जुर्मुराउँदै थारू आन्दोलन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जुर्मुराउँदै थारू आन्दोलन

सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनाको रिहाइ माग
मोहन बुढाऐर

(धनगढी) — टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सामान्य बनेको थारू आन्दोलन फेरि जुर्मुराउन थालेको छ । थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जना रिहाइसँगै १४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । 

मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले अनिश्चितकालीन आमरण अनशनबाट आन्दोलनको सुरुवात भएको बताएका छन् । उनी बिहीबारदेखि धनगढीको क्याम्पस चोकमा अनशन बसेका छन् । शुक्रबार कोणसभा आयोजना गरेका उनीहरूले हरेक दिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने बताए । ‘अब जीवनमरणकै आन्दोलन हुनेछ,’ मोर्चाका अध्यक्ष थारूले भने, ‘यसलाई यति बलियो र शान्तिपूर्ण तथा दबाबपूर्ण बनाउँछौं कि जसबाट सरकार हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुनेछ ।’ उनले आफ्नो अनशन थारूका अधिकार प्राप्त नहुन्जेल नटुट्ने बताए ।


उनका अनुसार १४ बुँदे माग छ । ‘मुख्य तीनवटा माग हुन्,’ उनले भने, ‘पहिलो माग टीकापुर घटनापछि झूटा मुद्दा लगाएर फसाइएका रेशम चौधरीसहित ११ जना कारागारका बन्दीको रिहाइ नै हो ।’


दोस्रो, तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव देवीराम शर्माको प्रतिवेदन र संविधान संशोधनमार्फत थारू अधिकारको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग रहेको उनले बताए । थारूले माघ १४ मा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आमरण अनशनसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेको बताएका थिए ।


यसअघि काठमाडौं र धनगढीमा बौद्धिक समाज र अधिकारवादी संघसंस्थासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको उनले बताए । ‘काराबासको बन्दी जीवनबाट मुक्त भएपछि एक वर्ष आफ्नो तयारी आन्दोलनलाई पुनः ब्युँत्याउनमा खर्चेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको आन्दोलन यसअघि जस्तो दबाउन सक्ने अवस्थाको हुनेछैन ।’ उत्कर्षमा पुगेको थारू आन्दोलन दबाउनकै लागि टीकापुरको हिंसात्मक घटना गराइएको उनले दाबी गरे ।


संविधान निर्माणका क्रममा ०७२ साउन–भदौमा महिनौंसम्म देशभर विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानको आन्दोलन चलेको थियो । थारूहरूले पश्चिम नेपालका तराईका जिल्ला थरुहट प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । अर्कातिर अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन चलिरहेको थियो । कैलाली र कञ्चनपुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलनको घम्साघम्सी र शक्ति प्रदर्शन दिनहुँ भइरहेको थियो । भदौ १० मा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो । उक्त घटनामा एक नाबालक र वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित सातजना प्रहरी मारिएका थिए । उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा २७ जना थारू नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । नेता लक्ष्मण थारूसहित १६ जना थारू ४२ महिनापछि जिल्ला अदालतको फैसलाबाट छुटेका थिए । जिल्ला अदालतले ०७५ फागुनमा १६ जनालाई तीन वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जना अझै कैद सजाय भुक्तानी गरिरहेका छन् ।


थारू आन्दोलन परिचालन समितिका जिल्ला संयोजक माधव चौधरीले उक्त घटनाबाट पाठ सिकेर यो आन्दोलन बढी दबाबमूलक ढंगबाट चरम उत्कर्षमा पुर्‍याउने बताए । ‘यो आन्दोलन एक्लो थारूको मात्रै हुनेछैन,’ संयोजक चौधरीले भने, ‘अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षमा रहेका वर्ग, समुदाय सबैको हुनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पदाधिकारी कुर्दै आयोग कर्मचारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुल्चोकस्थित श्रीमहल हाताको भवनमा आदिवासी जनजाति आयोगको बोर्ड टाँगिएको करिब डेढ वर्ष भइसक्यो । भावी पदाधिकारीका निम्ति कार्यालय परिसरमा सातवटा नयाँ गाडी तयारी अवस्थामा राखिएको पनि नौ महिना बित्न लागिसक्यो । तर कर्मचारीका भरमा रहेको आयोगले न कुनै कार्ययोजना बनाउन सकेको छ न नयाँ काम गर्न । कर्मचारीको काम कार्यालय कुर्ने, हाजिर गर्ने र तलब खाने मात्र भइरहेको छ । 

यसअघि सदस्यसचिव तोकिएका सहसचिवले गत भदौमै अवकाश पाएपछि माघ अन्तिम साता सहसचिव सुशील श्रेष्ठ त्यो पदमा आएका छन् । ‘आयोग नयाँ भएकाले पदाधिकारी अभावमा केही कार्ययोजना बनेको छैन,’ उपसचिव कमलप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘सदस्यसचिव आए पनि पदाधिकारी नभएपछि संविधान तथा आयोगसम्बन्धी ऐनले भनेका काम गर्न नमिल्ने रहेछ ।’ कार्यालय हातामा राखिएका नयाँ गाडी खिया लाग्न थालेपछि सातामा एक दिन आलोपालो चलाउने गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय ललितपुरको जावलाखेलमा छ । नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएपछि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । आयोगका उपसचिव तथा प्रवक्ता शंकर दयाल पदाधिकारी नहुँदा संविधान र ऐनमा उल्लेख भएका काम गर्न नसकिएको बताए । ‘पदाधिकारीको अभावमा संविधानबमोजिमका कुनै पनि नीतिगत निर्णय अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नियमित प्रशासनिक काम मात्र हुँदै आएको छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि संवैधानिक हैसियत पाए पनि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा छन् । आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षत्रीले नियमित प्रशासनिक काम मात्र भइरहेको बताए । ‘पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा संविधान र ऐनअनुसारका कुनै काम भएका छैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले हालसम्म थारू, मुस्लिम, राष्ट्रिय समावेशी र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरेको छ । आयोगले पूर्णता नपाएकाले ठोस कार्यनीति अघि बढाउन नसकिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । आयोगका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यसचिवका लागि सवारीसाधन भने गत असारमै खरिद गरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगहरूले चाँडै पूर्णता पाउने बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×