कावासोतीमा सरकारी भवन बनाउन १५ अर्ब

डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको माइलस्टोन डिजाइन एन्ड प्लानिङ कन्सर्न प्रालिले डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएको छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देखाउँदा उनले सहमती जनाएको सांसद तिलक महतले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल काम अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको महतले सुनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ७ गते कावासोतीमा आयोजित एक समारोहमा एकीकृत नमुना सरकारी कार्यालय भवन निमार्ण हुने स्थानको शिलान्यास गरेको थिए । संविधान अनुसार नवलपरासीलाई दुई जिल्लामा विभाजन गरिएपछि सदरमुकाम कावासोतीमा तोकिएको छ । त्यहाँका सबैजसो सरकारी कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । एउटै जग्गामा अत्याधुनिक संरचनाका नयाँ आवास निमार्ण गर्न सरकारले डिपिआर तयार गरेको हो । एउटा भवनमा चारवटा सरकारी कार्यालय अट्ने गरी डिजाइन तयार भएको हो । सबै भवन अत्याधुनिक सुविधाका र शैलीका हुने छन् । सबै भवनमा बगैँचा रहने गरी स्टीमेट भएको छ ।

‘सरकारी भवनहरुमात्र होइन, पर्यटकीय आकर्षणका लागि एउटा टावरसमेत बन्नेछ, जहाँ नवलपुरका सबै सथानीय तहका बारेमा जानकारी हुनेछन् ।’, सांसद महतले भने यो नेपालकै नमुना सदरमुकाम हुने बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका अनुसार सरकारी भवन नभएका कारण व्यक्तिका घर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दा यहाँका सरकारी कार्यालयले मासिक ९ लाखभन्दा बढी भाडा रकम बुझाउँछन् ।

सरकारी कार्यालय वनाउने काम बढी महत्वकांक्षाको रहेकाले निमार्ण हुन नसक्ने त्यसै वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठको दाबी छ । ७७ जिल्ला हेर्न पर्ने सरकारले एउटै जिल्लाको सरकारी भवन बनाउन १५ अर्ब रकम स्रोत जुट्नै नसक्ने उनको दाबी छ ।