युवाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुशासित र राष्ट्रप्रति समर्पित युवा राष्ट्रको लागि पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सेवा दलको दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार ललिपुरमा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गदैं प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रप्रति समर्पित र अनुशासित युवाको आवश्यकता रहेको बताए ।

ZenTravel

उनले समाज र राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुलाई ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे। ‘तपाईंहरु माथि केवल आफ्ना अभिभावकहरुको मात्रै आशा र सपना निहित छैन, तपाईंका प्रध्यापक, नातेदार, समाज र राष्ट्रको पनि सपना र आशा रहेको छ,’ ओलीले भने, ‘त्यसैले सर्वोत्कृष्ट समाज निर्माणमा युवा अवस्थामा तपाईहरुले आफ्नो मनोबल उच्च गराउन आवश्यक छ। हरेक युवाले आफूमा कुशल नेतृत्व क्षमताको विकास नैतिक आचरण र अनुशासनको परिपालना निश्चित गर्दै समाज र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य बुझ्ने र पूरा गर्ने कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्न ध्यान केन्द्रित गर्दछु।’

Meroghar

प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा स्थिर सरकार निर्माण भएको र यस सरकारले युवाहरुको चौतर्फी व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्न कटिबद्ध रहेको बताए।युवाहरु एकजुट भइ काम गरे जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले सबै युवालाई असल, सक्षम, दक्ष र सक्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न सुझाव दिए।

राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम पाई सैनिक कला, नेपाली संस्कृतिको संरक्षण, परम्परालाई बचाउन र देशप्रति गौरव बढाउन दीक्षित भएका विद्यार्थीको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुने ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रिय सेवा दलका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओलीले दलको सुदृढीकरण र जनस्तरसम्म पुर्‍याउन सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

राष्ट्रिय सेवा दलले गरेको सय दिनको तालिममा विभिन्न विद्यालयका७ हजार७ सय विद्यार्थी सहभागी थिए।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १४:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार एक ठाउँमा पनि चुकेको छैन, सबै आलोचना पूर्वाग्रह हुन् : प्रवक्ता बाँस्कोटा

सरकारका दुई वर्ष
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार जस्तोसुकै विवादको भूमरीमा फसे पनि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाको स्वर कहिल्यै मधुरो हुँदैन । सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटा पूरै शक्ति लगाएर सरकारको बचाउमा उत्रन्छन् ।

सरकार बनेको दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि यदि कोही मन्त्री जोडबलका साथ सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ भने त्यो बाँस्कोटा नै हुन्। सरकारका हरेक निर्णय उनी सही ठान्छन् र आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्। विरोधीमाथि कठोर हमला गर्न सक्ने शैलीका कारण उनी प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासिलो पात्रसमेत बनेका छन्। २०७४ फागुन ३ मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको दुई वर्ष पुगेको छ। सरकारको दुई वर्ष अवधिको समीक्षात्मक अन्तर्वार्तामासमेत बाँस्कोटा आफ्नो पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भए। बाँस्कोटासँग ईकान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले गरेको अन्तवार्ताको सम्पादित अंश–

सरकारको दुई वर्ष अवधि कस्तो रह्यो?
सरकारका कामको एकमुष्ट समीक्षा गर्न कठिन हुन्छ। हरेक मन्त्रालयका कामको सूचीभित्र सरकारको समीक्षा खोज्नु पर्छ। ठ्याक्कै के भयो भन्न समय धेरै लाग्छ। हामी संक्रमणकालमा थियौं। राजनीतिक स‌ंक्रमणकाल सकिए पनि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा व्यवस्थापनको संक्रमणकाल चलिरहेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाने चरणको आरम्भ भएको थियो। हामीसँग नीतिगत र कानुनी ढंगले संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण, व्यवस्थान र परिचालनको चुनौती थियो।

हामीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेका थियौं। त्यसमा आमरुपमा सफलता हासिल गरेका छौं। यो सरकार आउँदा मिसन, भिजन र एक्सनमा जाने गरी आएको हो। त्यतिबेला समाज पनि संक्रमणकालमा रुपान्तरित हुन खोज्दै थियो। एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको आधारमा बनेको समाज, त्यसका कानुन, संरचनाबाट लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको ढाँचामा रुपान्तरण गर्नको निम्ति जुन सकस बेहोर्नुपर्छ, हामीले त्यो सकस व्यहोर्‍यौं। अधिकांश कानुन बदल्नु पर्‍यो।

