दुई म्युजिक कम्पनीका सञ्‍चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इन्द्रेणी क्यासेट सेन्टरका सञ्‍चालक अर्जुन महर्जन र रञ्जना म्युजिक इन्ड्रस्ट्रिजका सञ्‍चालक भगवानकुमार श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार उनीहरुविरुद्ध प्रतिलिपि अधिकार हननको मुद्दा दर्ता भएकाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो ।

ZenTravel

माघ २६ गते गायक राजन इशानले आफ्नो गीत ‘बसमा छैन मन...’ बिनास्वीकृति बेचेको भन्दै दुई कम्पनीका सञ्‍चालकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

इन्द्रेणी र रञ्जनाले ‘बसमा छैन मन...’ गीत एल्बममा राखेर अमेरिकाको ओर्काड नामक कम्पनीमार्फत संसारभरका पोर्टलमा बेचेको इशानको आरोप छ। ओर्काड सोनीको भगिनी कम्पनी हो। इशानले भने, ‘मेरो गीत मलाई थाहा नदिई बेचियो, त्यसैले कानुनी बाटो रोज्न बाध्य भए।’ प्रहरीकहाँ पुग्‍न अगाडि कम्पनी सञ्‍चालकसँग भेटेको तर उनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन नमानेको उनले बताए। ‘ क्षतिपूर्तिकाे सट्टा मेरो एउटा गीत सित्तैमा रेकर्ड गरिदिन्छु भन्नुभयो, त्यो मलाई स्वीकार्य भएन।’

इशानसहित प्रतिलिपि अधिकार पीडित स्रष्टाहरु लामो समयदेखी आन्दोलतरत छन्। प्रहरीले उजुरी बेवास्ता गरेको भन्दै स्रष्टाले यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेका थिए। ‘यो सुरुवात मात्र हो, अब पीडित स्रष्टाले क्रमिक रुपमा मुद्दा दायर गर्छौ। सबै प्रमाणहरु संकलन गरिसकेका छाैं,’ अभियानमा सक्रिय संगीतकार लक्ष्मण शेषले भने।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १५:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न अख्तियारलाई सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अख्तियारलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए। इजलासले रिट निवेदनको प्रतिलिपि राखेर विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ।

इजलासले रिट निवेदनको विषयबस्तु हेर्दा चाँडो किनारा लगाउनु गर्ने प्रकृतिको देखिएकाले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३’ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गर्दै नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
नियम ७३ मा कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भए अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्‍ने उल्लेख छ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराई छोडेर ४ मन्त्रीसहित १७५ जनालाई माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×