पूर्वसेनापति क्षत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिने

रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई समितिमा बोलाउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने भएको छ । सांसदहरूबीच पूर्वसेनापति क्षत्रीविरुद्ध परेको उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाउने सहमति भएको सांसद रेखा शर्माले बताइन् ।

ZenTravel

क्षत्रीले प्रधानसेनापति हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र भ्रष्टाचारगरेको भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो । नेपाली सेनामाकार्यरत व्यक्तिहरूले संसदीय समितिमा क्षत्रीविरुद्ध भाद्र महिनामा उजुरी दिएकाथिए । त्यो र अन्य उजुरीहरूमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रेखाशर्मा, नवराज सिलवाल रदिलेन्द्रप्रसाद बडूले छानबिन गरेर बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले क्षत्रीविरुद्धको उजुरी ती दुई निकायमापठाउने निर्णय भएको सांसद शर्माले बताइन् । 'पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्ध परेकोउजुरी छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोगलाई पठाउने भन्ने कुरामा सहमति भयो,' उनले भनिन् । अख्तियारले सेनामा भएका अनियमितताकोछानबिन नगर्ने भएकाले पूर्व पदाधिकारी भएको नाताले हेर्नसक्ने शर्माको भनाइ थियो ।

Meroghar

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनामा भएको अनियमिताको विषय अख्तियारलाई हेर्न नमिल्नेबताए । उनले अख्तियार सम्बन्धी नयाँ बन्ने ऐनमा सर्वोच्च अदालत र सेनामा हुनेअनियमितालाई पनि हेर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूबीच छलफल भएको बताए । 'नयाँ बन्ने अख्तियारसम्बन्धीऐनमा पूर्वसेनापति र पूर्वन्यायाधीशको भ्रष्टाचारको विषयलाई अख्तियारले हेर्नेव्यवस्था राख्ने भन्नेबारे सांसदहरूबीच छलफल भएको छ,' क्षत्रीविरुद्ध उजुरीका आधारमा भने सम्पत्तिसुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हेर्नसक्ने उनको भनाइ थियो । समितिमा भएको छलफललाईउल्लेख गर्दै उनले भने, 'उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति वैद्ध हो कि होइन, ट्याक्स तिरेको छ कि छैन र सम्पत्तिकोस्रोत के हो भनेर सोध्नसक्छ ।'

रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई समितिले बोलाउने

नेपाली सेनाको नियमावलीलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेको विषयमा पनि समितिमाउजुरी परेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वरपोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई पनि बोलाउने भएको छ ।

सैनिक हवाई सेवा र लेखा समूहको बढुवा तथा वृत्तिविकासको लागि जारी भएकोविविध सेवा नियमावलीको शैक्षिक योग्यताको मापदण्डलाई नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीलेआफूखुसी व्याख्या गर्दा सैनिक कर्मचारीलाई अन्याय भएको भनेर परेको उजुरीबारे छलफलगर्न पोखरेल र थापालाई बोलाइन लागेको शर्माले बताइन् । 'नीतिगत विषयमा उजुरी परेकोभएकाले रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई बोलाउने कुरा भएको हो,' उनले भनिन् ।

नेपाली सेनालाई अख्तियार मातहत राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पनिरक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग पनि छलफल गर्ने समितिको तयारी छ । त्यस्तै, उनीहरूसँग पूर्वसेनापतिक्षतिको सम्पत्तिबारे पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको एक सांसदले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ २१:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन थप बजेट माग

एजेन्सी

वासिङ्टन डिसी — मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ । पर्खाल लगाउन सैन्य बजेटबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरिदिन देशको संसद्समक्ष मन्त्रालयले माग गरेको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासी र लागूऔषध कारोबारलाई रोक्न अमेरिका र मेक्सिकोबीचको सीमामा पर्खाल लगाउने प्रतिबद्धता यसअघिको चुनावी अभियानमा व्यक्त गरेका थिए ।

उनी अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी दौडमा छन् । रक्षा मन्त्रालयले पर्खाल लगाउन थप बजेट माग गरेको संसद्ले पुष्टि गरेको छ । बिहीबार प्राप्त मन्त्रालयको पत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा र हतियार कार्यक्रमबाट थप रकम उपलब्ध गराउन उल्लेख भएको उसले जनाएको छ ।

पर्खाल लगाउन थप रकम माग गरेको विषयले संसद्मा विपक्षी डेमोक्र्याटिक दलसँग विवाद हुनसक्ने सम्भावना रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । देशको सैन्य बजेटबाट पर्खाल निर्माण गर्ने भन्ने ट्रम्प नीति खतरनाक र गलत रहेको विपक्षी डेमोक्र्याटिक दलले बताउँदै आएको छ ।

‘राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनः एकपटक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरेका छन् र रक्षा स्रोतलाई काम नलाग्ने सीमा पर्खालमा खर्च गर्ने भनेर हाम्रो सुरक्षालाई खतरामा पारिरहेका छन्,’ डेमोक्र्याटिक प्रतिनिधि निता लोवे र पिट भिस्क्लोस्कीले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।

अमेरिकी सदनमै प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन वरिष्ठ नेता म्याक थर्नबेरीले पनि थप बजेट माग गर्ने रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)को कदम ‘संसद्को संवैधानिक अधिकारको विपरीत भएको’ बताएका छन् ।
पेन्टागनका वरिष्ठ अधिकारीले भने रक्षामन्त्री मार्क एस्परले १७७ माइल अर्थात् २९० किलोमिटर सीमा पर्खाल लगाउन रक्षा बजेटलाई रकमान्तर गरेर ४ खर्ब दिनेबारे स्वीकृति जनाइसकेको बताएका छन् ।

अमेरिका–मेक्सिको सीमामा लगभग ४३५ किलोमिटर पर्खाल लगाउन गत महिनै ट्रम्प प्रशासनले पेन्टागनलाई आदेश दिएको थियो । सो पर्खाल लगाउन ५ खर्ब लाग्ने बताइएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×