नेकपा-सरकार समन्वय : विवादमै बिते दुई वर्ष

अभावमात्रै होइन, कतिपय मुद्दामा पार्टी र सरकारबीच विवाद पनि देखियो । यतिसम्म कि पार्टीका माथिल्ला तहका कमिटी बैठकमा 'पार्टी-सरकार समन्वय' छलफलको विषय बन्यो । सरकार–पार्टी समन्वयको असर सरकारको काममासमेत देखियो । सरकारका कयौँ निर्णयको पार्टीभित्रबाट विरोध भए ।

सरकारका राम्रा कामको पार्टी र नेताहरूले प्रचार नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक असन्तुष्टि पोखे । ठिक त्यसैगरी सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको भनेर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले पार्टी बैठकमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

‘पार्टी एकीकरणपछि करिब दुई वर्ष हाम्रो पार्टी र सरकारबीचमा राम्रो समन्वय हुन सकेन । पार्टीलाई थाहै भएन केके काम भए केके काम हुँदैछ भनेर,’ नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले इकान्तिपुरसँग भने,‘खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी नै रहेन । पार्टीका कमिटी विघटन गरेको हुँदा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी रहेन । त्यसले गर्दा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रोसँग स्थापित हुन सकेन । केन्द्रमा पनि केही समस्याहरू रहे ।’

सरकार–पार्टी समन्वयबारे नेकपाको प्रतिवेदन

१५ देखि १९ माघसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार–पार्टी सम्बन्ध,यसको असर र आगामी दिनको योजनाबारे उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकार–पार्टीबीच आवश्यक तालमेलको अभाव छ । ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रूपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन् । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भएर दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

केन्द्रीय कमिटीको हालै माघ महिनामा सम्पन्न भएको बैठकको उद्घाटन र समापनमा गरी दुई पटक बोलेका ओलीले सरकार–पार्टीबीच गतिलो समन्वय बनाउन चाहेको र आवश्यकताअनुसार तीन तहका सरकार चलाउन संयन्त्र बनाउने बताए । यद्यपि त्यस अगाडिसम्म उनले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउने पार्टी नेताहरूमाथि आक्रोश पोख्दै आएका थिए ।

बैठकमा सरकार–पार्टी समन्वयको ठुलो अभाव रहेको समूहगत रिपोर्टिङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटै तहको सरकार पार्टी निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईंहरू स्पष्ट भए हुन्छ, पार्टीले नै सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने हुँदै होइन । तीनवटै तहको सरकार पार्टीबाटै निर्देशित हुन्छ । तर, सरकारले गरेका राम्रा काम जनताबीच लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारलाई पार्टीको साथ सहयोग चाहिन्छ । राम्रा, जनमुखी र राष्ट्रिय हितका पक्षमा भएका कामको खुलेर प्रचार गरौँ ।’

दाहाललाई बारम्बार शंका

सरकार–पार्टी समन्वयलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आए । माघ २५ गते कान्तिपुर कन्क्लेभमा प्रश्न सोधियो, ‘अहिले पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी ?’

दाहालको जवाफ थियो, ‘यो सैद्धान्तिक विषय हो । अहिले हामी मल्टीपार्टी सिस्टममा छौँ । पार्टीहरू चुनावमा जान्छन् । जसले बहुमत ल्याउँछ उसले सरकारको नेतृत्व गर्छ । र, त्यो पार्टीले नै सरकार चलाउँछ । अर्कोतर्फ सत्ताले विचारलाई नेतृत्व गर्ने कि विचारले सत्ताको नेतृत्व गर्ने प्रश्न पनि हो । सामान्य त विवेकले शासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, शासनले विवेकको नेतृत्व गर्ने होइन । अर्को पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन ।’

नेकपा–सरकार विवादका घटना

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा सरकारका कतिपय निर्णयमा पार्टीकै नेताले विरोध जनाए । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकता विधेयक पार्टीमा समन्वय नगरी संसद पुगेको भन्दै सचिवालयमा रहेकै नेताहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए । सडकमा भइरहेको विरोधमा पार्टीभित्रको स्वर मिसिएपछि सरकारले आफ्ना केही निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, बिमस्टेक मुलुकहरूको सैन्य तालिम, राजदूत सिफारिस, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन, यति समूहसँगको सम्बन्ध र नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने लगायतका विषयमा पार्टीभित्रबाट सरकारको आलोचना भयो ।

पार्टीमा छलफल नहुँदा सरकारका गल्ती बढ्दै जान्छन् : स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली

यो दुई वर्षमा सरकार र पार्टीबीच समन्वयको पाटो कमजोर देखियो । यद्यपि सचिवालयमा केही कुरा भएका होलान् । तर, कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो । त्यसको अभाव भयो । प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नु भयो त्यहीँ मान्दै आउने स्थिति बन्यो । सरकारले काम गर्दै जाने र पार्टीमा समीक्षा नगर्ने हो भने गल्ती बढ्दै जान्छन् । अहिले राम्रा काम पनि भएका छन् । तर, केही कमीकमजोरीले राम्रा कामलाई छायामा पार्ने स्थिति देखियो ।

दूरगामी प्रभाव पार्ने अध्यादेश हुन्छन्, विभिन्न नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भएन । जसले केही विवाद सिर्जना पनि गर्‍यो ।

जनताले भोग्ने, प्रत्यक्ष देख्ने विषयमा कमजोरी भएका छन् । जनजीविकाका सवालमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । सरकारले राम्रा काम गरेको छ भने जनतामा प्रत्यक्ष देखिन्छ । सरकारले काम लुकाएर गर्ने त हैन ! जनताको जीवनलाई छुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । जनताले धेरै बुझेका छन् । पार्टीले प्रचार गरेन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । आगामी दिनमा यसलाई सुधारेर जानुपर्छ ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने आगामी दिनमा सरकार र पार्टीबीच राम्रो समन्वय हुने दाबी गर्छन् । ‘पार्टी एकीकरण सकिएको छ । केन्द्रमा पनि सम्बन्ध राम्रो बनेको छ । स्थानीय र प्रदेशमा पनि पार्टी कमिटी क्रियाशील भएर काम गर्न थालेका छन्,' उनले भने, 'अब पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्दै छ।’