नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायधीशको इजलासमा 

सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायधीश राणाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको जानकारी दिए । सुनुवाइ केहीबेरमा सुरु हुने पौडेलले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराई छोडेर ४ मन्त्रीसहित १७५ जनालाई माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै भट्टराई र नेपालविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । न्यौपानेको रिटमा सिफारिस गर्ने मन्त्रीलाई दोषी देखाउने तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०६६ चैत २९, ०६७ बैशाख ३१, ०६७ साउन २८ र ०६९ असोज १८ ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउन निर्णय भएको थियो । त्यसवेला नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तर, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।