संसद्‍मा बोल्नै धक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद्‍मा बोल्नै धक

संसद्‍मा मात्रै होइन, समितिहरुमा पनि कतिपय सांसदले आफ्ना भनाइ प्रस्टसँग राख्न सकेका छैनन् । कतिपय बोल्दै बोल्दैनन् ।
विद्या राई

काठमाडौँ — - गत भदौ २५ मा समानुपातिक सांसद विमला विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने कुरा टिपोट गरेकी थिइन् । बोल्दाबोल्दै समय सकियो । जति बोलिन्, त्यसबाट उनले के बोल्न खोजेकी थिइन् भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । 

  • भदौ ५ मा प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमै सांसद कुमारी मेचे नोट हेरेर बोल्न थालेकी थिइन् । सुरुमै अलमलिइन् । अकमकिँदै बोल्दा समय र विषयवस्तुमा ध्यान दिन सकिनन् । बोलिनसक्दै समय सकियो ।
  • साउन २१ मा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले पनि शून्य समयमा बोल्दाबोल्दै समय सकिएको थियो ।


यस्ता घटनालाई लिएर महिला सांसदले बोल्न नजानेको र राज्यको समानुपातिक समावेशी प्रणाली प्रभावकारी नभएको भनी सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी भए । सांसद सुजाता परियारले संसद् भवनमा ‘एसी’ नचलेको बारे बोल्दा आफ्नै सुखसुविधाका विषयमा मात्र बोलेको भनी आलोचना भयो ।


निर्वाचित भएपछि संसद्का चारवटा अधिवेशन भइसक्दा पनि कतिपय सांसदले निर्धक्क र स्पष्टसँग आफ्ना भनाइ राख्न सकेका छैनन् । ‘टिपोट गरेका कुरा सबै भनिसक्छु भनेर थालिएको हुन्छ, अरू बेला कुरा गर्दा लामो फेहरिस्त सुनाउने बानी परेकाले संसद्‍मा सीमित समयमा सबै कुरा बताउन खोज्दा मूल विषय ओझेल पर्दोरहेछ,’ सांसद विमला विश्वकर्मा भन्छिन् । सांसद सुवेदी भन्छिन्, ‘एक मिनेटभित्र कुरा राख्दा समयको ख्याल गर्न समस्या हुने रहेछ ।’


सांसद मेचेको समस्या अर्कै खालको छ । उनी भन्छिन्, ‘सानामा लेखपढ गर्न पाइनँ । संसद्‍मा कुनै कुरा राख्नुअघि कोठामा धेरैपल्ट पढ्छु, भदौ ५ मा संसद्‍मा बोल्न तयार पारेको टिपोट कोठामै छुटेछ, साथीको सहयोगमा हतारहतार टिपोट गरेको कुरा पढ्दा अलमलिएँ ।’ संसद्‍मा बोल्न सिक्दै गरेको उनी बताउँछिन् । कान्छी छोरीले स्वकीय सचिवका रूपमा उनलाई सहयोग गर्दै आएकी छन् । मेचे संसद्‍मा दोस्रो र चौथो अधिवेशनका शून्य समयमा चारपटक मात्रै बोलेकी थिइन् ।


सांसद परियारले संसद्‍मा आवश्यक कुरा नै उठाउने गरेको दाबी गरिन् । ‘हामीले चाहिने कुरा नै उठाइरहेका हुन्छौं तर सोसल मिडियामा त्यसलाई उडाउने हिसाबले प्रचार गर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।


संसद्‍मा मात्रै होइन, मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिमा पनि कतिपय सांसदले आफ्ना भनाइ प्रस्टसँग राख्न सकेका छैनन् । कतिपय बोल्दै बोल्दैनन् । जस्तै : प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सदस्य कुमारी मेचे प्रायः सबै बैठकमा सहभागी हुन्छिन् । बैठक हलको अन्तिम लहरमा चुपचाप बस्छिन् । समितिका अरू सदस्य र सरोकारवालाले छलफल गर्छन् । समिति सभापति निरुदेवी पाल बैठकको निर्णय सुनाउँछिन् । मेचे सुन्छिन् । समर्थनमा ताली पिट्छिन् । घर फर्किन्छिन् । ‘अरू बोलिरहेकै हुन्छन्, के थपिरहने भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन् ।


