एमसीसीमा नेकपाको राजनीतिः मनस्थिति एकातिर, गतिविधि अर्कोतिर

भित्रभित्रै एमसीसी अनुमोदनमा हतार देखिए पनि नेकपा बाहिरबाहिर चाहिँ बढो चलाखीपूर्ण प्रक्रियामा व्यस्त छ । भविष्यमा एमसीसी थप विवादित भयो र यसले केही समस्या निम्तायो भने त्यसबाट जवाफ दिन सजिलो होस् भनेर नेकपाले एमसीसी अनुमोदन अगाडि धेरै प्रक्रिया पुरा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालले विभिन्न फोरममा दिएको अभिव्यक्तिले नेकपाको मूल नेतृत्वको एमसीसी अनुमोदनका लागि कति हतारमा छ भन्ने मनस्थिति सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः 'सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ पास हुन्छ'

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामबारे शनिबार संसद्लाई जानकारी दिनेक्रममा सांसदहरुबाट एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘एमसीसीबारे विवाद होला,अलि–अलि बुझ्न बाँकी होला । राजनीतिक दलहरुको विषय होला । राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ ।’

त्यसअघि सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,‘आगामी ५ वर्षभित्र यो एमसीसी योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिने निश्चित छ ।’

कान्तिपुर कन्क्लेभमा दाहाल : 'एमसीसी पास हुन्छ'

एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे मध्यमार्गी धारमा रहेर अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई २५ माघमा आयोजना भएको कान्तिपुर कन्क्लेभको परिसंवाद कार्यक्रममा प्रश्न सोधियो,प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ ।

तर, तपाईंको एमसीसीप्रति ‘रिर्जभसेन’ को कारण के हो ? त्यसको जावफ दिँदै दाहालले भने,‘म प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी अन्तर्गत ५५ अर्ब आउने भयो भन्दा खुसी भएको थिएँ,एमसीसी सम्झौता तत्कालै अनुमोदन गरेको भए मुलुकमा यो विवाद हुने पनि थिएन । समयमै अनुमोदन नभएर विभिन्न कोणबाट विवाद हुँदा राम्रोसँग बुझेर,परिमार्जन गर्नपर्ने छ भने परिमार्जन गरेर, इन्डो प्यासीफिकसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा प्रष्ट गरेर अघि बढाउने भनिएको हो । अगाडि बढ्छ ।’

पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री: अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन 

माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे भनेका थिए,‘यसलाई इन्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो  । किनकी ल्याटिन अमेरिका इन्डो प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन  । कुन देशका के निहित स्वार्थ छन् भन्ने कुराको खोजीमा जानुपर्ने जरुरी होइन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौं  । हाम्रो प्राथमिकता,आवश्यकता र लाभका निम्ति सहयोग,अनुदान र ऋण जे पनि ग्रहण गर्ने र परिचालन गर्ने हो  । हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौं ? खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो । म स्पष्ट रहन आग्रह गर्दछु । यसमा अप्ठेरो केही छैन । भर्खरै अमेरिकीहरुले पनि यसबारेमा थप स्पष्ट पारिसकेका छन् । तसर्थ अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।’

१९ माघमा बैठकको समापन मन्तव्यमा पनि एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको र त्यसले अध्ययन गरेर सुझाव दिए लगत्तै संसदबाट अनुमोदन हुने बताएका थिए ।

सभामुखलाई बधाई दिँदा संसदमा प्रधानमन्त्री : 'एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ'

नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई दिँदै (माघ १४ मा) संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी लगायतका धेरै विधेयक पारित गर्न ढिला भएको र अब चाँडो गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामी ढिला भइसकेका छौं । अब त्यो विलम्ब गर्नु हुँदैन । तीव्र गतिमा अघि बढेनौं भने पछि पर्छौं । यतिबेला धेरै विधेयक पास गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ । एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ ।’

स्थायी कमिटीको त्यो निर्णय: 'एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ छैन'

मंसिर २९ देखि पुस ६ सम्म चलेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे चर्को बहसपछि बैठक समापनका दिन यसबारे निर्णय गरेको थियो । ‘अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ एमसीसी छ कि छैन ? र एमसीसी अन्तर्गतको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो । हालसम्म प्राप्त तथ्यहरुले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधिनस्थ छैन भन्ने नै देखिएको छ । तथापि बैठकले समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ,’पुस ६ मा बैठक समापनमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा छ ।

तर, निर्णय लिनु अगाडि अनेकौं फन्डा

प्रधानमन्त्री ओली,पार्टी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति र स्थायी कमिटीको निर्णयले एमसीसी पास गर्ने दिशा समातेको छ । तर, सिधै संसदमा एससीसी प्रवेश गराउन नेकपा डराइरहेको छ ।

नेकपामा एमसीसीको मुद्दा कहिले सचिवालयमा,कहिले स्थायी कमिटीमा त कहिले केन्द्रीय कमिटीमा र अहिले कार्यदलमा पुगेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । असार ३१ गते नै यससम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

संसदमा दर्ता भएदेखि नै नेकपामा एमसीसीको चर्चा परिचर्चा सुरु भयो । सुरुमा शीर्ष तहमा रहेको यो विषय संसदभित्र पनि बहस भयो । अनुमोदन गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भनेर दुई कोणबाट नेकपाका सांसदले बहस गरे । त्यसपछि यो विषय स्थायी कमिटी औपचारिक रुपमा प्रवेश पायो । एक साता लामो स्थायी कमिटी बैठकमा राम्रै बहस भयो । त्यहाँ अधिकांश नेताहरुले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने मत राखे । र, बैठकले एमसीसी सम्बन्धि थप निर्णय गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दियो ।

सचिवालयबाट पार नलागेपछि एमसीसीको विषयले केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश पायो । माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी शब्दै उल्लेख गरेनन् । तर, बैठकमा अधिकांश सदस्यले यो मुद्दा उठाए ।

एजेण्डा नै नभएको विषय बैठकमा चर्को स्वरमा उठेपछि केन्द्रीय सचिवालयले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । आवश्यक अध्ययनमार्फत् एमसीसीबारे निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी धारमा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर लागेका परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली र कडा विरोधमा देखिएका भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो ।

कार्यदललाई १० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकियो । तर, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । बरु थप समयको माग गरेर अध्ययन थालेको छ ।

द्विविधाको राजनीतिः

नेकपाको मनस्थिति र गतिविधिले एमसीसीमा नेकपाको द्वविधा देखाउँछ । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र देखिएको यो द्वविधाले उसको निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।