पदाधिकारी कुर्दै आयोग कर्मचारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुल्चोकस्थित श्रीमहल हाताको भवनमा आदिवासी जनजाति आयोगको बोर्ड टाँगिएको करिब डेढ वर्ष भइसक्यो । भावी पदाधिकारीका निम्ति कार्यालय परिसरमा सातवटा नयाँ गाडी तयारी अवस्थामा राखिएको पनि नौ महिना बित्न लागिसक्यो । तर कर्मचारीका भरमा रहेको आयोगले न कुनै कार्ययोजना बनाउन सकेको छ न नयाँ काम गर्न । कर्मचारीको काम कार्यालय कुर्ने, हाजिर गर्ने र तलब खाने मात्र भइरहेको छ । 

ZenTravel

यसअघि सदस्यसचिव तोकिएका सहसचिवले गत भदौमै अवकाश पाएपछि माघ अन्तिम साता सहसचिव सुशील श्रेष्ठ त्यो पदमा आएका छन् । ‘आयोग नयाँ भएकाले पदाधिकारी अभावमा केही कार्ययोजना बनेको छैन,’ उपसचिव कमलप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘सदस्यसचिव आए पनि पदाधिकारी नभएपछि संविधान तथा आयोगसम्बन्धी ऐनले भनेका काम गर्न नमिल्ने रहेछ ।’ कार्यालय हातामा राखिएका नयाँ गाडी खिया लाग्न थालेपछि सातामा एक दिन आलोपालो चलाउने गरिएको उनले बताए ।

Meroghar


राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय ललितपुरको जावलाखेलमा छ । नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएपछि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । आयोगका उपसचिव तथा प्रवक्ता शंकर दयाल पदाधिकारी नहुँदा संविधान र ऐनमा उल्लेख भएका काम गर्न नसकिएको बताए । ‘पदाधिकारीको अभावमा संविधानबमोजिमका कुनै पनि नीतिगत निर्णय अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नियमित प्रशासनिक काम मात्र हुँदै आएको छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि संवैधानिक हैसियत पाए पनि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा छन् । आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षत्रीले नियमित प्रशासनिक काम मात्र भइरहेको बताए । ‘पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा संविधान र ऐनअनुसारका कुनै काम भएका छैनन्,’ उनले भने ।

सरकारले हालसम्म थारू, मुस्लिम, राष्ट्रिय समावेशी र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरेको छ । आयोगले पूर्णता नपाएकाले ठोस कार्यनीति अघि बढाउन नसकिएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । आयोगका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यसचिवका लागि सवारीसाधन भने गत असारमै खरिद गरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगहरूले चाँडै पूर्णता पाउने बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनामा राजीनामा दिने बढे 

६ महिनामै ४९ जना उच्च सैनिक अधिकारीले छाडे
क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । सैनिक मुख्यालयका अनुसार यो वर्ष साउनदेखि पुससम्ममा मात्र ४९ जना उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार छोटो समयमा यति धेरै सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूको राजीनामा जंगीअड्डाबाट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आएको यो पहिलो पटक हो । 

राजीनामा दिनेमा अधिकृत क्याडेट, सहायक सेनानी, उपसेनानी, सहसेनानी, सेनानी, प्रमुख सेनानी, महासेनानी, सहायक रथीदेखि उपरथीसम्म रहेका छन् । प्राविधिक उपरथी सुधीर श्रेष्ठ तथा सहायक रथीद्वय जीत गुरुङ र अजय राईले केही समयअघि मात्र राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, केही महासेनानीसहित अन्य अधिकृत तहका अधिकारीहरूले राजीनामासमेत गरेका छन् ।

तथ्यांकअनुसार साउनमा ४, भदौ र असोजमा १/१, कात्तिकमा १७, मंसिरमा १६, पुसमा १० जना सेनाका उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । अधिकतरले घरायसी कामलाई राजीनामा दिनुको कारण उल्लेख गरेका छन् । तर स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चालेको कदममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने संगठनमा माथि जाने बाटो सकिएकाले र अवकाशपछि अन्य ठाउँमा जागिर नपाउने हुनाले उनीहरूबाट राजीनामा आएको दाबी गरे । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य संस्थाहरूबाट अवकाश पाएको भनेपछि जागिर पाइँदैन । राजीनामा दिएको भनेपछि भने जागिर पाउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने । सेनाका अधिकृतस्तरका उच्च अधिकारीहरूले राजीनामा दिँदै हिँड्न थालेपछि नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्ने सेनाका एक अधिकारीले बताए । संगठन छाड्ने उच्च अधिकारीहरूले २०७४ भदौ २४ बाट थापाले नेतृत्व गरेसँगै चेन अफ कमान्डमा समस्या भएको अरोप लगाएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले प्राविधिकतर्फका उच्च अधिकारीहरूलाई विश्वास नगरेको, नातावाद–कृपावादलाई निरन्तरता दिएको र संगठनको कामभन्दा पनि मिडियामा प्रचार गर्न केन्द्रित गरेको गुनासो बढेको छ ।