दुई तिहाइको सरकारसँग जनताको अपेक्षा तीव्र हुन्छ। सपना हामी आफैंले बाँडेका हौं, निदाएर हैन जानाजान। त्यसतर्फ जान हाम्रा ‘पेरियोडिक’ योजना थिए। ती योजना समयमा बुझाउन सकेनौं। त्यसले केही आलोचना पनि भयो। तर आमरुपमा सफल भएका छौं।

यो सरकारलाई अंक दिन मिल्छ, १०० पूर्णाङ्कमा कति?

१०० पूर्णाङ्क नै दिन्छु। हामी कतै पनि चुकेका छैनौं। हो, केही कुरामा ढिलाइ भएको हो। चुक्नु र ढिलाइ हुनु फरक कुरा हो। क्षमता अभिवृद्धिको कुरामा केही कमजोरी भए होलान्।

यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो। हामी लोकप्रियताको कसीभित्र जाँचिनुपर्ने होला। तर, लोकप्रियता यो सरकारको प्राथमिकता होइन र थिएन। सरकार आधारभूत परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्न पर्दथ्यो, बढ्यौं।

ट्रयाकको हिसाबले हामी शतप्रतिशत सफल छौं। परिणामका हिसाबले हामी धेरै अगाडि बढेका छौं। खर्च गर्ने क्षमतामा केही समस्या देखिएका छन्। यसबाहेक हरेक कुरामा हामी सफल हुँदै गएका छौं, हामी सफल हुन्छौं। अहिले नाप्ने बेला भएको छैन। यो सरकारलाई हरेक वर्ष अंक दिइरहनु पर्दैन। एकैपटक पाँच वर्षपछि नेपाली जनताले कति अंक दिनुपर्ने हो दिन्छन्, हामी त्यो कुरामा सचेत छौं।

सरकारले गरेका राम्रा काम के–के ठान्नुहुन्छ?

यो सूची निकै लामो छ, जुन बताउन हामीसँग समय नहुन सक्छ। हामी दुई वर्ष पुगेको सन्दर्भमा किताब निकाल्दैछौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशा र विश्वास ‘नेसनल डिग्निटी’ स्थापित गर्ने थियो। हामी कसैको आँखीझ्यालबाट हैन, खुला आकाशबाट दुनियाँसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न लालायीत थियौं, उत्सुक थियौं। सचेततापूर्वक, हाम्रा मूल्य मान्यता र पद्दति छाडेर हैन, ‘डेमोक्रेडिट फ्रेम’बाट, पञ्चशीलको सिद्धान्तमार्फत जान चाहेका थियौं, त्यसमा सफल भयौं।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण करिब अढाई दशकपछिको ठूलो सफलता हो, चीनको आजको क्षमताको हिसाबले। हामीले विमस्टेक सम्मेलनको आयोजना गर्यौं। सगरमाथा ‘डाइलग’ गर्दैछौं। हामी डाभोसमा पुग्यौं। यी सबै कुराले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सुनिने भएको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई ठूलो मुद्दा बनाएका छौं। विकासको बहुआयामिक सुत्र प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको छ। पुल बन्नुमात्रै, टावर बनाउनुमात्रै विकास हैन। सुरक्षित आवास त्यसभित्र पर्छन्। मौलिक हकहरु त्यसभित्र पर्छन्। यी कुराद्वारा नागरिकलाई सुरक्षा, सम्मान र अवसर उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढेका छौं।

वैदेशिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ, यो दुनियाँले स्वीकार गरेको कुरा हो। पर्यटनको क्षेत्रमा थुप्रै देशहरुसँग सिधा हवाई सम्झौता गरेका छौं। ‘ट्रेड एग्रिमेन्ट’ हामीले गरेका छौं। हाम्रो व्यापार ऋणभित्रै तर क्रमश: सकारात्मकतर्फ लगेका छौं।

भ्रष्टाचारविरुद्ध हामीले कदम चालेका छौं। यद्यपि समाजमा ठूलो भ्रम छ– भ्रष्टाचार बढ्यो, कहाँ घट्यो? किनकी यहाँ भ्रष्टाचारी समातिएका छन्, मुद्दा चलेका छन्। रंगेहात पक्राउ परेका छन्। त्यो भनेको बढेको होइन, उजागर भएको हो। सरकारले त्यो तागत आँट देखाएको हो। निमिट्यान्नै भयो त्यो दाबी हामी गर्दैनौं। तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनता, सत्प्रयास, अडान र संयन्त्रहरुको परिचालन गरेका छौं।

