम्मद कहिरले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् ।

राजपाको वर्चस्व रहेको बारामा नवलकिशोर सिंह र धर्मेन्द्र यादवको छुट्टाछुट्टै समिति छन् । सिंह, ठाकुर र यादव संयोजक राय यादवको समूहका हुन् । पर्सामा राजेशमान सिंह र जगदीश पटेलले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । सिंह भण्डारी र पटेल महतो समूहका हुन् । कपिलवस्तुमा कैलाश अग्रहरी र कालीपद शर्माले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । अग्रहरी भण्डारी र शर्मा झा समूहका हुन् ।

बाँकेमा लक्ष्मीनारायण शर्मा र गिरिजा पाठकले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । शर्मा महतो र पाठक ठाकुर समूहका हुन् । काठमाडौंमा अर्जुन रञ्जित र नीलकण्ठ महर्जनले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । रञ्जित ठाकुर पक्षका र महर्जन महतो समूहका हुन् । विवादका कारण राजपाको पकड रहेका सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, नवलपरासीलगायत जिल्लामा तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन ।

महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण र क्रियाशील सदस्यतासमेत तदर्थ समिति बनेपछि निर्धारण हुने निर्देशिकामा उल्लेख थियो । तदर्थ समिति नबनेकाले साधारण र क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छैन । साधारण र क्रियाशील सदस्यता रोकिएको राय स्विकार्छन् । सांगठनिक पकड भएकै जिल्लामा स्थानीय तहमा समिति बनाउँदासमेत विवाद भएको संयोजक यादवले बताए । ‘तल्ला समितिमा एकल नेतृत्वमा जाने गरी अधिवेशन गर्‍यौं, केहीमा विवाद देखिएपछि अधिवेशन हुन बाँकी छ,’ संयोजक यादवले भने, ‘कहाँ कति भयो भन्ने रिपोर्ट आइपुगेको छैन । अहिलेलाई अधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएको छ । केन्द्रमा आएपछि विवाद भएर रोकिएका स्थानमा केन्द्रकै पहलमा अधिवेशन हुन्छ ।’ राजपा केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार पार्टीको पकड नभएका झापा, मोरङ, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर, कपिलवस्तु, स्याङ्जा, प्यूठान, अर्घाखाँची, सल्यान, जुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, दाङ, ललितपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा एकल नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनेका छन् ।

सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएन

तीनपटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति गुज्रिँदासम्म पनि पार्टीको सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएको छैन । ०७५ असोजमा महाधिवेशन केन्द्रित, साधारण र सक्रिय सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सुरु भएको थियो । नौ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि यो काम नसकिएपछि ०७६ जेठ १५ को नयाँ मिति तोकियो । तैपनि काम नसकिएपछि अध्यक्षमण्डलले सदस्यता वितरण र नवीकरण स्थगित गर्दै १५ जेठसम्म वितरण गरिएका सदस्यताका फाइल जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्‍याइसक्न मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

केही जिल्लाका बाहेक सदस्यताका फाइल आइनपुगेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका केही सदस्यताका ठेली मात्रै केन्द्रमा आएका छन् । ‘सदस्यता केन्द्रमा आउन सकेको छैन, त्यो पनि मिलाउनुपर्नेछ,’ यादवले भने ।