ज्ञवाली ‘पाँच महिना’ लाई प्रहरी नेतृत्वमा

२०४८ सालमा भित्र्याइएको अवकाशको आधार ३० वर्षे सेवाअवधिलाई कायम राखिँदा कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरु उमेर छँदै बाहिरिने गरेका छन् ।  
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई बढुवा गरेको छ । वरीयता क्रममा १ नम्बरमा रहेका डीआईजी ज्ञवालीलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गरेको हो । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ज्ञवालीलाई बढुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए । आईजीपीको दौडमा डीआईजी तारिणीप्रसाद लम्साल पनि थिए । तर ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।


आईजीपीमा नियुक्ति भएलगत्तै ज्ञवालीले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई बिदाइ गरे । खनालसहित तीन एआईजी र १८ डीआईजीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली आईजीपीमा बढुवा हुने निश्चित भएपछि मंगलबार मात्रै विराटनगरबाट काठमाडौं आएका थिए । २०४७ असार २५ गते निरीक्षकमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका उनले आगामी असार २४ गतेसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनले त्यसपछि अवकाश पाउनेछन् । उनीपछि २०४९ सालमा सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट आईजीपी हुनेछन् ।


यसअघि एआईजीहरूमध्येबाट आईजीपी चयन हुँदै आएकामा वैज्ञानिक वृत्तिविकास प्रणालीको अभावमा डीआईजीबाटै नेतृत्व चयन गर्ने बाध्यता सरकारसँग थियो । यसअघि खनाल र प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाट आईजीपी भएका थिए । प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ४१ मा ‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षकबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।


नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली संगठनमा इमान्दार र खरो स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । २०२२ असोज २८ गते साविक वादीकोट गाविस–९, प्यूठानमा जन्मिएका ज्ञवाली २०४७ असार २५ गते निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनको पहिलो पोस्टिङ प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा भएको थियो । ज्ञवाली मंगलबार अवकाश पाएका आईजीपी खनालसँगै सेवा प्रवेश गरेका थिए । तर त्यसबेला केही अधिकृतलाई पासआउटमा वैकल्पिक समूहमा राखिएपछि ज्ञवालीलाई ५ महिनापछि असार २५ गते मात्रै नियुक्तिपत्र दिइएको थियो ।


संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत हाइटी, पूर्वी टिमोर, कोसोभोलगायत मुलुकमा बसेर पनि सेवा गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनी २०५८ वैशाख १८ गते डीएसपी, २०६६ मंसिर ३ गते एसपी, २०७३ असार २८ गते एसएसपी र २०७५ असोज २८ मा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । एसएसपी हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र बुटवल प्रहरी तालिम केन्द्रको ‘कमान्डेन्ट’ रहिसकेका ज्ञवाली एसपी हुँदा कर्मचारी प्रशासन शाखा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, दाङ र बारा, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रहरी प्रमुख बनेका थिए । आर्थिक विवादमा नआएका ज्ञवाली सञ्चारमाध्यमसँग त्यति नखुल्ने स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । नवनियुक्त आईजीपीका कान्छा भाइ श्यामलाल ज्ञवाली पनि प्रहरीमै एसएसपी छन् ।


१६ जनाले गरे बिदाइ बहिष्कार

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका तीन एआईजी पुस्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्न्यात तथा १८ डीआईजीलाई बिदाइ गर्न मंगलबार बेलुका प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र निरीक्षकसम्म र उपत्यकामा उपलब्ध एसएसपी तहसम्मलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।


प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले कार्यक्रमको संयोजन गरेका थए । त्यही क्रममा ज्ञवाली महानिरीक्षकमा बढुवा भएपछि सिधै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे । अवकाश पाउन लागेका आईजीपी खनालसहितका अग्रजको बिदाइ कार्यक्रमबारे सरसर्ती जानकारी लिए । बिदाइ कार्यक्रममा अधिकतर अधिकृत अनुपस्थित रहे । ज्ञवाली र थापासँगै डीआईजीहरू मनोज न्यौपाने, महेन्द्र पोखरेल, कमल जिटी र विकास श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित थिए ।


मंगलबारै अवकाश पाएर कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका एक डीआईजीका अनुसार १६ अधिकृतले बिदाइ कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बताए । ‘हामीले आईजीपीबाट भएका अहमता, मपाइँत्व र गलत कार्यशैलीको विरोधस्वरूप उहाँसँगै बिदाइ हुन मन नलागेर बहिष्कार गरेका हौं,’ ती डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने, ‘फौजमा सामूहिक कार्यप्रणाली हुनुपर्थ्यो । यो २२ महिना उहाँबाट हामी होइन, म भन्ने प्रवृत्ति हटेन, त्यसकारण सन्देश दिन पनि बहिष्कार गर्नुपरेको हो ।’