शान्ति सुरक्षामा सफलता हासिल गरेका छौं, अपवाद बाहेक। पूर्वाधारको क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका छौं। रेलको ट्रयाक बनिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा सम्पन्न भएको छ। पूरै सम्पन्न नभए पनि काम सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न भयो। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन भएको छ। कति पाइन्छ भन्ने कुरा अरु केही महिनामा अध्ययन गर्नुपर्छ। वैदेशिक लागानी भित्राउन लगानी भित्राउन सफल भएका छौं।

मदन भण्डारी राजमार्ग अगाडि बढेको छ। २ सय ३६ पुल एक वर्षमा बनेका छन्, ठूला साना गरी। डोल्पा सडक सञ्जालले जोडियो। ७७ वटै जिल्लाका मुख्य मुख्य सहरमा ‘फोरजी’ सेवा पुर्‍यायौं। बाँकी काम दुई तीन महिनामा सकिन्छ।

हामी गतिमा छौं। कानुन निर्माण गर्‍यौं। ती सबै कानुनको आधारमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सञ्चारका लागि बाटो बन्यो। प्रदेश २ लाई समेटेर सवा लाख हेक्टर जमिनका लागि सिंचाइको व्यवस्था गर्दैछौं। यसको लागि चारपाँच वर्ष लाग्छ।

हामीले कम्तीमा लोडसेडिङ्मुक्त भनेका छौं। तामाकोशी जोडिनासाथ विद्युतमा अहिलेको खपतका निम्ति आत्मनिर्भर हुन्छौं। त्यसपछि औद्योगिक उत्पादनलाई र घरायसी प्रयोजनलाई पुर्‍याउन सक्ने भयौं भने पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिबाट भएको ठूलो घाटा के होला? अर्थशास्त्री, विद्‌वानहरुले त्यसतर्फ पनि सोचेर बोल्नुपर्ने हो।

जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएका काम चाँही के भए त?
जनताले प्रत्यक्ष महसुस त्यस दिन गर्छन्, जुन दिन ग्यास चुल्हो बाल्न छाड्छन्। र, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्छन्। हाम्रो देशको आर्थिक क्षमता कमजोर छ। फेरि पनि अनुदानतर्फ गइरहेका छौं।

दुई वर्षमा ६ हजार गाउँ र नगरका वडा केन्द्रहरुमा ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ पुर्‍याएका छौं। बाँकी आउने वर्षमा सक्छौं। ‘अप्टिकल फाइबर’ पूर्वबाट सुरु गरेका छौं। दुई वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्गमा सक्छौं। कर्णाली र प्रदेश २ मा करिब-करिब सक्यौं।

कुन क्षेत्रमा काम भएको छैन? बालुवाटार जग्गा प्रकरण हामीले गरेका थिएनौं। बरु उत्खनन गरेर सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेका छौं। त्यहाँमात्रै होइन सिराहा, सर्लाही, रसुवाको पनि सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गरेका छौं।

सहरी सौर्न्दयको कुरा जोडिरहेका छौं। आर्थिक क्षमता वृद्धिसँगै यी सबै काम गर्छौं। पानीजहाज चलाउन हाम्रो देशमा समुद्र छैन। त्यो जोड्‍ने नदी प्रणालीबाट हो। त्यसको निम्ति अनुमति लियौं। यो ठूलो उपलब्धि हैन? पानीजहाज चलाउन नेपालले सक्ने भयो। तर जहाज भने किन्न सक्‍नुपर्‍यो। यसअर्थमा फाउन्डेसन तयार गर्नु धेरै महत्वपूर्ण हो। अरु क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेका छौं।

केही पनि खराब निर्णय भएनन् त?

