पदाधिकारी कुर्दै आयोग कर्मचारी

यसअघि सदस्यसचिव तोकिएका सहसचिवले गत भदौमै अवकाश पाएपछि माघ अन्तिम साता सहसचिव सुशील श्रेष्ठ त्यो पदमा आएका छन् । ‘आयोग नयाँ भएकाले पदाधिकारी अभावमा केही कार्ययोजना बनेको छैन,’ उपसचिव कमलप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘सदस्यसचिव आए पनि पदाधिकारी नभएपछि संविधान तथा आयोगसम्बन्धी ऐनले भनेका काम गर्न नमिल्ने रहेछ ।’ कार्यालय हातामा राखिएका नयाँ गाडी खिया लाग्न थालेपछि सातामा एक दिन आलोपालो चलाउने गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय ललितपुरको जावलाखेलमा छ । नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएपछि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । आयोगका उपसचिव तथा प्रवक्ता शंकर दयाल पदाधिकारी नहुँदा संविधान र ऐनमा उल्लेख भएका काम गर्न नसकिएको बताए । ‘पदाधिकारीको अभावमा संविधानबमोजिमका कुनै पनि नीतिगत निर्णय अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नियमित प्रशासनिक काम मात्र हुँदै आएको छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि संवैधानिक हैसियत पाए पनि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा छन् । आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षत्रीले नियमित प्रशासनिक काम मात्र भइरहेको बताए । ‘पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा संविधान र ऐनअनुसारका कुनै काम भएका छैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले हालसम्म थारू, मुस्लिम, राष्ट्रिय समावेशी र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरेको छ । आयोगले पूर्णता नपाएकाले ठोस कार्यनीति अघि बढाउन नसकिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । आयोगका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यसचिवका लागि सवारीसाधन भने गत असारमै खरिद गरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगहरूले चाँडै पूर्णता पाउने बताएका छन् ।