विवादमा ल्याउन खोजियो : खनाल

निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि विवादमा ल्याउने प्रयास भएको गुनासो गरे । संगठनभित्रैका व्यक्तिबाट आफूलाई असफल र बदनाम बनाउने प्रयास भए पनि त्यसलाई चिरेर अघि बढेको उनको भनाइ थियो । ‘मैले काम गरें, थुप्रै भौतिक पूर्वाधारदेखि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित काम गरेँ तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘विवादमा ल्याउन खोजे पनि मेरो कार्यकालमा धेरै सुधार गरेको छु ।’


बिदाइ कार्यक्रममा आफ्ना ब्याचीहरू नआएकामा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । संगठनलाई खाँचो परेको खण्डमा आफू जुनसुकै अवस्थामा पनि आएर सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । त्यसक्रममा नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीले अग्रजहरूबाट भएका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।


अनुभवीको रिक्तता

राजनीतिक स्वार्थ र चाँडै नेतृत्वमा पुग्न उच्च अधिकृतहरूले गरेका चलखेलका कारण प्रहरीमा हरेक वर्ष अनुभवी र खारिएका अधिकृतहरूको ठूलो संख्या एकै पटक अवकाश हुने गरेको छ । जसको असर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्व प्रणालीमा पर्दै आएको छ । करिअर प्लानको अभावमा डीआईजीबाट एआईजी नबनी सिधै आईजीपी चयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।


मंगलबार ३० वर्षसम्म प्रहरीमा सेवा गरेका २२ जना अधिकृत एकै पटक अवकाशमा गएका छन् । आईजीपी र ३ एआईजी पुस्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्न्यात तथा त्यही टोलीका डीआईजीहरू मनोज न्यौपाने, केदार रिजाल, सुरेशविक्रम शाह, शेरबहादुर बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, दिनेश अमात्य, नारायणसिंह खड्का, कमल जिटी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, दानसिंह बोहरा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, दीपक थापा, पूर्णचन्द्र जोशी, हरिभक्त प्रजापति र राजेन्द्रमान श्रेष्ठले मंगलबारै अवकाश पाएका हुन् । त्यही टोलीका महेशविक्रम शाहले केही साताअघि मात्रै अवकाश पाइसकेका छन् । अवकाश पाउनेमध्येका राजेन्द्रमान मस्तिष्कघातका कारण केही वर्षअघिबाटै अचेत अवस्थामा उपचाररत छन् । उनी पूर्व क्षत्रीय तालिम केन्द्र विराटनगरको कमान्डेन्ट हुँदा लडेर घाइते भएका थिए । आईजीपीका दाबेदार ठानिएका उनलाई त्यसपछि मानार्थ डीआईजीमा बढुवा गरिएको थियो ।


२०४८ सालअघिसम्म स्वाभाविक हकदार मात्रै प्रहरी नेतृत्वमा पुग्थे । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान त्यसबेला थिएन । पदावधि र उमेर हदबाट मात्रै प्रहरी अधिकृतहरूको अवकाश हुने गर्थ्यो । तत्कालीन गृहसचिव वीरबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा अढाई दशकअघि नै वैज्ञानिक र वस्तुपरक ‘करिअर प्लान’ बनाउन कार्यदल गठन भएको थियो । पछिल्ला १० वर्षमा पूर्वआईजीपी कुबेरसिंह राना तथा तत्कालीन एआईजीहरू दीपकसिंह थाङदेन र नवराज ढकाल नेतृत्वका तीन छुट्टाछट्टै कार्यदल र समितिले पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए । कुनै कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।


प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार आईजीपी ३० वर्षेबाहेक ५८ वर्ष उमेर पुगे वा ४ वर्षको पदावधि पूरा गरेसमेत अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै एआईजी र डीआईजीको ५६ वर्ष उमेर हद र ५ वर्षे पदावधिको सीमा तोकिएको छ । तर अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरू सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने गरेका छन् ।


एआईजी बन्न दौडधुप

डीआईजी ज्ञवालीलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएसँगै अन्य वरिष्ठ डीआईजीहरू एआईजी बन्न दौडधुपमा लागिसकेका छन् । आईजीपी ज्ञवालीसँगै सेवा प्रवेश गरेका लम्साल र उपाध्याय पनि एआईजीको दौडमा छन् । २०४९ सालमा सेवा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू शैलेश थापा क्षत्री, हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की र विश्वराज पोखरेल एआईजीको प्रतिस्पर्धामा छन् । लम्साल र उपाध्यायबाहेक जो पहिलो नम्बरको एआईजी हुन्छ, उसैले आगामी नेतृत्व पाउने सम्भावनाका कारण पनि दौडधुप बढेको हो ।