हामीले के खराब काम गरेका छौं र? तपाईले गुठी विधेययको कुरा गर्नुभयो होला। हामी गरिबीविरुद्ध लड्‍ने कि नलड्‍ने? यदि लड्‍ने हो भने जमिनमाथि नागरिकको पहुँच पुर्‍याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन? सुकुम्बासी समस्याको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। तर, भूमिहीन समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसकारण गुठी विधेययक ठीक छ।

रसुवाको गुठीको विषयमा किन कसैले प्रश्न गरेन? करिब १ सय ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिहरुले ओगटेका रहेछन्। यसमा कोही किन बहस गर्दैन? सरकारले थाहा पायो फिर्ता ल्यायो। खासमा भूमि राज्यको हुनुपर्ने हो। भूमिका कारणले कैयौं योजनाहरुमा समस्या आएको छ।

गुठीको विषयमा ठूलो भ्रम सिर्जना गरियो। सामन्ती उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएका गुठीहरु जसले वेठ, बेगारी र श्री ५ को काँचो वायुका नाममा राखेर केही मान्छेले जनताको सम्पत्ति हड्पी रहेका छन्, त्यो सांस्कृतिक गुठी हुन्छ? पशुपतिको गुठी सांस्कृतिक होला, कृष्ण मन्दिरको सांस्कृतिक गुठी होला। यसलाई हामीले सम्बोधन गरेकै थियौं। तर, तथ्यमा नगई सरकारविरुद्ध माहोल तताउने काम गरियो। एनजीओ, आईएनजीओ, त्यसमा बहकिने कथित के–के वादीहरु सरकारविरुद्ध लागे।

यो दुई वर्षमा सरकारका प्राय: सबै ठूला निर्णय विवादमा तानिए। किन एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्नुहुन्छ तपाईहरु?

विवादमा आएका हैनन्, ल्याइएको हो। सरकार बनेको दुई महिना हनिमुन पिरियड हुन्छ। त्यतिखेर हाम्रा सम्पादकहरु लेख्छन्– संसदको सन्तुलन मिलेन। यो पूर्वाग्रह हैन? सन्तुलन नमिल्नुको तात्पर्य हुन्छ उहाँहरुलाई मन परेको छैन।

अर्को, नेकपाको बहुमतको सरकार हो। यहाँ दुई धार थिए र छन्। यी रुपान्तरित भइसकेको थिएनन्। तत्कालीन एमाले जनआन्दोलन, जनकार्य, लोकतान्त्रिक संस्कार र मेहनतद्वारा स्थापित भएको ‘फोर्स’ हो। तत्कालीन माओवादी संगठनभन्दा आन्दोलन, ‘कन्भिन्स’भन्दा बलबाट आएको हो। यी दुईधारका बीचमा केही दूरी थियो। जसका कारण सरकारविरुद्ध दुनियाँले एउटा भ्रम चलाउँदा त्यो भ्रममा पुग्न थाल्यो। पार्टी एकीकरण सम्पूर्ण रुपमा टुङ्गिएको थिएन। त्यसले पनि भ्रमहरु सिर्जना भए। त्यो भ्रमका पछि सिंगो समाज दौडिन खोजेको थियो।

किनकी सत्ताविरोधी मानसिकता हाम्रो समाजको आमचरित्र हो। त्यो चरित्रले छिटो अपेक्षा गर्छ। उसले जे भन्छ त्यो मात्रै सत्य हो।

काम गर्दा गल्ती भएका होलान्। तर, नियतवश भएका छैनन्। भ्रष्टाचार भएका छैनन्। सत्ताको दुरुपयोग भएको छैन। पूर्वाग्रह साँधेर कसैमाथि मुद्दा चलाइएको छैन।

राम्रा कुरा पनि देख्न नसक्ने? कोरोना भाइरस फैलिएको चीनको वुहान सहरबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याउने निर्णय गरियो। हाम्रा मिडियाले खर्च कति लाग्ने भयो भनेर प्रश्न गर्छन्। जति लागे पनि ल्याउने भयो त सरकारले। हामीले नि:शुल्क गर्‍यौं। अब भात खाएको बिल कति सोधेर हुन्छ? नागरिक जोगाउनलाई राम्रो काम गर्‍यो भन्न सक्दैनन्? ढिलै भए पनि ल्याएपछि राख्ने ठाउँ कस्तो छ? भन्छन्। सहयोग गर्नेभन्दा प्रश्न र संशय सिर्जना गर्ने काम भएको छ।

मैले भन्नै पर्छ, मिडियाको ‘एटिच्यूड’ आमरुपमा कम्युनिस्ट पार्टीविरोधी देखा पर्‍यो। उहाँहरुले तथ्यको कसीमा सरकारको मापन गर्नुपर्दथ्यो।

यतिलाई सरकारी जग्गा दिएको विषय? यति समूहसँगको सम्बन्धलगायत सरकारका अन्य केही निर्णयमा धेरै आलोचना भयो। यो आलोचनामात्रै हो कि सरकारको तर्फबाट पनि कमजोरी भएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ?

