गरिमाको नक्कली बीउ : २३ करोड क्षतिमा ३१ लाख जरिवाना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गरिमाको नक्कली बीउ : २३ करोड क्षतिमा ३१ लाख जरिवाना

चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकाका ६ हजार ९१५ घरधुरीको १७ हजार ८०६ हेक्टरमा क्षति पुगेको थियो 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — गरिमा जातको धानको हाइब्रिड बीउ नक्कली परेपछि सरकारले १३ जिल्लामा २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिसहित मंसिरमा प्रतिवेदन बनायो । उत्पादन लागत र परिमाणका आधारमा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले किसानलाई त्यति नै रकम क्षतिपूर्ति दिन भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गर्‍यो । तर किसान ठग्नेलाई अहिले ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना भएको छ । 

नक्कली बीउ बिक्री गरेर ठगी गरेको आधारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले १५ विक्रेता र आयातकर्ता दिवानगज चौधरीलगायतलाई उक्त परिमाणको रकम जरिवाना गरेको हो । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ अनुसार नक्कली बीउ बिक्री गरेको आधारमा जरिवाना गरेको हो । ‘ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गर्न सकिन्छ । त्यसैले आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँबाट माथि जान सकेनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘खुद्रा बिक्रेताको हकमा बढीमा २ लाख रुपैयाँभन्दा माथि जान मिलेन ।’ विभागको टोली जिल्लाजिल्लामै गएर एग्रोभेटहरूलाई जरिवाना गराएको हो ।


विभागले आयातकर्ता र विक्रेतालाई जरिवाना गरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउनेमा अन्योल नै छ । केन्द्रले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार सनराइजबाट खरिद गरिएको बीउ १६ वटै एग्रो सेन्टरले बेचेका थिए । सबैभन्दा बढी चितवनको प्रशान्त एग्रोभेट सेन्टरले १३ हजार १ सय ३७ केजी, कैलालीको किसान एग्रोभेटले २ हजार ८५ र दमौलीको तनहुँ बीज भण्डारले १ हजार ७ सय ४२ किलो बीउ बिक्री गरेको थियो । अन्य एग्रोभेट सेन्टरले न्यून मात्रामा बिक्री गरेकाले अधिकतम जरिवाना गर्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ ।


स्रोतका अनुसार बर्दियामा रहेको सुलु एग्रोभेटले खरिदबिक्री बिलसमेत देखाउन सकेन । एग्रोभेट पनि सानो भएकाले सञ्चालकलाई खरिदबिक्री बिल नराखेका आधारमा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । दाङस्थित मिलन एग्रोभेट सेन्टरका सञ्चालकले एग्रोभेट अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको पाइएको छ । ती सञ्चालकले एग्रोभेट बेचेर भैंसीपालन गरेकाले विभागको सम्पर्कमा आउन नसकेकै कारण जरिवाना हुन नसकेको बताइएको छ । यीबाहेक १४ एग्रो सेन्टरलाई नक्कली बीउ बिक्री गरेका आधारमा जनही २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ ।


‘एक–दुई जना विक्रेता (एग्रोभेट) बाहेक अन्यले थोरै बिक्री गरेको देखियो । विक्रेताभन्दा आयातकर्ता र सरकारी निकायको दोष देखिन्छ । फ्रतिवेदनअनुसार वित्रेतालाई कारबाही भएको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर किसानको हकमा अन्योल नै छ । बीउबिजन ठगीको विषयलाई मन्त्रालयबाटै टुंग्याउनुपर्थ्यो । तर मन्त्रालय पन्छिएको छ ।’


केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजत्कवमा गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ । ती पालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।


गरिमा बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको केन्द्रले जनाएको छ । नेपालतर्फको प्रस्तावक नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि हो । आयातकर्ता भने दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो । प्रतिवेदनअनुसार ०७६ वैशाखमा गरिमाको ३४.८ टन बीउ आयात गरिएको थियो ।


आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयातित परिमाणमध्ये २३ हजार ४ सय २८ किलो बेचेको थियो । वितरित बीउ ढिला पसाएपछि नक्कली परेको आकलन गरिएको थियो । त्यसपछि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले धानको डीएनए परीक्षण गरेको थियो । नार्कले तयार पारेको प्रातिवेदनले पनि गरिमा हाइब्रिड बीउको वंशाणुगत गुण किसानलाई वितरण गरिएको बीउको डीएनए परीक्षणमा फेला नपरेको बताएको छ ।


नार्कले नक्कली भएको पुष्टि गरे पनि कारबाहीमा आलटाल भएको थियो । नार्कले गत असोजमै नक्कली पुष्टि गरे पनि पाँच महिना बित्दासमेत आयातकर्तालाई कारबाही हुन सकेन । किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् । कृषि मन्त्रालय आफू पन्छिँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाउन पुस २० मा विभागमा फाइल पठाएको थियो ।


विभागले पनि करिब डेढ महिना अनुसन्धान गरेर आयातकर्ता र विक्रेतालाई कारबाही गरेको हो । ‘पहिलो तह आयातकर्ता र विक्रेतालाई जरिवाना गरियो । कारबाहीपछि क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा विभागले पुनः निर्णर्य गर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने हकमा फाइल पुनः कृषिमा पठाउन सक्छ ।’


क्षतिपूर्ति समितिले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा दुई पटक सिफारिस गरेको थियो । किसानलाई दिने राहतका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको समितिका संयोजक मदन थापाले बताए । किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा गृहकार्य भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले दाबी गरे । ‘अर्को सातासम्म केही निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यानचेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिगबाट प्रतिबन्धित

एएफपी

लन्डन — युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले म्यानचेस्टर सिटीलाई आर्थिक आचार संहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा दुई सिजनका लागि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अब सिटीले सन् २०२०२१ र २०२१२२ को सिजनमा च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने छैन् । यूईएफएले इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब सिटीमाथि तीन करोड डलर जरिवाना पनि लगाएको छ ।

सिटीले यूईएफएको यो निर्णयविरुद्ध कोर्ट अफ आर्बिटेसन फर स्पोर्टसमा अपिल भने गर्न पाउने छ । सिटीले यो निर्णयबाट आफूहरू अचम्ममा नपरेको र अपिल गर्ने बताइसकेको छ ।

सिटीले सन् २०१२ देखि २०१६ बीच क्लबको प्रायोजन र लेखा परीक्षणबारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा सहयोग गरेको थिएन् । यूईएफएको यो निर्णयपछि सिटीले घरेलु प्रिमियर लिगमा पनि कारबाहीस्वरूप अंक गुमाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×