१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन आग्रह

परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायत सरकारलाई पत्र पठाएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलन स्थगित 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले बेलायतलाई सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ । बेलायती सेनाका प्रमुख मार्क कार्लेटोन–स्मिथ सातदिने औपचारिक भ्रमणमा शनिबार काठमाडौं उत्रनु ७२ घण्टाअघि सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको हो । 

गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन आग्रह

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्न नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच औपचारिक रूपमा छलफल गरी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ । गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताको ७२ वर्षपछि नेपालले पहिलो पटक पुनरावलोकनका लागि बेलायतसमक्ष पत्र लेखेको हो ।


गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नासमस्या समाधानका लागि पहल थाल्न नेपाल सरकारलाई फागुन ३ सम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । उनीहरूले आफ्ना गुनासाका विषयमा गृहकार्य अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।


‘शनिबार एकातर्फ बेलायती सेनाका प्रमुख कार्लेटोन–स्मिथ आइपुग्ने र अर्कोतर्फ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आन्दोलन थाल्ने भएपछि सरकारले उनीहरूका गुनासा सम्बोधनको पहल थालेको हो,’ स्रोतले भन्यो । सेना प्रमुख स्मिथले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । यही उच्चस्तरीय भेटलाई दृष्टिगत गर्दै परराष्ट्रले माघ २९ मा पत्रमार्फत नेपालको चाहना व्यक्त गरेको हो । पत्र पठाएको जानकारी पाएलगत्तै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगन गरेको छ । ‘दुवै राष्ट्रले प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता समिति यथाशीघ्र गठन गरी प्रारम्भिक वार्ता थाल्नेमा हामी आशावादी छौं,’ समिति संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने । परराष्ट्रको पत्रमा दुई पक्षबीच संयुक्त टोली गठन गरी विस्तृत काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।


बेलायती गोर्खा सैनिकबारे यसअघि विभिन्न अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । सन् २०१८ मा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक संयुक्त प्रतिवेदन र सन् २०१४ मा सांसद ज्याकी डोले–प्रिइसको नेतृत्वमा गठित बेलायती संसदीय समूहको प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । ती प्रतिवेदनले गोर्खा सैनिकका गुनासालाई दुई मुलुकबीच वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिने राय दिएका थिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले खासगरी बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालमा बेलायतसरहकै निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्त बुझ्दो क्षर्तिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निःसर्त आवासीय भिसा र विधवालाई समान पेन्सनको व्यवस्था लगायत माग राख्दै आएका छन् ।


उनीहरूले त्यसो भए मात्रै आफूहरूलाई स्वाभिमान, मानव अधिकार र सम्मान प्राप्त हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ जुन ११ मा बेलायत भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग दुई मुलुकबीच छलफल गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । ‘मन्त्रालय दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको उक्त छलफलको स्मरण गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने कुरा गर्दछ,’ परराष्ट्रले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।


सन् २०१९ मार्च १५ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई पनि आधार मानेर पत्र लेखिएको उल्लेख गरेको छ । गोर्खा सैनिकहरूले नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रूपमा अघि बढेको देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारी कदमको स्वागत पनि गरेका छन् ।


भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या सन् २००७ भन्दा अघिको हो । सन् २००७ देखि बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकलाई पनि आफ्ना नागरिकसरह तलब र पेन्सन सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसप्रति नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । तर त्यसअघिका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सम्बन्धमा सम्बोधन हुन सकेको थिएन । ‘गुनासालाई सम्बोधन गर्न धेरै प्रयास भए पनि केही विषयमा अझै समाधान हुन सकेको छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका केही जायज गुनासा छन्, जसलाई बेलायती पक्षले समानता, न्याय र निष्पक्षतामा रहेर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’


केही समयअघि आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न काठमाडौं आएकी नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोल्लिटले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलसँग सिंहदरबारमा भेट गर्दै बेलायती गोर्खा सैनिकका समस्यालाई दुई मुलुकबीच वार्ताद्वारा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

के छ, त्रिपक्षीय सन्धिमा ?

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गर्‍यो । त्यसबेला बेलायत सरकारका लागि गोर्खा बिग्रेड समस्याका रूपमा खडा भयो । त्यसपछि बेलायतलाई ठूलो संख्यामा गोर्खा बिग्रेड आवश्यक भएन । बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकलाई भारतीय सेनामा पनि बाँडियो । त्यस पृष्ठभूमिमा गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारका बीचमा सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भयो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । भारत वा बेलायत जान चाहनेहरूलाई आफूखुसी छनोट गर्न पाउने गरी उपयोग गरिने भनिएको छ । तर सन्धि भएपछि यो रोज्न पाउने प्रावधान उपयोग नगरिएको संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा २०७५ चैत १ मा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन्धिमा भनिएको छ, ‘गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिकसरह व्यवहार गरिनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार गरिने छैन ।’


गोर्खा सैनिकलाई नेपालका मित्रराष्ट्रविरुद्ध युद्धमा प्रयोग नगरिने पनि सन्धिमा उल्लेख छ । सन्धिअनुसार नेपाली सेनाका एक जनाले सम्पर्क अधिकृतको रूपमा काम गर्ने प्रावधान छ । संघर्ष समितिका नेपाल संयोजक एलबी घिसिङले नेपाल र बेलायतबीच कुरा मिले त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न समस्या नहुने बताए । उक्त सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतले ‘सकारात्मक सन्देश’ दिइसकेको पनि उनले जनाए ।

बेलायती सेनाबाट पेन्सन पाउने १५ हजार

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका महासचिव एसपी घिसिङका अनुसार बेलायतबाट बेलायती गोर्खा सैनिकका रूपमा पेन्सन पाउनेमा अहिले १५ हजार नेपाली छन् । ‘यसअघि ४० हजार थिए । तर अहिले घटेर १५ हजारमा आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैको मृत्यु पनि भयो, त्यसैले संख्या घटेको हो ।’ उनले १५ हजारको पेन्सन तथा सुविधा बेलायत सरकारबाट आफूहरूलाई प्राप्त भए, वर्षमा ६८ देखि ७० अर्बसम्म मुलुकमा भित्रिने दाबी गरे । घिसिङका अनुसार हाल करिब ३ हजार ५ सय नेपाली बेलायती गोर्खा सैनिकका रूपमा कार्यरत छन् । बेलायतले अहिले १४ हजारसम्म नेपाली नागरिकलाई भर्ती गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ । ‘सन् २०१५ देखि बेलायतले सेनामा भर्ती हुनेलाई पेन्सन नदिने नियम ल्याएपछि यसमा आउन चाहने घरेलु तथा विदेशी नागरिकको कमी छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यसैले बेलायती सेनामा फेरि नेपाली नागरिकको माग बढ्न थालेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?