कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चन्द्रागिरिमै ‘सगरमाथा संवाद’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरी संरचना बनाएका कारण कारबाहीमा परेको चन्द्रगिरि हिल्स रिसोर्टमै सरकारले जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘सगरमाथा संवाद’ गर्ने भएको छ । 

तीन दिने उक्त सम्मेलनको चैत २० मा सोल्टी होटलमा उद्घाटन गर्ने बाहेकका सबै कार्यक्रमहरू (पेलेनरी सेसन, अन्य प्यारलल सेसनहरू, समापन समारोह र आवास) उक्त रिसोर्टमै हुने परराष्ट्र्र मन्त्रालयमातहतको सगरमाथा संवाद सचिवालयको वेब पोर्टल (सगरमाथासंवाद डट ओआरजी) मा उल्लेख छ ।


कार्यक्रममा सार्क र बिमस्टेकसहित करिब दुई दर्जन मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री, राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिसहित ७० देशका करिब २ सय ५० प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको छ । कार्यक्रममा शक्तिशाली तथा कार्बन उत्सर्जन दर उच्च रहेका अमेरिका र रुससहित जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पार्ने सूचीका ब्राजिल, फ्रान्स, डेनमार्क, जर्मनी, बेलायत, ब्राजिललगायत मुलुकका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।


सगरमाथा संवाद सचिवालयका प्रमुख सहसचिव कुमारराज खरेलले भने वेबसाइटमा राखिएका दुईवटै भेन्युको टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘प्रस्तावका रूपमा ती दुई स्थान उल्लेख गरिएको हो, सम्झौता भइसकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘१५/२० दिनमा अन्तिम टुंगो लगाउँछौं ।’ उनले प्रस्ताव मात्र भने पनि कार्यक्रमका लागि बोलाइएका वक्ता, मोडरेटर र प्यानलिस्टलगायतको आवास र खानपिनको व्यवस्था चन्द्रागिरि रिसोर्टमै मिलाइएको बेवसाइटमा उल्लेख छ । खरेलका अनुसार कार्यक्रममा ६० जना विदेशी वक्ता हुनेछन् । अहिलेसम्म ३५ जनाको टुंगो लागिसकेको छ ।


ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असारमा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर पूरक ईआईए गर्न लगाएको थियो । वातावरणविद्हरूले वातावरण ऐन मिचेर संरचना निर्माण गरेपछि सरकार आफैंले कारबाही गरेको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् । ‘यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ वरिष्ठ वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने, ‘सम्मेलनका दौरान हरित अर्थतन्त्र, न्यून कार्बन उत्सर्जनका बारेमा पनि छलफल हुने भएकाले कार्यक्रमका लागि अरू नै स्थानमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’


तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख भए पनि चन्द्रागिरिले त्यसविपरीत कंक्रिट संरचना खडा गरेपछि सरकारले जरिवाना गरेर पूरक ईआईए गर्न समयदिएको थियो । जरिवानापछि हिल्सले पूरक ईआईए गरी पहिले निर्माण गरिएका ६ वटा कंक्रिट संरचनालाई वैध बनाएको छ ।


पूरक प्रतिवेदन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुस २९ मा स्वीकृत गरिसकेका छन् । प्रतिवेदनमा ‘बोरिङको पानी प्रयोग गर्दा उपभोक्ता समिति/सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र वाटर रिचार्जका लागि उचित प्रविधि अपनाउनुपर्ने एवं सकभर पानी पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्थालगायत अन्य सबै सर्त पूरा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : भाग्‍ने आशंका गरिएकालाई पक्राउ गर्ने तयारी

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी तथा डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्‍चालक मीनबहादुर गुरूङलगायत आरोपित
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका तर्फबाट आइतबार जाहेरी दिइएको हो ।

१० महिना लगाएर तयार पारेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत साता सीआईबीले १७२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय गृहमा पेस गरेको थियो । गृहले त्यही रायअनुसार आरोपितविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो ।

गृहले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी तथा डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध ठगी, किर्ते र प्रचलित भ्रष्टाचार कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सीआईबीमा जाहेरी दिएको हो । तीन पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुर पुष्टि भए उनीहरूविरुद्ध ७ देखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो खुले बिगोबमोजिम जरिवाना हुन सक्छ ।

सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा भएको जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा हडपिएको थियो । गएको माघ २२ गते मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जनाविरुद्ध बिगो/कैद सजाय र ६५ विरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनसहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डेले गृह मन्त्रालयका तर्फबाट परेको जाहेरीमा अब शून्यबाट अनुसन्धान अघि बढाउने बताए । ‘ललिता निवास प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएसँगै शून्यबाट अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान को–को संलग्न भए, क–कसले त्यसमा सघाए र कसरी किर्ते र ठगी भयो भन्ने विषयमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्छौं ।’

यसअघि सीआईबीलाई छानबिनको कार्यादेश दिइएको र त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘किटानी जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धानका सबै प्रक्रियालाई टेकेर ठगी र किर्ते गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’उनले हिनामिना प्रकरणमा व्यक्ति–व्यक्तिको संलग्नता खुलाएर अनुसन्धान गर्ने र भाग्ने आशंका गरिएकालाई अदालतबाट पुर्जी लिएर पक्राउ गरिने बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ६ मा आरोपितलाई पक्राउ गरेर वा निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा ‘कुनै कसुर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसुरदारलाई कसुर गर्नबाट रोक्ने वा कसुरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसुर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।

सीआईबी स्रोतअनुसार २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न २०४९ मा ४८, २०६१ मा २१, २०६६ मा ६६ र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाको मिलेमतो देखिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गा मात्रै आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०२१ मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवर्णशमशेर र उनको परिवारका नाममा रहेको ललिता निवासको २८४ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो ।

त्यसपछि त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका सरकारी निवास बनेका छन् । त्यसकै आडमा रहेको १३६ रोपनी जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा हडपिएको थियो । पञ्चायतकालीन मन्त्री नवराज सुवेदीका अनुसार २०३५/०३६ सालतिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गामै अधिराजकुमार निराजनका लागि सरकारी आवास निर्माण गर्न प्रस्ताव गएको थियो । तर त्यस क्षेत्रमा खुला जमिन पनि आवश्यक रहेको भन्दै वीरेन्द्रले सरकारी प्रस्ताव रोकिदिएका थिए । ‘म राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष थिएँ, ललिता निवासको खाली भएको जग्गामा अधिराजकुमार निराजनका लागि सरकारी आवास बनाउने कुरा उठ्यो,’ २०३५ सालतिरको त्यो स्मरण गर्दै सुवेदीले भने, ‘सरकारी जग्गा लिएर आवास बनाउनु उचित होइन, बाहिरै जग्गा पाइहालिन्छ नि भनेर राजाले सरकार र दरबारका सल्लाहकारबाट भएको प्रस्ताव मान्नु भएन ।’

तर २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला त्यो जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले लगेका थिए । त्यसकै जगमा राणा परिवारबाट सस्तोमा जग्गा खरिद गरेका व्यापारी र भूमाफियाले २०६१, २०६६ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठक र त्यसकै आधारमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×