३ दशकअघिको त्यो प्रकरण

२०४८ पछि नेपाल प्रहरीमा भित्रिएको ३०/३२ वर्षे सेवाहदको ‘चलखेल’ र ‘राजनीति’ अहिलेसम्म छ । प्रहरी नियमावली संशोधनसँगै ३० वर्षे सेवा हद लगाएर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिएपछि प्रहरीमा राजनीति घुसेको बताइन्छ । देउवा मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे । तर नेतृत्वमा रत्नशमशेर राणा थिए । राणाले कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदा बोहरा आईजीपी नबनी अवकाशमा जान्थे । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर राणालाई अवकाश दिइयो ।


आईजीपीमा बोहरा आए । त्यही भएर आफ्नै क्षेत्र ‘सुदूरपश्चिम’का बोहरालाई आईजीपी बनाउन गृहमन्त्री देउवाले राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाश दिएको आरोप त्यसबेलाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


पछि बोहरा आईजीपी भएपछि गृहमन्त्री देउवाले ३० वर्षे प्रावधान हटाए । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नियमावली संशोधन गरेर पुनः ३० वर्षे प्रावधान लागू गरे । त्यसको कारण थियो, वरिष्ठ एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई अवकाश दिने र आफूले रुचाएका ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाउने । गृहमन्त्री सिटौलाको प्रस्तावमा प्रहरीमा पुनः ३० वर्षे प्रावधान ल्याएर वरिष्ठ एआईजी सिंहलाई अवकाश दिइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री सिटौला राणालाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे ।


२०६५ सालमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पुनः गृह मातहत रहेका प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाए । २०६६ पुस १ गते गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले पुनः गौतमले हटाएको ३० वर्षे ब्युँत्याए । त्यसयता भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अवकाश हुने तीन आधार ३० वर्षे, उमेर र पदावधि कायम छ । जसका कारण उमेर र कार्यक्षमता भएका अधिकृतहरू बेलैमा अवकाशमा जान बाध्य छन् । त्यसको असर उनीहरूलाई समयभन्दा अगावै पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । तर यो समस्या समाधानमा पहल गरिएको देखिँदैन ।


अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत लगिएपछि गतवर्ष त्यहाँको ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेर मात्रै कायम गरिएको छ । प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०७:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्षतिपूर्ति कोषको रकम धरौटीमा !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले केशवशरण साहलाई पीडित राहत कोषमा ४०० रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दियो । विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार थुनामा रहेका साहले आदेशमा तोकिएबमोजिमको रकम गत माघ १६ मा बुझाए । लागूऔषध कारोबार मुद्दामा पक्राउ परेका विवेक बस्नेतले राहत कोषमा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भयो ।

उक्त रकम उनले माघ १७ मा अदालतमा दाखिला गरे । साह र बस्नेतले जस्तै अरूले पनि अदालतको फैसलाअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम बुझाउँछन् । तर अदालत प्रशासनले भने उक्त रकम धरौटीमा राख्ने गरेको छ ।

कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कानुनमा कोष बनाउने भनिएको छ । त्यहीअनुसार फैसला हुँदा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई पीडित राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाउनु भन्ने फैसला हुन्छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारले कोष बनाएकै छैन । त्यसैले हामीले यस्तो रकम धरौटीमै जम्मा गर्ने गरेका छौं ।’ राहत कोषमा कसले कति बुझाए भन्ने रेकर्ड कुनै पनि अदालतसँग छैन । ‘हामीले बल्ल रेकर्ड राख्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले राहत कोषमा रकम राख्ने व्यवस्था सरकारले नगरेकै कारण धरौटीमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । फौजदारी मुद्दामा पीडक पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राहत कोष खडा हुने गरी ऐन बनेको एक वर्ष भइसके पनि सरकारले कोष बनाउन सकेको छैन ।

मुलुकी फौजदारी संहिता र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितलाई राहत दिन कोष बनाउने प्रावधान छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली नबनाएकै कारण कोष बनाउने र पीडितलाई राहत दिने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘तीन वर्षीया बालिका बलात्कृत भएपछि पीडकबाट एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको थियो । पीडकको जायजेथा बिक्री गर्नलाई पनि केही नभएपछि सरकारसँग माग गरेका छौं,’ भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार अधिकारीले भने ।

यदि कोष सञ्चालन भइदिएको भए कोषमा जम्मा भएकै रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिन्थ्यो । ऐनअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भए, क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिनुपर्ने भए अदालतले आदेश दिन सक्छ । पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, पीडितको मृत्यु भइसकेको भए आफन्तलाई पर्न गएको क्षतिका आधारमा अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमकुमार केसीले अपराध पीडित संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘अन्य मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका नियमावली पनि निर्माण प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘केही नियमावलीका मस्यौदा सहमतिका लागि मन्त्रालयमा आएका छन् । केही पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×