ओलीका २ वर्ष : खाद्यवस्तुमै अर्बौं बाहिरियो 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आफ्नो सरकार बने दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने वाम घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने र सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने पनि भनिएको थियो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा भने प्रमुख खाद्यवस्तु आयातमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । 

ZenTravel

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७५/७६ मा ती वस्तुको आयात १ अर्ब रुपैयाँ घटेर ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । तर चामल, मकै आयात भने बढेको छ । आव ०७४/७५ मा २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएकामा ०७५/७६ मा बढेर ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

०७५/७६ मा ५६ लाख टन धान उत्पादन भएकामा ०७६/७७ मा घटेर ५५ लाख ५० हजार टनमा झरेको छ । धान १० लाख (चामल ६ लाख) टन अपुग रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । यसले आयात थप बढ्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण सिँचाइ र मल अभाव रहेको उनले बताए । ‘मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र प्रदेश २ मै सिँचाइ सुविधा छैन । सप्तरीलगायत क्षेत्रमा ८० प्रतिशत आकाशे पानीमै निर्भर हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘सिँचाइको समस्याले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएन ।’

मुलुकभित्र करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको सरकारको दाबी छ । तर अनुमानका रूपमा मात्रै उक्त दाबी गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता र सिँचाइ अभावकै कारण धान लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ । धान खेती ३२ हजार ८ सय २९ हेक्टर घटेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अघिल्लो आवमा १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । चालु आवमा १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । ‘जमिन घटेको छ । सिँचाइ योजना पनि भएन,’ रेग्मीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निर्यात गर्न चुनौती छ ।’ मकै/पिठो आयात १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मकै मात्र करिब ४ लाख टन अपुग छ । आयातित मकै पोल्ट्री व्यवसायमा खपत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गहुँ आयात भने घटेको छ । ०७४/७५ मा १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएकामा ०७५/७६ मा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । मुलुकमा करिब २० लाख टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । त्यसमा १ लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आलु र तरकारीको आयात पनि बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७४/७५ मा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएकामा ०७५/७६ मा बढेर ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तरकारी आयात ५८ करोड रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

कृषिमा परनिर्भर हुनुको मुख्य कारण कार्ययोजनाको कमी रहेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘बिनाकार्ययोजना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘दुई सय कृषि वस्तुमध्ये एउटा वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना छैन । हामी धनियाँ, कुखुरा, बाख्रा, लसुन, प्याजमा आत्मानिर्भर हुन सक्छौं । तर त्यसका लागि सरकारसँग कार्ययोजना नै छैन ।’ यी वस्तुबाहेक दुग्धपदार्थ पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । ०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको दुग्धपदार्थ आयात भएको छ । मासुमा १६ करोड, अन्डामा ७ करोड र माछामा १ अर्ब ८९ रुपैयाँ बाहिरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओलीका २ वर्ष : अर्थतन्त्रमा अलमल

निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी बजार सुस्त  
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ‘नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’ देशको तात्कालिक आर्थिक अवस्थाबारे दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको श्वेतपत्रको एक अंश हो यो । त्यसमा समष्टिगत परिसूचक सकारात्मक नभएको र सहज व्यावसायिक वातावरण नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसकेको उल्लेख थियो ।

अघिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूले ढुकुटी रित्याएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि कांग्रेस वृत्तका पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरू खतिवडासँग रुष्ट बने । सरकार समर्थक तथा वामपन्थी विचारधाराका अधिकारी भने आशावादी देखिए ।

तथ्यांक केलाउँदा अर्थतन्त्रको मुहार दुई वर्षअघिझैं ‘निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था’ मै छ । बजार सुस्तै छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी यथावत छ । तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति सामान्य छ । वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले राम्रो भनिए पनि त्यो दिगो हुनेमा चुनौती रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारी वित्त अवस्था खराब रहेको बुधबार सार्वजनिक मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दुई वर्षअघिको तुलनामा सबल हुँदै गए पनि मौद्रिक क्षेत्र संकुचनमा गुज्रिरहेको छ ।

तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति सामान्य छ। वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले राम्रो भनिए पनि त्यो दिगो हुनेमा चुनौती रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारी वित्त अवस्था खराब रहेको बुधबार सार्वजनिक मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दुई वर्षअघिको तुलनामा सबल हुँदै गए पनि मौद्रिक क्षेत्र संकुचनमा गुज्रिरहेको छ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बेरोजगारी, आयातको आँकडा, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र र लगानी नबढेको तथ्यांकअनुसार जनताले अनुभूत गर्ने परिणाममुखी काम भएको नदेखिएको बताए। ‘अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हेर्ने क्षेत्र आर्थिक वृद्धि हो, जुन गत वर्ष ७ प्रतिशत भयो । यस वर्ष पनि त्यति नै हाराहारी हुने देखिन्छ,’ उनले भने । खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो मान्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र र विगतका दुई वर्षको बजेटमा कार्यक्रम पारियो । ती काम गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले तलका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । तर काम भएन ।’ शक्तिशाली भनिएको सरकारको पालामा समेत अर्थतन्त्रमा उत्साह नआउनुलाई ‘कुनै एक व्यक्ति तथा निकायलाई दोष दिनुभन्दा पनि सरकारका सबै अंगले काम गर्न नसकेको’ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

सरकारको दुई वर्षका गतिविधिपछि शासकीय स्थिरताभन्दा नीतिगत सुनिश्चितता र सदिच्छा तथा नियतको सट्टा पद्धतिमा जोड दिनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

‘विगतमा अस्थिर सरकार भएका कारण शासकीय स्थिरता भए धेरै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि परिणाम देखिएन,’ उनले भने । अब भने नीतिगत सुनिश्चितता र प्रणाली एवं पद्धतिबाट परिणाम खोजेर जनमानसमा आशा जगाउने, लगानीमा संशय हटाउने र दिगो वृद्धिका नयाँ बीउ रोप्ने काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

दिगो वृद्धिका चुनौती
अर्थतन्त्रबारे समग्रतामा मापन गर्ने प्रमुख क्षेत्र हो– वास्तविक क्षेत्र । यसमा कृषि, उद्योग, पर्यटनदेखि समग्र आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था हेरिन्छ । यो सूचकअनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछिको प्रगतिले सरकारलाई राम्रै गरी प्रतिवाद गर्न सघाएको छ । सरकार बनेपछिका दुई वर्षमा लगातार ६.७ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत त्यसको प्रशंसा गरे । बेलायती म्यागजिन ‘दि इकोनोमिस्ट’ ले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने शीर्ष १० मुलुकमा नेपाललाई राख्यो । यस वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरेकामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यस नजिक पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरका दृष्टिकोणले लगातार राम्रो भए पनि दिगो
हुनेमा भने अर्थशास्त्रीहरूले चुनौती देखेका छन् ।

‘घोषणापत्रमा बोलेका कुरा याद गर्ने हो भने यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । ७, ८ प्रतिशत हँॅदै दोहोरो अंकको वृद्धि हुने भनिएकामा त्यतातिर होइन, आर्थिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘यसपटक ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि नहोला । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि करिब ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।’

सरकारले दिगो र थप वृद्धि कायम गर्न नयाँ स्रोत पहिचान गरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए । ‘दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि प्रविधि र पर्यटन नयाँ बीउ हुन सक्थे । त्यसो पनि हुन सकेन,’ उनले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत सार्वजनिक खर्चको आकारले समेत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने झट्का दिन सकिन्थ्यो ।’ तर सरकारले सार्वजनिक गरेको मध्यावधि समीक्षाले राजस्वदेखि लिएर खर्चको आकार घटाएपछि आर्थिक वृद्धिमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।
खराब सरकारी वित्तीय क्षेत्र
अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मापन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी वित्त हो । यसभित्र राजस्व संकलन, सरकारी खर्च र वैदेशिक सहायता तथा अनुदान र ऋण परिचालनका क्षेत्र पर्छन् । सरकार गठन हुनुअघि र भइसकेपछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो क्षेत्रको अवस्थामा सुधार भएको छैन । विगतका वर्षको तुलनामा अवस्था झन् खराब छ । यो सरकार बन्नुअघिको वर्षको मध्यावधिमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४५.९० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । मध्यावधि लक्ष्यको १००.२९ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धिदर पनि करिब २१ प्रतिशत थियो । सरकार गठन हुनुअघिको ६ महिनामा पनि लक्ष्यअनुसार संकलन भई राजस्व वृद्धिदर २४ प्रतिशत थियो ।

चालु आवमा भने मध्यावधि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भेट्टाउन नसक्ने मात्रै होइन, वृद्धिदरसमेत १३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसकारण अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पाँच प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।

