पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव

सैनिक मुख्यालयमा अनियमितता भएकाे दाबी
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ भदौमा सेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ भदौमा अवकाश पाएका थिए । यसअघि पनि अनियमितताका घटनामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।

सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सेनाको मुख्यालयमै व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनीहरूले सेनाले सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे । समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र गुनासोको अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको २६ पेजको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विभिन्न विषयका ५० वटा सुझावमध्ये ३८ औं नम्बरमा पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले क्षत्रीमाथि हुने छानबिनपछि निस्कने परिणामको विवरण समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, नेकपाकी रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल छन् । छलफलमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाको मुख्यालयमै भ्रष्टाचार रहेको बताए । ‘सेना सुरक्षा होइन, व्यापार गरेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, हेलिकप्टर खरिद र कार्यालयभित्रै हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ ।’ सेनाले कलेज र पार्टी प्यालेस चलाएर व्यापार गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कार्यदलले एक अर्को उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी सेनाको मुख्यालयमा पुनर्निर्माणक्रममा भएको भ्रष्टाचारको छनबिन गरी त्यसको जानकारीसहितको विवरण समितिलाई गराउन सुझाव दिएको छ । समितिमा गत जेठ ९ मा दर्ता गरिएको उजुरीमा सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा व्यापार भ्रष्टाचार भएको उल्लेख थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कार्की थरका एक सेनाले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहितको उजुरी गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले दैलेखमा द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको ठाउँमा राखेको सेनाको क्याम्प नहटाइएको भन्दै त्यसमा पनि अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताको जमिन कब्जा गरे पनि न मुआब्जा दिइएको छ न सेनालाई अन्यत्र सारिएको छ ।’ उनले मुलुकमा सुशासनभन्दा पनि लुटपाट संस्थागत भएको बताए । अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ । अवकाशप्राप्त सेनाको हकमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई छ ।

जताततै भ्रष्टाचार
सांसद झपट रावलले मुलुकभर जताततै अनियमितता र ढिलासुस्ती रहेको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमाथिको छलफलक्रममा रावलले आफूले सांसद निर्वाचित हुँदा जनताका लागि के के नै गरौंला भन्ने लागेको प्रसंग जोड्दै मुलुकको परिस्थितिले निराश बनाएको बताए ।

एउटा सांसद विकासको फाइल च्यापेर कुद्दाकुद्दै वर्ष बित्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हामीले नै केही गर्छौं भन्ने अठोट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नीति र नियतिले हो कि के हो, यही अवस्थामा मुलुकलाई अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उसको मातहतका क्षेत्रमा जताततै अनियमितता गरे पनि यसलाई बेवास्ता गरेको बताए । सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारलाई अख्तियार र गृहमन्त्री मन्त्रालयले समेत नहेरेको भन्दै आफू अचम्मित भएको बताए । उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत अनियमितता ढाकछोप गर्ने ‘सेटिङ’ मा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कानुनदेखि प्रशासनसम्म सबै सेटिङमा चलेको छ ।’

समितिमा रेडक्रसको विषयमा उजुरी परेको थियो । कार्यदलले उक्त अनियमितताको विषयमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुब्बाले रेडक्रसमा भएको अनियमितताको विषयमा समितिले सरोकारवालासँग तत्काल छलफल गराउन माग गरे । समितिले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा उल्लेखित विषयहरूमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ । सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझ्दै सुझावका विषयमा आन्तरिक योजना बनाएर छलफल गर्ने जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीका २ वर्ष : खाद्यवस्तुमै अर्बौं बाहिरियो 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आफ्नो सरकार बने दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने र सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने पनि भनिएको थियो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा भने प्रमुख खाद्यवस्तु आयातमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७५/७६ मा ती वस्तुको आयात १ अर्ब रुपैयाँ घटेर ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । तर चामल, मकै आयात भने बढेको छ । आव ०७४/७५ मा २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएकामा ०७५/७६ मा बढेर ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

०७५/७६ मा ५६ लाख टन धान उत्पादन भएकामा ०७६/७७ मा घटेर ५५ लाख ५० हजार टनमा झरेको छ । धान १० लाख (चामल ६ लाख) टन अपुग रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । यसले आयात थप बढ्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण सिँचाइ र मल अभाव रहेको उनले बताए । ‘मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र प्रदेश २ मै सिँचाइ सुविधा छैन । सप्तरीलगायत क्षेत्रमा ८० प्रतिशत आकाशे पानीमै निर्भर हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘सिँचाइको समस्याले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएन ।’

मुलुकभित्र करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको सरकारको दाबी छ । तर अनुमानका रूपमा मात्रै उक्त दाबी गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता र सिँचाइ अभावकै कारण धान लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ । धान खेती ३२ हजार ८ सय २९ हेक्टर घटेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अघिल्लो आवमा १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । चालु आवमा १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । ‘जमिन घटेको छ । सिँचाइ योजना पनि भएन,’ रेग्मीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निर्यात गर्न चुनौती छ ।’ मकै/पिठो आयात १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मकै मात्र करिब ४ लाख टन अपुग छ । आयातित मकै पोल्ट्री व्यवसायमा खपत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गहुँ आयात भने घटेको छ । ०७४/७५ मा १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएकामा ०७५/७६ मा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । मुलुकमा करिब २० लाख टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । त्यसमा १ लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आलु र तरकारीको आयात पनि बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७४/७५ मा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएकामा ०७५/७६ मा बढेर ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तरकारी आयात ५८ करोड रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

कृषिमा परनिर्भर हुनुको मुख्य कारण कार्ययोजनाको कमी रहेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘बिनाकार्ययोजना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘दुई सय कृषि वस्तुमध्ये एउटा वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना छैन । हामी धनियाँ, कुखुरा, बाख्रा, लसुन, प्याजमा आत्मानिर्भर हुन सक्छौं । तर त्यसका लागि सरकारसँग कार्ययोजना नै छैन ।’ यी वस्तुबाहेक दुग्धपदार्थ पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । ०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको दुग्धपदार्थ आयात भएको छ । मासुमा १६ करोड, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ८९ रुपैयाँ बाहिरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×