ओलीका २ वर्ष : वैज्ञानिक भूमिसुधार घोषणामै सीमित

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गराउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका दुई वर्षमा भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन बन्यो तर वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएको छैन । 

भूउपयोग ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने भनिए पनि अभ्यासमा त्यस्तो देखिँदैन । सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि जथाभाबी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा कित्ताकाट झनै मौलाएको उल्लेख गरेको छ ।


सरकारले गत भदौमा भूउपयोग ऐन ल्याएको हो । त्यसअनुसार भूमि वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ तर कुनै पनि स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरेका छैनन् । उल्टै जथाभाबी प्लटिङको स्वीकृति दिँदा डाँडाकाँडामा डोजर लगाएर भिरालो जमिन सम्याउने होडबाजी चलेको छ ।


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन । गत पुसमा भने खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।


मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ । ‘भूमिको कित्ताकाट, वर्गीकरण व्यवस्थित हुनुपर्ने हो तर कहीँ पनि व्यवस्थित भएको छैन,’ कान्तिभैरव मावि थलीका शिक्षक सरोज खनाल भन्छन्, ‘जमिनमा मनपरी मूल्य छ, कहीँ पनि व्यवस्थित छैन ।’


भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ मा करिब साढे ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्र्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ लाख १० हजार कित्ता खण्डीकरण गरिएको थियो । २०७३/७४ मा भने ५ लाख २० हजार कित्ता काटिएको थियो ।


मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभित्र मुलुकभरका करिब १ सय ९ वटा नापी कार्यालयमा डिजिटल पद्धतिद्वारा भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम भइसकेको छ । मोहियानी हकको समस्या समाधान गर्न कानुन अघि बढिरहेको उनले बताए । प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:३१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव

सैनिक मुख्यालयमा अनियमितता भएकाे दाबी
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ भदौमा सेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ भदौमा अवकाश पाएका थिए । यसअघि पनि अनियमितताका घटनामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।

सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सेनाको मुख्यालयमै व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनीहरूले सेनाले सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे । समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र गुनासोको अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको २६ पेजको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विभिन्न विषयका ५० वटा सुझावमध्ये ३८ औं नम्बरमा पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले क्षत्रीमाथि हुने छानबिनपछि निस्कने परिणामको विवरण समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, नेकपाकी रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल छन् । छलफलमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाको मुख्यालयमै भ्रष्टाचार रहेको बताए । ‘सेना सुरक्षा होइन, व्यापार गरेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, हेलिकप्टर खरिद र कार्यालयभित्रै हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ ।’ सेनाले कलेज र पार्टी प्यालेस चलाएर व्यापार गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कार्यदलले एक अर्को उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी सेनाको मुख्यालयमा पुनर्निर्माणक्रममा भएको भ्रष्टाचारको छनबिन गरी त्यसको जानकारीसहितको विवरण समितिलाई गराउन सुझाव दिएको छ । समितिमा गत जेठ ९ मा दर्ता गरिएको उजुरीमा सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा व्यापार भ्रष्टाचार भएको उल्लेख थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कार्की थरका एक सेनाले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहितको उजुरी गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले दैलेखमा द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको ठाउँमा राखेको सेनाको क्याम्प नहटाइएको भन्दै त्यसमा पनि अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताको जमिन कब्जा गरे पनि न मुआब्जा दिइएको छ न सेनालाई अन्यत्र सारिएको छ ।’ उनले मुलुकमा सुशासनभन्दा पनि लुटपाट संस्थागत भएको बताए । अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ । अवकाशप्राप्त सेनाको हकमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई छ ।

जताततै भ्रष्टाचार
सांसद झपट रावलले मुलुकभर जताततै अनियमितता र ढिलासुस्ती रहेको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमाथिको छलफलक्रममा रावलले आफूले सांसद निर्वाचित हुँदा जनताका लागि के के नै गरौंला भन्ने लागेको प्रसंग जोड्दै मुलुकको परिस्थितिले निराश बनाएको बताए ।

एउटा सांसद विकासको फाइल च्यापेर कुद्दाकुद्दै वर्ष बित्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हामीले नै केही गर्छौं भन्ने अठोट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नीति र नियतिले हो कि के हो, यही अवस्थामा मुलुकलाई अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उसको मातहतका क्षेत्रमा जताततै अनियमितता गरे पनि यसलाई बेवास्ता गरेको बताए । सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारलाई अख्तियार र गृहमन्त्री मन्त्रालयले समेत नहेरेको भन्दै आफू अचम्मित भएको बताए । उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत अनियमितता ढाकछोप गर्ने ‘सेटिङ’ मा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कानुनदेखि प्रशासनसम्म सबै सेटिङमा चलेको छ ।’

समितिमा रेडक्रसको विषयमा उजुरी परेको थियो । कार्यदलले उक्त अनियमितताको विषयमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुब्बाले रेडक्रसमा भएको अनियमितताको विषयमा समितिले सरोकारवालासँग तत्काल छलफल गराउन माग गरे । समितिले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा उल्लेखित विषयहरूमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ । सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझ्दै सुझावका विषयमा आन्तरिक योजना बनाएर छलफल गर्ने जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×