भीरबाट खसेकाे ढुंगाले लागेर मजदुरको मृत्यु, एक घाइते- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भीरबाट खसेकाे ढुंगाले लागेर मजदुरको मृत्यु, एक घाइते

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — जिल्लाको लपाङफेदीमा ढुंगाले लागेर कैलालीका मजदुरको मृत्यु भएको छ । सदरमुकामसँग धादिङको उत्तरी भेगलाई जोड्ने निर्माणाधिन लपाङ खोला पुलमा काम गर्ने मजदुरको ढुंगाले लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक रुपक खड्काले बताए  । 

मृत्यु हुनेमा कैलाली जिल्ला हसुलीया–३ उत्तरभरिका ३५ वर्षीय लक्ष्मी चौधरी रहेका छन् । शनिबार दिउँसो लपाङफेदीस्थित जय विष्णु निर्माण सेवा कम्पनीद्वारा मार्पाकमा कार्यरत निर्माण मजदुर निमार्णस्थल नजिकै दाउरा खोज्ने क्रममा भीरबाट झरेको ढुंगाले लागेर घाइते भएका लक्ष्मी चौधरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरिक्षक खड्काले बताए । पुल निमार्णमा मजदुरी गर्दै आएका मृतक लक्ष्मी चौधरी र ५० वर्षीय रतिराम चौधरी दाउरा खोज्न जाँदा भीरबाट ढुंगा खसेर लाग्दा दुवैजना घाइते भएका र जिल्ला अस्पताल धादिङमा उपचारको क्रममा लक्ष्मी चौधरीको भने मृत्यु भएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक पुग्यो, उत्पादन बजार पुगेन

मोहन शाही

(डोटी) — जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले बजेटको अधिक हिस्सा ग्रामीण सडक निर्माणमै खन्याएका छन् । तर सडकको विस्तारसँगै सम्भावनाको खोजीतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन ।

एक दशक लामो प्रयासपछि सायल गाउँपालिकाको डौडगाउँ सदरमुकाम सिलगढीसँग सडक सञ्जालमा जोडियो । सडक पुगेपछि दिनभर पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने गाउँलेको दुःख हट्यो । डोटीको बोगटान गाउँपालिकाको कानाचौरमा पनि दुई वर्षयता गाडी गुड्न थालेका छन् । जहिल्यै उपेक्षा महसुस गर्ने कानाचौरवासीले आफ्नो गाउँ पनि सुगम भएको महसुस गरे ।

सडक पुग्यो, सुविधा भयो, तर गाउँलेको चिन्ता भने हटेको छैन । कानाचौरका लालबहादुर जोशी भन्छन्, ‘सडकसँगै गाउँलेहरू अल्छी भए । खेतीपाती गर्ने रुचि घट्न थाल्यो । सुविधा त भयो । तर उद्यम र उत्पादन घटेर युवाहरूले गाउँबाट पलायन हुनु पर्ने अवस्था आयो ।’ कृषिमा आत्मनिर्भर सायलमा गाडी गुड्न थालेपछि पाँच घण्टाको दूरीमा पर्ने दिपायलबाट दुई मुठ्ठा हरियो साग र टमाटर मगाउने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन् । ‘कृषिको सम्भावना भएको ठाउँबाट त गाडी भरेर तरकारी र अन्न बजार पठाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यताबाट पैसा मात्र सहरतिर पठाउने अवस्था आयो ।’

हाल यहाँका स्थानीय तहले सदरमुकामसँग सडक सञ्जाल जोड्न भीरपाखा, वनजंगलको प्रवाह नगरी गाउँगाउँमा ‘डोजर चलाउने अभियान’ चलाएका छन् । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले बजेटको अधिक हिस्सा ग्रामीण सडक निर्माणमै खन्याएका छन् । तर सडकको विस्तारसँगै सम्भावनाको खोजीतर्फ भने ध्यान जान सकेको छैन । न त सडकसँगै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पर्यावरणमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छ ।