थापाले प्राविधिकतर्फको उच्च पदमा पुग्ने उपरथीको काम हेर्न इन्फेन्ट्रीतर्फका महासेनानी खटाएका छन् । जंगीअड्डाको केही समयअघि भएको एक बैठकमा एक प्राविधिक उपरथीले प्रधानसेनापति थापालाई प्राविधिकहरूलाई संगठनभित्र हेप्दै गए काम गर्न नसकिने बताएका थिए । ती अधिकारीले संगठनमा काम गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

थापाले प्रधानसेनापति भएलगत्तै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिनसमेत गरेका थिए । उनले आन्तरिक रूपमा छानबिनसमेत गरे तर अन्त्यमा भ्रष्टाचार नभएको निचोड सेनाले निकालेको थियो । थापाले संगठनभित्रका अधिकांश काममा प्राविधिकका उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई भन्दा इन्फेन्ट्रीतर्फका तल्लो तहका पदाधिकारीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिए । त्यसैले सेनाभित्रका अधिकांश प्राविधिक जनशक्ति प्रधानसेनापति थापाको कार्यशैलीदेखि असन्तुष्ट छ । यसले संगठनभित्र प्राविधिक सैनिक र इन्फेन्ट्रीबीच द्वन्द्व सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानसेनापति थापाले ल्याएको ‘प्रधानसेनापतिसँग सिधा कुरा’ ले गण, गुल्म, बटालियनहरूमा नेतृत्व गर्न जानेको कमी भएको छ । ‘हाम्रो संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्ने हो तर प्रधानसेनापति थापाले सिधै सिपाहीहरूसँग कुरा गर्न थालेपछि ती सिपाहीले गणपति, गुल्मपतिलाई नै मान्न छाडेका छन्,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

थापाले बिनाकानुन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर नाटक गरेको पनि सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । थापाले संगठनभन्दा पनि आफूलाई बढी महत्त्व दिएको भन्दै महासेनानीहरूको घर–घरमा जर्नेलहरू भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

थापाले संगठनको प्रक्रियाभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई च्यापेर छड्के हान्न थालेपछि काम गर्ने वातावरण नभएको इन्फेन्ट्रीभित्रका जर्नेलहरूले पनि दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् । सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने बताउँदै आए पनि उनले सैनिक सचिवबाट उही स्तरका अधिकृतहरूको फरक–फरक समयमा बढुवा गर्ने र उही क्षमता भएका कोहीलाई माथि लाने र कसैलाई तलै छाडिदिने गरेको आरोप छ । ‘प्रधानसेनापतिले यसैगरी संगठनलाई अघि बढाउने हो भने अझै धेरै उच्च सैनिक अधिकारीहरूले राजीनामा दिने पक्का छ,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।


क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ । क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा समितिले छानबिनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले क्षत्रीमाथि भएको अनुसन्धान र त्यसको परिणामको विवरणबारे लिखित जानकारी गराउन अख्तियार र विभागलाई भनेको छ । प्रतिनिधिसभा सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भदौ २१ मा सेनाले गरेको अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्ने सुझावसहितको उजुरी समितिमा गरेकी थिइन् । उनले सेनाले २०७४ फागुनमा जारी गरेको ‘विविध सेवा नियमावली’ मा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई केही उच्च अधिकारीले आफूखुसी व्याख्या गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले बहालवाला उच्च अधिकृतको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेकी थिइन् ।

समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार भ्रष्टाचार र नीतिगत रूपमा देखिएका अनियमितताको सन्दर्भमा प्रश्न उठेकाले छानबिन जरुरी देखिएको हो ।

समितिले सेनामा समय–समयमा उब्जने गरेको कानुनी एवं नीतिगत विवादबारे छलफल गर्न रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सेनाका कानुन हेर्ने अधिकृत र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । ‘सेनामा अनियमितता र संगठनभित्र शोषण भएको विषय किन आइरहन्छ भन्ने जिज्ञासा उठेको छ’, बडूले भने, ‘यसको निराकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ ‘सेनालाई अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तान्न हुने/नहुने विषय गम्भीर भए पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयले निकास पाउनु जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।



प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×