सरकार बनिसकेपछि समग्र खर्च पनि निकै कम छ । निर्वाचन र सरकार परिवर्तन भएको आव ०७४/७५ को मध्यसम्ममा १४.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो, समग्र बजेट खर्च ३१.२३ प्रतिशत थियो । त्यसपछिको अर्को वर्ष बजेट ल्याएको सरकारले अर्धवार्षिक अवधिमा १७.७ प्रतिशत पुँजीगत र २८.६ प्रतिशत समग्र खर्च गरेकामा यसपटक त्योभन्दा कम भएको छ । चालु आवको ६ महिनामा विनियोजित बजेटको १५.४ प्रतिशतमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च पनि २७.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । वैदेशिक सहायता तथा ऋण र आन्तरिक ऋण संकलन र परिचालनको अवस्था यस वर्ष विगतको तुलनामा कम छ । सरकार बन्नुपूर्वको ६ महिनामा ९४ अर्ब १८ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । गत वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त आएको थियो ।

तर चालु आवको ६ महिनामा ७२ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । खर्च बढ्ने र राजस्व कम उठे पनि लगातार दुई वर्ष यो सरकारले ६ महिनासम्ममा आन्तरिक ऋण उठाएन । यो सरकार बन्नुपूर्व निर्वाचन भएको समयमा १ खर्ब १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । विकास निर्माण नहुनु, नयाँ आयोजना निर्माण अघि नबढ्नुलगायत कारणले आन्तरिक ऋण नै उठाउनु नपरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसकारण चालु आवमा पनि खर्च हुन नसकेको रकम सरकारी ढुकुटीमा करिब पौने दुई खर्ब हाराहारीमा थन्किएर बसेको छ । तर यो रकम विगतका दुई वर्षको तुलनामा कम हो । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः यस्तो बजेट मौज्दात ३ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र १ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो ।

बाह्य क्षेत्रमा सुधार
आर्थिक सूचकहरूमध्ये बाह्य क्षेत्र मानिने आयात/निर्यात, व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भने यो सरकार बनेपछि सुधार भएको छ । तर यसै क्षेत्रभित्र पर्ने विप्रेषण र विदेशी लगानी आप्रवाहमा झिनो वृद्धि छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सरकार बनेको आव ०७४/७५ को ६ महिनामा ५ खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका सामग्री आयात भएका थिए । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८.९ प्रतिशत बढेको थियो । त्यसपछि आव ०७५/७६ को ६ महिनामा ३०.५ प्रतिशत आयात बढेर ७ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड पुग्यो । चालु आवमा भने ४.४ प्रतिशत आयात घटी ६ खर्ब ९४ अर्बमा सीमित रहन सफल भएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट ल्याई यहाँ प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने पाम तेल तथा केही स्वदेशी उत्पादनले निर्यातमा केही सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । अर्थात् यो सरकार बन्नुपूर्वको वर्षको मध्यावधिमा निर्यात १३.४ प्रतिशत वृद्धि भई ४१ अर्ब १४ करोड पुगेको थियो । यसपछिको वर्ष १०.३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भई ४५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निर्यात भयो । यस वर्ष भने २६.१ प्रतिशत वृद्धि भई निर्यात ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयात कम र निर्यात केही बढ्दै गएपछि यसको सकारात्मक असर व्यापार घाटामा परेको छ ।

सरकार बन्नुपूर्वको अर्धवार्षिक अवधिमा व्यापार घाटा १५.१ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ९३ अर्ब २ करोड पुगेको थियो । त्यसपछिको वर्ष पनि ३२.१ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नेपालले व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । यसपटक भने व्यापार घाटा घटाउन सरकार सफल भएको छ । अर्थात् ६.१ प्रतिशत व्यापार घाटा घटेर ६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादनले धान्ने सामग्रीदेखि जंक फुड आयातमा रोक लगाएपछि यसपटक व्यापार घाटाको तथ्यांक देखाई सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छैन । तर आयात कम हुँदाको असर भने राजस्वमा परिरहेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भने सकारात्मक सुधार छ । अर्थात् यसको मध्यावधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसले ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । विगतका लगातार दुई वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछि १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने अझै बाह्य क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको देखेका छन् । ‘निर्यातमा भएको वृद्धि कृत्रिम खालको छ । आयातमा केही कम भए पनि दिगो प्रतिस्थापन हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विप्रेषणको समस्या कायमै छ ।’ रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निकै झिनो वृद्धि छ । अर्थात् सरकार निर्माण भएको वर्षको ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिको वर्ष ३०.२ प्रतिशत वृद्धि भई ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो भने यस वर्ष ०.९ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भई ४ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आएको छ ।

