नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायधीशको इजलासमा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायधीशको इजलासमा 

मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्‍नै इजलाशमा पेसी तोकेका हुन् ।

सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायधीश राणाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको जानकारी दिए । सुनुवाइ केहीबेरमा सुरु हुने पौडेलले बताए ।


वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराई छोडेर ४ मन्त्रीसहित १७५ जनालाई माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।


वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै भट्टराई र नेपालविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । न्यौपानेको रिटमा सिफारिस गर्ने मन्त्रीलाई दोषी देखाउने तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।


सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०६६ चैत २९, ०६७ बैशाख ३१, ०६७ साउन २८ र ०६९ असोज १८ ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउन निर्णय भएको थियो । त्यसवेला नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तर, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणगढ-बुटवल सडक किनारका रुखको स्वामित्व विवाद मिल्यो, कटान सुरु

नारायण शर्मा

नवलपरासी — स्वामित्व विवादले रोकिएको बुटवल-नारायणगढ खण्ड सडकमा पर्ने रुख कटान पुन: सुरु भएको छ । वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबीच काटिने काठ तत्काल समुदायकै जिम्मामा राख्‍ने (घाटगद्दी गर्ने) सहमति भएपछि शुक्रबारबाट रुख काट्‍न थालिएको हो । 

सडक डिभिजन कार्यालय दाउन्‍ने गैंडाकोट क्षेत्रका प्रमुख इन्जिनियर सुजन अधिकारीले वन विभागले दिएको पत्रमा रुख काटेर तत्कालका लागि स्थानीय सामुदायिक वनमा राख्‍ने सहमतिपछि काटेर स्थानीय वन उपभोक्ता समितिमा घाटगद्दी गरिदिने भएको जानकारी दिए । सडक ४ लेन बनाउन किनारका ४६ हजार २ सय ९४ हजार रुख काटिँदै छ । शुक्रबार बिहानैदेखि महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको लोकाह जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडकको उत्तरी किनारका रुख कटान भइरहेको छ ।

रुख वन कार्यालयको हुने कि सामुदायिक वनको भन्‍नेमा विवाद भएपछि पुस दोस्रो सातादेखि कटान रोकिएको थियो ।

सहमतिअनुसार काटिएका रुख सामुदायिक वनको हातामा राखिने भएको छ । सडक क्षेत्रमा काटिने रुख टेण्डर गरेर बिक्री गर्न (लिन) दुबै पक्षको हानाथाप भने कायमै छ । स्वामित्व विवाद साम्य भएपछि फटाफट रुख काट्ने काम अघि बढेको सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गैंडाकोटदेखि दाउन्ने क्षेत्रका ३७ किलोमिटर क्षेत्रभित्र ३४ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रहेका छन् ।

सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चाइनिज ठेकेदार कम्पनि चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिंग कर्पोरेशनले (सिएससिईसी) रुख काटेर स्थानीय सामुदायिक वनलाई काठ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १२:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×