‘भ्रूण हत्या’ आरोपपछि गाउँपालिका अध्यक्ष फरार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘भ्रूण हत्या’ आरोपपछि गाउँपालिका अध्यक्ष फरार

आनन्द गौतम

(फिदिम, पाँचथर) — अन्तर्जातीय विवाह गरेकी एक दलित युवतीको जबर्जस्ती गर्भपतन (भ्रूण हत्या) गराएको आरोप लागेपछि कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ फरार भएका छन् । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । 

अध्यक्ष चेम्जोङमाथि १९ वर्षीया किशोरीको २१ साताको गर्भपतन गराउन दबाब दिएको आरोप छ । पीडित युवतीले अध्यक्ष चेम्जोङसहित कुम्मायक–५ स्याबरुम्बाका रमेश खड्कासहित सात जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छन् । विवाह गरेकाले आफ्ना श्रीमान् भनी दाबी गरेका खड्का पनि फरार छन् । प्रहरीका अनुसार जाहेरीका आधारमा तीन स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परिसकेका छन् । ‘गर्भपतन गराइएको भनिएको सदरमुकाम फिदिमको समर्पित अस्पतालका डाक्टरसहित तीन जना हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्दै छौं,’ डीएसपी सिद्धराज न्यौपानेले भने । अध्यक्ष चेम्जोङलाई खोज्न गाउँपालिका कार्यालय र उनको निवाससम्म प्रहरी पठाए पनि नभेटिएको उनले बताए । ‘फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।


पक्राउ नगर्न राजनीतिक दबाब नभएको र चेम्जोङ प्रहरीका लागि एउटा मुद्दाको प्रतिवादी भएको न्यौपानेले बताए । अध्यक्ष चेम्जोङले माघ २३ मा निर्णय गराई गाउँपालिकाको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष सीता आचार्यलाई दिएका छन् । उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार अध्यक्षले घरायसी काम दर्साएर जिम्मेवारी दिएका हुन् । प्रहरीका अनुसार किशोरीको गर्भमा रहेको भ्रूण गत पुस २४ राति फालिएको थियो । किशोरीले किटानी जाहेरी भने झन्डै एक महिनापछि माघ २२ मा दिएकी थिइन् ।


मेगा बैंकको यासोक शाखामा कार्यरत खड्का र किशोरीबीच गत साउन २८ मा प्रेमविवाह भएको थियो । उनीहरूले स्थानीय शिवालय मन्दिरमा गएर विवाह गरेका थिए । त्यसपछि बसेको गर्भपतनका लागि रमेशका दाजु–दिदी, पालिका अध्यक्षले समेत दबाब दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । गाउँमै गर्भपतनको प्रयास भएको भन्दै गाउँका स्वास्थ्यकर्मी पनि तानिएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनअनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ सातासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न मिल्छ । गर्भवतीको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा जोखिम हुन सक्ने तथा विकलांग बच्चा जन्मिने अवस्था भए इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायपछि २८ सातासम्मको गर्भ फाल्न सकिन्छ । उक्त घटनाबारे प्रतिनिधिसभामा सांसद मीन विश्वकर्माले बोलेका छन् । पीडित किशोरीको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिमाको नक्कली बीउ : २३ करोड क्षतिमा ३१ लाख जरिवाना

चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकाका ६ हजार ९१५ घरधुरीको १७ हजार ८०६ हेक्टरमा क्षति पुगेको थियो 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिमा जातको धानको हाइब्रिड बीउ नक्कली परेपछि सरकारले १३ जिल्लामा २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिसहित मंसिरमा प्रतिवेदन बनायो । उत्पादन लागत र परिमाणका आधारमा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले किसानलाई त्यति नै रकम क्षतिपूर्ति दिन भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गर्‍यो । तर किसान ठग्नेलाई अहिले ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना भएको छ । 

नक्कली बीउ बिक्री गरेर ठगी गरेको आधारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले १५ विक्रेता र आयातकर्ता दिवानगज चौधरीलगायतलाई उक्त परिमाणको रकम जरिवाना गरेको हो । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ अनुसार नक्कली बीउ बिक्री गरेको आधारमा जरिवाना गरेको हो । ‘ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गर्न सकिन्छ । त्यसैले आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँबाट माथि जान सकेनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘खुद्रा बिक्रेताको हकमा बढीमा २ लाख रुपैयाँभन्दा माथि जान मिलेन ।’ विभागको टोली जिल्लाजिल्लामै गएर एग्रोभेटहरूलाई जरिवाना गराएको हो ।