यही प्रवृत्तिले कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक विपत्तिसमेत निम्त्याएको छ । ‘अहिलेको विकासले समृद्धिभन्दा विकृति भित्र्याएको छ । गाउँको श्रम र पुँजी पलायन हुने क्रम बढेपछि यसलाई कसरी समृद्धि मान्ने ?,’ डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषय पढाउँदै आएका शिवशंकर तिमिल्सेनाले प्रश्न गरे ।

बेरोजगारी बढ्यो
दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१, गोसेडाका वीरबहादुर साउँद गत साता दुई महिना घर बसेर पुनः भारततर्फै लागे । व्यावसायिक कृषि गर्ने उद्देश्यले घर फर्केका उनी सिँचाइ र लगानीको अभावले गाउँ बस्न सकेनन् । साउँद जस्तै भारत पस्नेमा पुरुष बढी छन् । अधिकांश गाउँहहरूमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र देखिन्छन् ।

‘मेरा गाउँमा ८० घरधुरी बसोबास गर्छन्,’ आदर्श गाउँपालिका–१, चासीका भरतबहादुर खड्काले भने, ‘९० प्रतिशत परिवारका पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् ।’ नेपाल–भारत आप्रवासन विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपक भट्टले गरेको अध्ययनअनुसार डोटीमा करिब ८० प्रतिशत घरधुरीबाट भारत जाने गरेका छन् । उनले भारत जानेहरूको यथार्थ तथ्यांक सरकारले संकलन नगरेको बताए ।

श्रमशक्तिको उपयोगमा बेवास्ता
ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत डोटीमा दुईवटा सडक निर्माणका क्रममा करोडौं लगानी भएको छ । सन् २००२ देखि उपभोक्तामार्फत निर्माण गराएर कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । दिपायल–मौवा–डौड र राजपुर–तिखात्तर–चवराचौतारा सडकमा स्थानीय श्रमशक्तिको उपयोग गरी काम गरेको उक्त कार्यक्रमले सन् २०१९ पछि भने स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्‍यो । यसबीचमा कार्यक्रमले झन्डै दुई हजार तीन सय स्थानीयलाई ज्यालादारीमा रोजगारी प्रदान गरेको थियो । अहिले भने अवस्था त्यस्तो छैन ।

‘दुर्गममा रहेका विपन्न परिवारलाई त्यो कार्यक्रमले श्रम गर्ने अवसर दिएपछि भारत पलायन हुने क्रम घट्दै गएको थियो,’ कार्यक्रमका डोटी–डडेलधुरा कार्यालय प्रबन्धक डम्बर बमले भने, ‘ठाउँठाउँमा सहकारी, तरकारी खेतीदेखि व्यापार, व्यवसाय सुरु भए पनि कार्यक्रम सकिएसँगै सबै कुरा सकियो ।’ उनका अनुसार त्यसबेला उपभोक्ताहरूलाई ज्यालामात्र दिइएन, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनमा सहयोगदेखि वित्तीय कारोबारमा अग्रसर गराउन एक सय ८५ वटा समूहसमेत गठन गरिएको थियो ।

स्थानीय तहले ती समूहलाई वास्ता नगर्दा अहिले विकास र रोजगारीका अवसरसमेत हराएको स्थानीय बताउँछन् । ग्रामीण पहुँच विकास केन्द्रले स्थापना गरेका ती समूहले आफूले पाएको ज्यालाबाट १० प्रतिशत बचत गरेर करिब ५ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गरेको सोर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रम सकिएसँगै समूहहरू निष्क्रिय भए र सदस्यहरूले बचत भएको समूहको रकम बाँडेर लिएका थिए ।

प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग भएन
प्राकृतिक सम्पदा र जलस्रोतमा डोटी सुदूरपश्चिममै अग्रणी जिल्ला मानिन्छ । तर त्यसलाई जिल्लावासीले सदुपयोग गर्न नसकेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासमा जति चासो र इच्छा देखाएका छन्, त्यहीस्तरको इच्छाशक्ति प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगमा लगाउन नसकेको उनको बुझाई छ । ‘यहाँको खप्तड वा पश्चिम सेती आयोजनाले डोटीको मात्र होइन पूरै सुदूरपश्चिमको विकासले कोल्टे फेर्न सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×