कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ओलीका २ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय घोषणामा मात्रै 

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको मुख्य बुँदामध्ये एउटा थियो, संक्रमणकालीन न्याय । घोषणापत्रको १२ औं नम्बरमा लेखिएको थियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’

ओलीका २ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय घोषणामा मात्रै 

नेकपाले चुनाव जितेर सरकार गठन गरेको दुई वर्षमा न संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा कुनै गति थपियो न पीडितहरूले कुनै परिपूरण वा न्याय पाए । उल्टै सरकार आफ्ना माग नसुन्ने र नटेर्ने रणनीतिमा लागेको आरोप पीडितहरूले लगाउन थालेका छन् ।


संक्रमणकालीन न्यायमा यो सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेरै चित्त बुझायो । थपिएको म्यादमा पनि काम गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्ष सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्‍यो । गत वैशाखदेखि खाली भएका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने काममा १० महिना बितायो । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो ।


तीन साताअघि काम थालेका दुवै आयोगका पदाधिकारी कार्यालयको काम बुझ्ने प्रक्रियामै छन् । ‘हामी नयाँ छौं, केही समय त कुरा बुझ्न लाग्ने नै भयो,’ सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘अहिले हामी पहिले भएका कामको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने क्रममै छौं, छिट्टै पीडितहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।’


पीडितहरू भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श नगर्ने अडानमा छन् । ‘पाँच वर्षअघि आयोग गठन हुँदा जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ सबै पक्षका पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र दलका प्रतिबद्धता हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्रै भए । अब ऐन संशोधन नभएसम्म हामी सरकार र आयोग दुवैका कुरा सुन्दैनौं ।’ तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ का दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन र संविधान निर्माण पूरा भए पनि तेस्रो अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय जहीँको त्यहीँ छ ।


शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिन टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए । दुई वर्षका लागि गठित यी आयोगले चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले एक वर्षअघि ऐन संशोधन गरेर आयोग रहने तर आयुक्तहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुसार पुराना पदाधिकारी घर गए र लामो अन्तरालपछि नयाँ आए तर पीडितहरू, मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको ऐन संशोधनको काम अघि बढेको छैन ।


हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा बेपत्ता पार्ने काम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले यस्ता घटनाका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नबाट सरकार पन्छिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।


दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार जनाको ज्यान गएको छ । १ हजार ३०० सयभन्दा बढी बेपत्ता छन् भने ६० हजार घाइते र ८० हजार विस्थापित । त्यस्ता पीडितलाई रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र तीनका बालबच्चाका लागि शिक्षादीक्षाको निकै जरुरत छ । संक्रमणकालीन न्यायको एक मुख्य पाटो यी पीडितका आवश्यकता पूरा गर्न उचित परिपूरण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हो । हरेक घटनाको सत्य निरूपण गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु र देशमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायका अन्य महत्त्वपूर्ण काम हुन् जुन अझैसम्म सरकार र दलको प्रतिबद्धतामै सीमित छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?