यति होल्डिङ्सभन्दा अगाडि किन काठमाडौं प्लाजाको कुरा उठ्दैन? त्यो कतिमा दिएको? नबिल बैंक बसेको बिल्डिङ कतिमा दिएको र कहिले दिएको? कति हो त्यसको मूल्य? यति र त्यसको तुलना गर्नुपर्‍यो। किनभने यति कसैलाई मन परेन काठमाडौं प्लाजा मन परे होला। नबिल मन परे होला।

यसैले यो आलोचनामात्रै हो। ट्रस्टको अध्यक्ष रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले श्‍वेतपत्र जारी गर्ने भन्नु भएको छ। जहाँसम्म दरबारमार्गको प्रश्न छ, त्यो यति समूहलाई बेचेको हो त? हो भने भन्नुपर्‍यो ३० वर्षको लागि लिजमा दिएको हो। करिब-करिब दुई रोपनी जग्गामा उसले भवन बनाउँछ। त्यो नेपाल सरकारको लगानी हो? त्यति जग्गालाई ३० वर्षका निम्ति कोठा भाडामा बसे जस्तै १ अर्ब ३९ करोड पैसा तिर्दैछ। करिब दुई रोपनी जग्गा ७० करोड पर्न गयो। रोपनीको ७० करोडमा जग्गा दिने भनेको आनाको साढे ४ करोड हो। त्यतिमा त काठमाडौंमा जग्गा नै आउँछ। त्यसैले तथ्यमा किन जाँदैन मान्छे। खाली एकोहोरो शंख धुन फुकेर केके न गरेजस्तो। यो पूर्वाग्रह मात्रै हो। २२ हजार रोपनी यति समूहलाई दियो भन्ने बेकारको कुरा हो। अरु कम्पनी किन आउँदैनन् काम गर्न? अरु कम्पनीले काम गरे भयो नि।

मिडिया काउन्सिलदेखि मानवअधिकार विधेयकसम्म विवादमा तानिए। यस्ता विधेयकलाई लिएर विपक्षी कांग्रेसले सरकार अधियानवादी भयो भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ नि?

फाँसीवादी सर्वसत्तावादी अभ्यास गरेर आएको कांग्रेसले चुनावबाट सत्ता गुमाएको झोंकमा के भन्छ, म त्यसको हिसाब गर्दिनँ। २००७ सालमा कांग्रेससँगै कम्युनिस्ट कहाँ थियो? २०४६ सालको आन्दोलनमा मदन भण्डारीले डोर्‍याएर ल्याएको हैन कांग्रेसलाई? त्यसपछि वाममोर्चा बनेको हैन? वाममोर्चा बनेपछि सबै वाम एक ठाम भएको हैन? के हाम्रो कुनै योगदान छैन र हामीमाथि अधिनायकवादको बिल्ला लगाउने?

लोकतन्त्रको ठेकदार कांग्रेस हो? त्यसकारण कांग्रेसले जे भनेको छ त्यो वाहियात हो। त्यसमा कुनै तुक छैन। दम छैन। अहिले हामी बन्दुक पड्काएर आएको हो र सत्तामा? जनताले रोजेका हैनन्? कांग्रेस निर्वाचित भएको एउटा विधि हामी निर्वाचित भएको अर्को विधि हो? संविधान जारी गर्दा अहिलेका पक्षहरु छैनन्? संविधानविपरीत कानुन बन्छ? संविधानभन्दा बाहिर केही भएको छैन।

चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थी आउँदै छन्। उनीहरु बस्ने ठाउँमा मानव अधिकारवादीले गएर हेर्नुपर्‍यो। त्यहाँ बसेर, नाकमुख खोलेर हेर्नुपर्छ। डाक्टरहरु मास्क लगाएर जानुपर्‍यो, उहाँहरु नलगाइ जानुपर्‍यो। हेर्नु पर्‍यो नि जिँउदो ल्याए कि मरेको ल्याए। यस्ताखालका कुरा गरेर सरकारविरुद्ध खनिने होइन। यो दूषित मानसिकता हो।

मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मत पास भयो त। त्यहाँ का‌ंग्रेस थिएन? यहाँ मेडिकल काउन्सिलको बिल बन्छ भने वकिलले सरोकार राख्छ। अझ किसानसँग तपाईंको राय के छ भनेर यूट्युबर पुग्छन्। त्यही हो मिडिया हाम्रो।

बहुमत छ भनेर कसैको कुरा नसुनी सबै पास गरेको भए कस्ले छेक्थ्यो? मण्डलाले छेक्थ्यो? कांग्रेसले ठूला कुरा गर्ने? मण्डलामा जति उफ्रे पनि पाएकै छ। हामीले दम्भ देखाएका छैनौं।

सरकारले विपक्षीलाई किन विश्वासमा लिन सकेन?
विपक्षी आफैं पनि आउनु पर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ, फलानालाई किन ल्याएन भन्छ। भ्रष्टाचारमा समन्यायिक, समानुपातिक सिद्धान्तको माग गरेको हो कांग्रेसले? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलायो। माधवकुमार नेपाल, विष्णु पौडेल, बाबुराम भट्टराई ल्याएन भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्न हुन्छ? जसले भ्रष्टाचार गरेको त्यो आउँछ।

सरकारकै योजनामा आफ्ना नेतामाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल छुटेको विषयमा कांग्रेसले लगाएको आरोपलाई कतिपयले जायज मानेका छन्, तपाईं के भन्नु हुन्छ?

भन्न सक्छन्। त्यो अदालतमा गएको छ, अदालतले निर्णय गर्ला। अख्तियारले छानबिन गरेर यो कदम चालेको हो। अख्तियार बनाएको भ्रष्टाचारका केसहरु छानबिन गर्न हैन? केही दिन अघिसम्म छानबिनको दायरामा ल्याएन भनियो। ल्याएपछि यो भएन त्यो भएन।

वाइडबडी प्रकारणको छानबिन बाहिर आउँदा को-को रुँदै हिड्ने अब ! पहिल्यै सूची चाहियो। कसलाई ल्याउनु पर्‍यो, कसलाई नल्याउनु पर्‍यो। सूची लगेर अख्तियार, सीआईबी, अदालतमा पहिल्यै बुझाउनु पर्‍यो। यो कुरा हो त हामीले खोजेको? न्याय निरुपणको कुरा जबरजस्ती करार गरेर हुँदैन। तथ्य र सत्यको भेट हुनुपर्छ। अहिले डामिएका सबै भ्रष्टाचारी होलान् वा नहोलान् भन्न सकिन्न। त्यो न्यायिक निरुपणको विषय बनिसक्यो। लाल फिताधारी र स्वेत फिताधारीको व्यवहार गरिएको छैन। सम्मानित संस्थाहरुकाबारेमा जथाभावी भनेको छ कांग्रेसले। कसैको ‘आइडोलोजिकल’ कारणले फोबिया भएर प्रभावित हुनेलाई हामी केही भन्दैनौं।

सरकार सोसल मिडियासँग डरायो भन्ने कत्तिको सुन्न भएको छ?

सोसल मिडिया भए पनि मिडिया भए पनि केही छैन। पढ्दै नपढी टिप्पणी गर्नेहरुको जमात ठूलो छ। त्यहाँमाथि स्वदेशमा बसेर प्रत्यक्ष हेर्नेभन्दा बाहिर कहाँ-कहाँ पुगेकाहरुको बढ्ता छ, त्यसमा किन जाने?

सरकार कोहीसँग डराउँदैन। सरकार गलत चिजसँगमात्रै डाराउँछ। जनताविरोधी काम हुन थाले, राष्ट्रघाती काम गर्न खोजियो भने सरकार डराउँछ। नचाहिएका कुरा हुन आँटे भने सरकार डराउँछ। सही, न्यायपूर्ण कुरा र प्रगतितर्फ सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो, विरोध हुनु। त्यो भइरहन्छ।

सरकारका निर्णयमा पार्टी भित्रैबाट बढी विरोध हुन्छ। तपाईंहरुबीच किन तालमेल मिल्न सकेन?

पार्टी भित्र गुट हुन्छन्। अहिले गुटहरुको सलबलावट हो। नेकपाको विरोध गरिरहनुपर्नेले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ। आउने चुनावमा कुन पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव जित्ने विचार छ र अन्धाधुन्ध विरोधमा उत्रिने?

