सरकारलाई ‘अनवान्टेड गेस्ट’ नठान्‍न प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आफूले गत वर्ष कांग्रेसको अवरोधका कारण सरकारको कामको प्रतिवेदन सदनमा राख्न नपाएर सिंहदरबार बाहिर जानुपरेको गुनासो गरे । ‘अमुक झन्डा हुँदैमा कोही पनि सर्टिफाइड लोकतान्त्रिक हुँदैन,’ उनले कांग्रेसप्रति लक्ष्य गर्दै भने, ‘कसैले गर्भैमा लोकतन्त्रको दर्ज्यानी चिह्न पाउने, कसैले आफू लोकतन्त्रवादी भएको पुष्टि गर्न पाइलैपिच्छे कुदिरहनुपर्ने दोहोरो मापदण्ड मान्य हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई समानता, न्याय, अवसर र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र सही हुने बताए । उनले निर्वाचनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने हाँस्न र रुन पनि पाइँदैन’ भनी दिएको अभिव्यक्ति जनताले नपत्याएको बताए । ‘लोकतन्त्र खतरामा परेको एकतारे वर्षैभरि पट्यारै लाग्ने गरी बजिरह्यो । यो एकतारे माइतीघर मण्डलमा घन्कियो । कहिले गुठी विधेयकको नाममा उफ्रियो,’ उनले भने ।

विगतमा सरकार फेरिरहने घटना जोड्दै ओलीले एउटै सरकार दुई वर्ष सञ्चालन हुनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा एउटै पार्टीको एउटै सरकारले दुई वर्ष पुरा गनुपनि उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने ।

ओलीले सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षलाई आधार र दोस्रोलाई विकास प्रारम्भको वर्षका रूपमा हेर्न आग्रह गरे । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको र क्षेत्राधिकारको द्विविधा सङ्लिँदै गएको उनले बताए । आफूले गत वर्ष कानुनी आधार वर्षका रूपमा लिएको उनले त्यस अवधिमा ५५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएको जानकारी दिए । ‘यस अवधिमा २०१ वटा ऐन संशोधन र १३ वटा खारेज गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसमाथि लगाए । विधेयक स्वीकृति र अस्वीकृतिका विषय सरकारको पक्ष र विपक्षीका कुरा नभएर प्रक्रिया र प्रणाली भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी सबै मिलेर ल्याएको लोकतन्त्र बलियो बनाउनु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र पञ्चायतको जस्तो कसैलाई निषेध गर्नुपर्ने प्रणाली होइन ।’

ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गर्ने आन्दोलनको फरक छुट्याउन आग्रह गरे । जनतालाई मन नपरे समय आएपछि सरकार परिवर्तन हुने तर्क गर्दै उनले मुलुकमा राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा पूरा भएको दाबी गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक ढंगले बढेको, रोजगारी सिर्जना भएको, गरिबीको संख्या घट्दै गएको र शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्ने ग्यारेन्टी गर्दै वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्दै गएको बताए ।

‘एमसीसी परियोजना कोसेढुंगा हुन्छ’

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता संसद्बाट छिट्टै अनुमोदन हुने जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले संसद्मा पेस गरेको सम्झौता सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेबित्तिक्कै अनुमोदन हुने बताएका हुन् । ‘राजनीतिक दलले अध्ययन गर्न खोज्नु र उनीहरूबीचमा विवाद हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर एमसीसी सम्झौता अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए । कार्की अर्थमन्त्री भएकै बेला अमेरिकासित एमसीसी सम्झौता भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीमार्फत आउने अनुदानले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने बताए । ‘अमेरिकाबाट आउने ५५ अर्ब र नेपालले थप गर्ने १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ५ वर्षमा पूरा हुने प्रसारण लाइन निर्माण मुलुकको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी, रातामाटे, दमौली, हेटौंडा, पाल्पा, बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् सबस्टेसन बन्ने जानकारी दिए । ‘यो परियोजनाले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन, आर्थिक विकास र ऊर्जा उपयोगको क्षेत्रमा तस्बिर नै बदलिन्छ,’ उनले भने ।

नेकपाले एमसीसी सम्झौता अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी, न्यारोबडी र ट्रस्टको जग्गा छानबिन, लोकतन्त्रलगायत विषय उठाउँदा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले ताली बजाएका थिए । एमसीसीबारे बोल्दा भने कसैले ताली बजाएनन् ।

भट्टराई मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छानबिन हुने

प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी, न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, सुन तस्करीलगायत विषयमा छानबिन हुने बताए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको जमिनमा मोही कायम गर्न गरेको निर्णयमाथि पनि छानबिन हुने उनले जानकारी दिए । ट्रस्ट ऐनविपरीत मोहीका नाममा दिइएको करिब १७४ रोपनी जमिन फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले व्यक्त गरे । ‘यो विषय पनि बालुवाटारको जमिन जसरी नै छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘छानबिन गरी आवश्यक परे दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने’ भनी गरेको निर्णयका आधारमा ट्रस्टको काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साविक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा २०७० सालमा बिनाछानबिन मोहीका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमिततामाथि छानबिन गर्दा डरलाग्दा सन्दर्भ आउन सक्ने बताए । ‘क–कसको पालामा के–के निर्णय भएका छन्, सबै निष्पक्ष छानबिन हुन्छ । मलाई कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु छैन,’ उनले भने । उनले आफूले बालुवाटारको जग्गामाथि छानबिन गराए पनि आफैंलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको गुनासो गरे । ‘मैले छानबिन गराएँ, तर मैले बेचेर खाएजसरी प्रचार गरियो,’ उनले भने ।

संवैधानिक आयोगहरू लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न निर्मित स्वायत्त संस्थाहरू भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तिनीहरू बलियो हुँदा प्रणाली दुरुस्त हुने बताए । उनले आरोप लाग्दैमा सबैलाई दोषी मान्न नहुने बताए । ओलीले मुलुकमा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा राजस्व छली गरेको २६ अर्ब रुपैयाँ असुली गराउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै मुदा दायर गरिसकिएको जानकारी दिए ।