दुई वर्षमा समितिका ४३ वटा बैठकमा उनी सहभागी भइन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, संवैधानिक आयोगलगायत विषयमा छलफल भए । कुरा खोतल्दै जाँदा उनले सुनाइन्, ‘म मेचे समुदायकी अगुवा हुँ, मेरो समुदायले मबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ ।’ आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका विषयमा कुरा नउठेकाले मौन बस्ने गरेको उनले बताइन् ।


०६८ सालको जनगणनाअनुसार मेचे समुदायको जनसंख्या करिब ५ हजार छ । उनीहरू मूलतः झापामा छन् । छिटफुट मोरङमा पनि छन् । उनीहरू धेरैको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाजमिन छैन । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पाएका छैनन् । ‘हाम्रो समुदायलाई सिलाइकटाइ, कपडा बुनाइका तालिम, कृषि व्यवसायमा अनुदान चाहिएको छ, धेरैजसो ऐलानी जग्गामा बस्छन्, व्यवस्थित घर र खेती चाहिएको छ,’ उनले भनिन् । नीति बनाउने, लागू गर्ने र अनुगमन गर्ने थलोमा यी मुद्दा सामान्य लागे पनि मेचे समुदायलाई महत्त्वपूर्ण छन् । समिति बैठकमा यी विषयमा कहिले छलफल होला भनेर उनी पर्खेर बसेकी छन् । ‘अहिलेसम्म राष्ट्रियस्तरमा समग्र विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अबका बैठकमा हाम्रो समुदायको पालो आउँछ भनेर केही भनेकी छैनँ, पालो आउला नि !’

०००

कैलालीकी समानुपातिक सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य छिन् । महत्त्वपूर्ण समितिमा रहेर पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको महसुस उनले गरेकी छन् । उनी पनि समितिको बैठकमा कमै बोल्नेभित्र पर्छिन् । ‘एक त विधेयक पढ्न गाह्रो लाग्छ, बोल्दा पनि बिगारिएला भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।


समितिमा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई बढी स्थान दिइन्छ । लक्ष्मीको जिल्ला भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ । सुदूरपश्चिमका करिब ४० हजार मानिस बर्सेनि रोजगारीका सिलसिलामा नेपाल–भारत जाउआउ गर्छन् । उनीहरूले सीमामा प्रहरीको दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ । समितिले देशभरका सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा राखेका बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा लक्ष्मीले नेपालीले पाएको दुःखबारे बताएकी थिइन् । त्यसपछि अवस्था केही मात्रामा सुध्रेको भए पनि पर्याप्त सुधार भएको छैन । यसबारे समितिको विस्तृत बैठक बस्न सके समस्या सुल्झने आशा उनले गरेकी छन् ।


समितिमा आफ्ना कुरा राख्दा अरूले खिसिट्युरी गर्लान् भन्ने डर उनलाई छ । ‘संसदीय अभ्यासबारे बेला–बेला प्रशिक्षण दिए आफ्ना कुरा खुलेर भन्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ, त्यसो नहुँदा आफ्ना कुरा राख्नका लागि जति समय पाए पनि बोल्न धकाउनुपर्दो रहेछ,’ उनले भनिन् । सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका विषयमा मात्र नभएर धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । आफ्नो ठाउँ र समुदायको विषय आउँदा मात्रै बोल्छु भन्न मिल्दैन ।


विभिन्न पृष्ठभूमि र क्षमता भएका सांसदलाई संसद्‍मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बनाउन संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासबारे अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । सचिवालयले ०७५ जेठ २३ र २४ मा संसदीय प्रक्रियाबारे र ०७६ भदौ १० मा संसदीय अभ्यासबारे अन्तरक्रिया गरेको थियो । सचिवालयका उपसचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार त्यस अवसरमा शून्य र विशेष समयमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने शैली, कानुन निर्माणका विभिन्न चरण, संसद्‍मा प्रश्नोत्तरलगायत विषयमा सांसदलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।


सांसदहरू यतिले पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘महिनैपिच्छे छलफल र अन्तरक्रिया भयो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो,’ कुमारीले भनिन् ।


सांसद विमला विश्वकर्माले संसद् सचिवालयले दुई पटक र नेकपा संसदीय दलले दुई–तीनपटक संसदीय गतिविधिबारे प्रशिक्षण गराएको बताइन् । ‘यसलाई अपुग भन्न पनि मिलेन तर सिकेर कहिल्यै सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सिकाउने काम निरन्तर भइदिए अझ सजिलो हुन्छ ।’


नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ सांसदहरूले आफ्नो अध्ययनको दायरा बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको भर पर्ने, अर्काको भर पर्नेभन्दा आफैंले पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो, सांसदहरूलाई संसदीय गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउने कुरामा दलले सधैं सहयोग गरिरहन्छ,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण पनि सांसदहरूले आफैँ कोसिस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।


समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार सबै थरीको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि कोटा प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन । समुदायका कम क्षमता भएका प्रतिनिधिलाई अवसर दिने, उनीहरूको क्षमता बढाउने काम पनि निरन्तर गर्नुपर्छ । अनुसन्धाता कैलाश राई भन्छिन्, ‘समावेशीकरण सहभागिताको इन्ट्री पोइन्ट हो, जोचाहिँ काममा अभ्यस्त भइसकेका हुँदैनन्, उनीहरूलाई अन्तरक्रियात्मक वातावरणमा सिकाइ हुनुपर्छ ।’ कोटाबाट आएकालाई सुरुमै वर्गीकरण गर्ने र अक्षम भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भ्रूण हत्या’ आरोपपछि गाउँपालिका अध्यक्ष फरार

आनन्द गौतम

(फिदिम, पाँचथर) — अन्तर्जातीय विवाह गरेकी एक दलित युवतीको जबर्जस्ती गर्भपतन (भ्रूण हत्या) गराएको आरोप लागेपछि कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ फरार भएका छन् । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । 

अध्यक्ष चेम्जोङमाथि १९ वर्षीया किशोरीको २१ साताको गर्भपतन गराउन दबाब दिएको आरोप छ । पीडित युवतीले अध्यक्ष चेम्जोङसहित कुम्मायक–५ स्याबरुम्बाका रमेश खड्कासहित सात जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छन् । विवाह गरेकाले आफ्ना श्रीमान् भनी दाबी गरेका खड्का पनि फरार छन् । प्रहरीका अनुसार जाहेरीका आधारमा तीन स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परिसकेका छन् । ‘गर्भपतन गराइएको भनिएको सदरमुकाम फिदिमको समर्पित अस्पतालका डाक्टरसहित तीन जना हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्दै छौं,’ डीएसपी सिद्धराज न्यौपानेले भने । अध्यक्ष चेम्जोङलाई खोज्न गाउँपालिका कार्यालय र उनको निवाससम्म प्रहरी पठाए पनि नभेटिएको उनले बताए । ‘फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

पक्राउ नगर्न राजनीतिक दबाब नभएको र चेम्जोङ प्रहरीका लागि एउटा मुद्दाको प्रतिवादी भएको न्यौपानेले बताए । अध्यक्ष चेम्जोङले माघ २३ मा निर्णय गराई गाउँपालिकाको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष सीता आचार्यलाई दिएका छन् । उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार अध्यक्षले घरायसी काम दर्साएर जिम्मेवारी दिएका हुन् । प्रहरीका अनुसार किशोरीको गर्भमा रहेको भ्रूण गत पुस २४ राति फालिएको थियो । किशोरीले किटानी जाहेरी भने झन्डै एक महिनापछि माघ २२ मा दिएकी थिइन् ।

मेगा बैंकको यासोक शाखामा कार्यरत खड्का र किशोरीबीच गत साउन २८ मा प्रेमविवाह भएको थियो । उनीहरूले स्थानीय शिवालय मन्दिरमा गएर विवाह गरेका थिए । त्यसपछि बसेको गर्भपतनका लागि रमेशका दाजु–दिदी, पालिका अध्यक्षले समेत दबाब दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । गाउँमै गर्भपतनको प्रयास भएको भन्दै गाउँका स्वास्थ्यकर्मी पनि तानिएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनअनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ सातासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न मिल्छ । गर्भवतीको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा जोखिम हुन सक्ने तथा विकलांग बच्चा जन्मिने अवस्था भए इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायपछि २८ सातासम्मको गर्भ फाल्न सकिन्छ । उक्त घटनाबारे प्रतिनिधिसभामा सांसद मीन विश्वकर्माले बोलेका छन् । पीडित किशोरीको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×