विभागले आयातकर्ता र विक्रेतालाई जरिवाना गरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउनेमा अन्योल नै छ । केन्द्रले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार सनराइजबाट खरिद गरिएको बीउ १६ वटै एग्रो सेन्टरले बेचेका थिए । सबैभन्दा बढी चितवनको प्रशान्त एग्रोभेट सेन्टरले १३ हजार १ सय ३७ केजी, कैलालीको किसान एग्रोभेटले २ हजार ८५ र दमौलीको तनहुँ बीज भण्डारले १ हजार ७ सय ४२ किलो बीउ बिक्री गरेको थियो । अन्य एग्रोभेट सेन्टरले न्यून मात्रामा बिक्री गरेकाले अधिकतम जरिवाना गर्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार बर्दियामा रहेको सुलु एग्रोभेटले खरिदबिक्री बिलसमेत देखाउन सकेन । एग्रोभेट पनि सानो भएकाले सञ्चालकलाई खरिदबिक्री बिल नराखेका आधारमा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । दाङस्थित मिलन एग्रोभेट सेन्टरका सञ्चालकले एग्रोभेट अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको पाइएको छ । ती सञ्चालकले एग्रोभेट बेचेर भैंसीपालन गरेकाले विभागको सम्पर्कमा आउन नसकेकै कारण जरिवाना हुन नसकेको बताइएको छ । यीबाहेक १४ एग्रो सेन्टरलाई नक्कली बीउ बिक्री गरेका आधारमा जनही २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।

‘एक–दुई जना विक्रेता (एग्रोभेट) बाहेक अन्यले थोरै बिक्री गरेको देखियो । विक्रेताभन्दा आयातकर्ता र सरकारी निकायको दोष देखिन्छ । फ्रतिवेदनअनुसार वित्रेतालाई कारबाही भएको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर किसानको हकमा अन्योल नै छ । बीउबिजन ठगीको विषयलाई मन्त्रालयबाटै टुंग्याउनुपर्थ्यो । तर मन्त्रालय पन्छिएको छ ।’

केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजत्कवमा गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ । ती पालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।

गरिमा बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको केन्द्रले जनाएको छ । नेपालतर्फको प्रस्तावक नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि हो । आयातकर्ता भने दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो । प्रतिवेदनअनुसार ०७६ वैशाखमा गरिमाको ३४.८ टन बीउ आयात गरिएको थियो ।

आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयातित परिमाणमध्ये २३ हजार ४ सय २८ किलो बेचेको थियो । वितरित बीउ ढिला पसाएपछि नक्कली परेको आकलन गरिएको थियो । त्यसपछि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले धानको डीएनए परीक्षण गरेको थियो । नार्कले तयार पारेको प्रातिवेदनले पनि गरिमा हाइब्रिड बीउको वंशाणुगत गुण किसानलाई वितरण गरिएको बीउको डीएनए परीक्षणमा फेला नपरेको बताएको छ ।

नार्कले नक्कली भएको पुष्टि गरे पनि कारबाहीमा आलटाल भएको थियो । नार्कले गत असोजमै नक्कली पुष्टि गरे पनि पाँच महिना बित्दासमेत आयातकर्तालाई कारबाही हुन सकेन । किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् । कृषि मन्त्रालय आफू पन्छिँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउन पुस २० मा विभागमा फाइल पठाएको थियो ।

विभागले पनि करिब डेढ महिना अनुसन्धान गरेर आयातकर्ता र विक्रेतालाई कारबाही गरेको हो । ‘पहिलो तह आयातकर्ता र विक्रेतालाई जरिवाना गरियो । कारबाहीपछि क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा विभागले पुनः निर्णर्य गर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने हकमा फाइल पुनः कृषिमा पठाउन सक्छ ।’

क्षतिपूर्ति समितिले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा दुई पटक सिफारिस गरेको थियो । किसानलाई दिने राहतका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको समितिका संयोजक मदन थापाले बताए । किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा गृहकार्य भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले दाबी गरे । ‘अर्को सातासम्म केही निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×