करिब ९ महिनासम्म मलेसियाका लागि श्रमिक पठाउन नसकेको, वैदेशिक रोजगारमा गएका मुलुकहरूमा ज्याला कम भएको र कामको अवसरसमेत गुम्दै गएका कारण नेपालको रेमिट्यान्समा असर परेको हो । त्यसकारण रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा मुलुक सिफ्ट हुनुपर्ने अर्थशास्त्री खनालको धारणा छ । ‘उत्पादनशील क्षमता बढ्ने गरी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि हिजोकै रेमिट्यान्सको विरासतबाट अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट यो सरकारले सिफ्ट हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जोड दिनैपर्छ ।’

नेपालमा वास्तविक विदेशी लगानी भित्रिने वृद्धिदर पनि झिनो छ । अर्थात् सरकार बन्नुपूर्वको वर्षको ६ महिनामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको थियो । त्यसपछिको अर्को वर्षमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै आयो ।

यस वर्ष भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेर झिनो वृद्धि अर्थात् ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ । वास्तविक रूपमा विदेशी लगानी भित्रने रकम थोरै भए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता भने बढेको छ । मध्यावधि समीक्षाअनुसार यो ६ महिनामा १ खर्ब ९० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

संकुचनतर्फ मौद्रिक क्षेत्र
निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन तथा उपलब्धता, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने मौद्रिक क्षेत्र भने संकुचनको बाटामा देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्म २९ प्रतिशतले बढेको बैंकहरूको खुद नाफा यस वर्ष साढे ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकार बन्नुपूर्वको वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि अर्को वर्ष बढेर ४.६ प्रतिशत पुग्यो । यस वर्षको मध्यावधिमा ६.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

बैंकहरूको बचत, कर्जा तथा ऋण परिचालनको वृद्धिदर क्रमशः घट्दो छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत दुई वर्षको ६ महिनासम्मको बचत वृद्धिदर २० र १५ प्रतिशत हो । त्यस्तै कर्जा तथा ऋण परिचालनको वृद्धिदर पनि २५ र १५ प्रतिशत देखिन्छ । यसको मतलब यी दुवै क्षेत्रको वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ । औसत ब्याजदरमा पनि उतारचढाव देखिन्छ । अर्थात् तीन आर्थिक वर्षमा निक्षेपको ब्याजदर क्रमश ६.१७ प्रतिशत, ६.६२ प्रतिशत र ६.८० प्रतिशत हो । कर्जाको ब्याजदर भने क्रमशः ११.२५, १२.३२ र ११.९३ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समय कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य र आम्दानीको आधा रकम मात्रै ऋण पाउने व्यवस्थाले यस क्षेत्रको कर्जा विस्तार झन् घट्ने अनुमान छ । बैंकर्स संघले केही समयअघि जनाएअनुसार बैंकमा थोरै रकम लिने साना ऋणीको संख्या घट्न थालिसकेको छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र अधिक नियमले त्रस्त हुँदा समस्या आएको हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने । स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको विस्तार भने यही सरकार आएपछि बढी भएको देखिन्छ । अर्थात् सरकार बन्नुपूर्वको अवधिमा ७५३ वटा पालिकामध्ये ३५२ मा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए । गत वर्षको ६ महिनासम्ममा ७०३ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए भने यस वर्ष भने ७४५ मा बैंकको शाखा पुगिसकेका छन् । बाँकी ८ वटा पालिकामा यसै वर्ष शाखा पुर्‍याइसक्ने सरकारको दाबी छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे महत्त्वपूर्ण मापन हुने सेयर बजारको गिरावटले यो सरकार बनेपछि निरन्तर धक्का लागिरहेको छ । अर्थात् ०७४/७५ को पहिलो ६ महिनामा १४३१.१ विन्दुमा रहेको सेयर बजार यो सरकारले नेतृत्व गरेपछिको वर्षको ६ महिनामा १७ प्रतिशत ह्रास आई ११७८ विन्दुमा झर्‍यो । यस वर्ष झिनो सुधार भई १२६३ अंकमा पुगेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×