ओलीका २ वर्ष : अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निर्धारण गरिएकामध्ये एक तिहाइ कर्मचारी मात्र प्रदेशमा रहेको बताउँछन् । नेकपा नेतृत्वकै सरकार रहेका अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून छ । २६ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको सुदूरपश्चिम र २३ जनाको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा उक्त पदका एक जना पनि कर्मचारी छैनन् ।

समायोजन भइसकेकाले रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश आफैंले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछन् । प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी संघीय कानुन ढिला गरी आएको छ । प्रदेशमा हालै लोकसेवा आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा प्रादेशिक जनशक्तिसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि अपुग जनशक्तिको पूर्ति हुन सकेको छैन । केन्द्रले नै पठाउनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् । करिब २०० स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार संविधानअनुसारका कानुन निर्माण हो । तर तिनै कानुन निर्माण ढिला हुँदा प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । बनेका संघीय कानुनहरूप्रति पनि प्रदेशले चित्त बुझाएका छैनन् । संविधानले दिएको र अभ्यास थालिएका अधिकार पनि संघीय कानुनमार्फत केन्द्रले खोस्न थालेको प्रदेशको गुनासो छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै प्रदेश २ ले वन ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रादेशिक अधिकारलाई उक्त ऐनले मिचेको प्रदेशको आरोप छ । संविधानले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिए पनि संघले वन कार्यालयको प्रमुख रहने ‘डीएफओ’ लाई आफू मातहत राख्ने गरी कानुन ल्याएपछि प्रदेशले आपत्ति जनाएका हुन् । संघले बनाएका कानुनहरू प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने किसिमबाट नआएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘संविधानप्रदत अधिकार पनि खोस्ने प्रयत्न गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संघले बनाएका सबैजसो कानुनमा केन्द्रीकृत शासन सत्ताकै सोच हावी छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीएफओ, स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख जस्ता सबै प्रमुख पदमा केन्द्रबाटै कर्मचारी तोक्ने गरी कानुन निर्माण गरिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघीय कानुनहरू संघीयताको मर्मअनुसार नबनेको बताए । ‘कानुनहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय कानुन ढिला गरी आएकाले प्रदेश व्यवस्थित हुन अझै समय लाग्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा ५५ वटा संघीय कानुन बनाएको छ । त्यसमा १६ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् । यस अवधिमा प्रदेशलाई आवश्यक प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण), वन, भूमि, भू–उपयोग, प्रहरी कर्मचारी समायोजन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन लगायतका ऐन पनि आएका छन् । तर संविधानको अनुसूची रहेका साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै विषयमा काम नै गर्न पाएका छैनन् ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल जनतालाई अधिकार दिने हिसाबले पछिल्ला दुई वर्षमा ऐतिहासिक काम भएको दाबी गर्छन् । ‘कानुन बनाएर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संविधानलाई गति दिने र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूमा सुधार गरिएको र नयाँ कानुन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘२४२ वटा कानुनलाई नयाँ संविधान र त्यसले गरेको संघीयता लगायतका व्यवस्था चिनाउने गरी अद्यावधिक गरिएको छ ।’

कानुन निर्माणलाई सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । तर, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालालाई गरिएको उपेक्षाले संसद्मा पेस भएका विधेयक र कतिपय बनिसकेका कानुन पनि विवादित छन् । सरोकारवालाकै विरोधका कारण गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो । संसद्को प्रक्रियामा रहेका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, नेपाल विशेष सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी, शान्ति सुरक्षालगायत कैयन् विधेयकमा सरकारले चर्को विरोध सामना गर्नुपर्‍यो ।

विधेयकका प्रावधानहरूका कारण सरकार नियन्त्रणमुखी बन्दै गरेको आरोप छ । संविधान र कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य कानुन बनाउनु मात्रैलाई उपलब्धि मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘कानुन कस्तो बनाइएको छ/बनाउन खोजिएको छ, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, मूल्यांकन त्यसबाट गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा उपलब्धि मान्न सकिने अवस्था छैन ।मौलिक हकका कानुन आए पनि नियमावली नबनेर कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्कोतिर, कानुनहरू शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र नागरिक तथा प्रेसको मुख थुन्ने हिसाबले ल्याइएका छन् ।’

उनले अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने र संवैधानिक निकायमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको बताए । संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकरणसमेत गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।