कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

चन्द्रागिरिमै ‘सगरमाथा संवाद’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरी संरचना बनाएका कारण कारबाहीमा परेको चन्द्रगिरि हिल्स रिसोर्टमै सरकारले जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘सगरमाथा संवाद’ गर्ने भएको छ । 

चन्द्रागिरिमै ‘सगरमाथा संवाद’

तीन दिने उक्त सम्मेलनको चैत २० मा सोल्टी होटलमा उद्घाटन गर्ने बाहेकका सबै कार्यक्रमहरू (पेलेनरी सेसन, अन्य प्यारलल सेसनहरू, समापन समारोह र आवास) उक्त रिसोर्टमै हुने परराष्ट्र्र मन्त्रालयमातहतको सगरमाथा संवाद सचिवालयको वेब पोर्टल (सगरमाथासंवाद डट ओआरजी) मा उल्लेख छ ।


कार्यक्रममा सार्क र बिमस्टेकसहित करिब दुई दर्जन मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री, राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिसहित ७० देशका करिब २ सय ५० प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको छ । कार्यक्रममा शक्तिशाली तथा कार्बन उत्सर्जन दर उच्च रहेका अमेरिका र रुससहित जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पार्ने सूचीका ब्राजिल, फ्रान्स, डेनमार्क, जर्मनी, बेलायत, ब्राजिललगायत मुलुकका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।


सगरमाथा संवाद सचिवालयका प्रमुख सहसचिव कुमारराज खरेलले भने वेबसाइटमा राखिएका दुईवटै भेन्युको टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘प्रस्तावका रूपमा ती दुई स्थान उल्लेख गरिएको हो, सम्झौता भइसकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘१५/२० दिनमा अन्तिम टुंगो लगाउँछौं ।’ उनले प्रस्ताव मात्र भने पनि कार्यक्रमका लागि बोलाइएका वक्ता, मोडरेटर र प्यानलिस्टलगायतको आवास र खानपिनको व्यवस्था चन्द्रागिरि रिसोर्टमै मिलाइएको बेवसाइटमा उल्लेख छ । खरेलका अनुसार कार्यक्रममा ६० जना विदेशी वक्ता हुनेछन् । अहिलेसम्म ३५ जनाको टुंगो लागिसकेको छ ।


ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असारमा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर पूरक ईआईए गर्न लगाएको थियो । वातावरणविद्हरूले वातावरण ऐन मिचेर संरचना निर्माण गरेपछि सरकार आफैंले कारबाही गरेको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् । ‘यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ वरिष्ठ वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने, ‘सम्मेलनका दौरान हरित अर्थतन्त्र, न्यून कार्बन उत्सर्जनका बारेमा पनि छलफल हुने भएकाले कार्यक्रमका लागि अरू नै स्थानमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’


तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख भए पनि चन्द्रागिरिले त्यसविपरीत कंक्रिट संरचना खडा गरेपछि सरकारले जरिवाना गरेर पूरक ईआईए गर्न समय दिएको थियो । जरिवानापछि हिल्सले पूरक ईआईए गरी पहिले निर्माण गरिएका ६ वटा कंक्रिट संरचनालाई वैध बनाएको छ ।


पूरक प्रतिवेदन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुस २९ मा स्वीकृत गरिसकेका छन् । प्रतिवेदनमा ‘बोरिङको पानी प्रयोग गर्दा उपभोक्ता समिति/सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र वाटर रिचार्जका लागि उचित प्रविधि अपनाउनुपर्ने एवं सकभर पानी पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्थालगायत अन्य सबै सर्त पूरा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?