पार्टीमा फोरम छन्। स्थायी कमिटीका नेताहरु त्यहाँ बोल्नु। केन्द्रीय कमिटीका नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नु पर्‍यो। सांसदहरु सदनमा बोल्नु पर्‍यो। संसदीय दलमा बोल्नु पर्‍यो।

उहाँहरुले चरी खुइल्याएजस्तो खुइल्याउँदै जानु भयो भने पछि विरोधीले प्रचार नै गर्नुपर्दैन। यस विषयमा बोल्न मलाई कुनै धक, अफ्ठेरो लाग्दैन। सिधा कुरा, कहाँबाट चुनाव लड्ने हो र अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ?

एमसीसीको अध्ययनका लागि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ। अनुमति दिँदा के गरेर दिनुभयो, के गरेर टुंगाउनु हुन्छ त्यो उहाँले जान्नु पर्‍यो। एमसीसीको विषयमा राष्ट्रघात भयो भनियो। राष्ट्रघाती रहेनछ भने हिजो बोलेका कुरा आज आफैंले खण्डित गर्नुपर्दा के हुन्छ? एमसीसी दुईपक्षीय, त्यो पनि ग्रान्टको विषयमा नेकपा अलमलिनु राम्रो थिएन। यसमा गुटका प्रभावहरु परे। तर यो पास हुन्छ।

पार्टीमा नाम चलेका दुई-चार नेताको बुर्कुसीभित्र सरकार चल्ने, देश चल्ने, समाज चल्ने हुन्छ त? यो सरकार पार्टीको घोषणापत्रमा हिँडेको छ। सही ट्रयाक समातेको छ।

पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव भयो भनेर तपाईंकै पार्टीका नेताहरुले भन्ने गर्नुभएको छ। किन समन्वय हुन सकेन भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?

यसअघि पाँचपटक मन्त्री भएकाहरु सरकारका विरुद्ध उफ्रिएका छन्। आफू मन्त्री हुँदा कुन पहाड लडाएका थिए त? हनुमानले उचालेर एउटा पहाड अर्कोमा लगेजस्तो। त्यो प्रश्न अब हामी उठाउँछौं।

केही मन्त्रीको दोहोरो जिम्मेवारी छ, जस्तो तपाईंकै। राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत पनि भएको भन्ने छ। के तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सम्भावना हो?

हामीलाई बहुमत नपुगेर यो कसरत गरेका हैनौं। हामी सहनशील र उदार छौं ‘नेसन बिल्डिङमा’। यतिसम्मकी कांग्रेस आउँथ्यो र मिल्थ्यो भने पनि सरकारमा ठाउँ दिन्छौं। तर यो हाम्रो स्टिमले दिँदैन। प्रतिपक्षीबिना हुँदैन। हामी राष्ट्रियताको लागि विश्वासका साथ सँगसँगै अगाडि हिँड्‍न चाहन्छौं।

अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेकुरा कुनै अस्थिरता हैन। हिजो थियो। आज को मन्त्री आए को मन्त्री गए भन्ने कुराले काममा असर गर्दैन। दुई मन्त्रालय खाली छन्, हामीले सम्हाली रहेका छौं। यसमा अर्को आउनु पर्‍यो भनेका छौं। कोही आउने हुँदा स–सम्मान ढंगले दिन्छौं।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र समाजवादी पार्टीको बर्हिगमनले सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भयो कि भएन?

केही प्रभावित भएन। त्यो दुस्चक्रबाट बाहिर छौं अहिले। हामीले पाँच वर्षमा रिजल्ट दिनुपर्छ। अहिले अस्थिरताको दुष्चक्र चलाउने हो भने दाबाका साथ भन्छु, कम्युनिस्ट पार्टी अर्कोपटक बाईबाई हुन सक्छ। किनकी अहिले हामीलाई कुनै छुट छैन। जनताले त्यति भरोसा हामीलाई गरेको छ।

प्रधानमन्त्री १८ घण्टा खट्‍नु हुन्छ। मन्त्रीहरु आजित भएर १२ घण्टामा थाकिन्छ। मै थाक्छु। तर, प्रधानमन्त्रीलाई थकाउन सकिन्‍नँ। अब पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्छ। केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकबाट अहिलेसम्म भएका खत्राकखुत्रुक भ्रमहरु पखालिएर गइसके।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १३:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×