कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्षतिपूर्ति कोषको रकम धरौटीमा !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले केशवशरण साहलाई पीडित राहत कोषमा ४०० रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दियो । विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार थुनामा रहेका साहले आदेशमा तोकिएबमोजिमको रकम गत माघ १६ मा बुझाए । लागूऔषध कारोबार मुद्दामा पक्राउ परेका विवेक बस्नेतले राहत कोषमा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भयो ।

उक्त रकम उनले माघ १७ मा अदालतमा दाखिला गरे । साह र बस्नेतले जस्तै अरूले पनि अदालतको फैसलाअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम बुझाउँछन् । तर अदालत प्रशासनले भने उक्त रकम धरौटीमा राख्ने गरेको छ ।


कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कानुनमा कोष बनाउने भनिएको छ । त्यहीअनुसार फैसला हुँदा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई पीडित राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाउनु भन्ने फैसला हुन्छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारले कोष बनाएकै छैन । त्यसैले हामीले यस्तो रकम धरौटीमै जम्मा गर्ने गरेका छौं ।’ राहत कोषमा कसले कति बुझाए भन्ने रेकर्ड कुनै पनि अदालतसँग छैन । ‘हामीले बल्ल रेकर्ड राख्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले राहत कोषमा रकम राख्ने व्यवस्था सरकारले नगरेकै कारण धरौटीमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । फौजदारी मुद्दामा पीडक पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राहत कोष खडा हुने गरी ऐन बनेको एक वर्ष भइसके पनि सरकारले कोष बनाउन सकेको छैन ।


मुलुकी फौजदारी संहिता र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितलाई राहत दिन कोष बनाउने प्रावधान छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली नबनाएकै कारण कोष बनाउने र पीडितलाई राहत दिने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘तीन वर्षीया बालिका बलात्कृत भएपछि पीडकबाट एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको थियो । पीडकको जायजेथा बिक्री गर्नलाई पनि केही नभएपछि सरकारसँग माग गरेका छौं,’ भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार अधिकारीले भने ।


यदि कोष सञ्चालन भइदिएको भए कोषमा जम्मा भएकै रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिन्थ्यो । ऐनअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भए, क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिनुपर्ने भए अदालतले आदेश दिन सक्छ । पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, पीडितको मृत्यु भइसकेको भए आफन्तलाई पर्न गएको क्षतिका आधारमा अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमकुमार केसीले अपराध पीडित संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘अन्य मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका नियमावली पनि निर्माण प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘केही नियमावलीका मस्यौदा सहमतिका लागि मन्त्रालयमा आएका छन् । केही पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्यो

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूका लागि बहुप्रतीक्षित प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा समायोजनसँग सम्बन्धित दुई अलग–अलग विधेयक मंगलबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् । अब प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संरचना बन्नेछ । 

संघीय संसद्का दुवै सभाबाट गत असोजमै पारित भइसके पनि सभामुख नभएका कारण ती विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थिएन । विधेयक उत्पत्ति भएको सदनका सभामुख वा अध्यक्षले पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रतिनिधिसभामा सभामुख पद रिक्त हुँदा सदनबाट पारित ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका थिएनन् ।

नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले गतसाता प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एकैसाथ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन), राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, औद्योगिक व्यवसाय र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

सातवटै प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि त्यहाँ प्रहरी गठनसम्बन्धी संघीय कानुन बनेको हो । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन नआउँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएका थिएनन् ।

संविधानको धारा २६८(२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । दफा २६८(३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा थिए । प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी कार्यजिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । तर, आफू मातहत प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेशले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न पाएका थिएनन् ।

प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले दुई वर्षको गत्यारोध तोडिएको उल्लेख गर्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले अब यथाशक्य छिटो प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिने बताए । ‘प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तयार पारेर डेढ वर्षदेखि बसेका छौं । संविधानले संघीय कानुनबमोजिम भनेकाले अन्तरविरोध नहोस् भनेर पर्खेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशले लिने गरी कानुन र संरचना निर्माण गर्छौं ।’

संघीय कानुन नआएकाले प्रदेश सरकारहरूले तयार पारिसकेको प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेका थिएनन् । प्रदेश २ ले भने संघीय कानुन आउन ढिलाइ भएको भन्दै गत वर्ष नै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो तर कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय ऐनमा गरिएका व्यवस्थाप्रति भने प्रदेश सरकारहरू सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नै प्रदेशको असहमति छ । ऐनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमा निहित गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदनाम र प्रदेश प्रहरीको पोसाक नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संविधानमा उल्लिखित भाषा र मर्मअनुसार ऐनका प्रावधानहरू आएका छैनन्,’ मन्त्री केसीले भने, ‘नयाँ आएको ऐन प्रदेशका हिसाबले कति संविधानसम्मत र अधिकार सम्पन्न भयो, त्यो छलफलकै विषय छ ।’

समायोजन ऐनअनुसार नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दर्जासम्मका प्रहरी अधिकारीहरू प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको करिब ८० हजार जनशक्ति संघ र सातवटै प्रदेशमा रहने गरी बाँडिनेछ । समायोजन ऐनले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले तोक्ने भनेको छ । ऐनमा संघ र प्रदेश मातहत रहने प्रहरीको दरबन्दी कायम गर्नका लागि गृह सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठनको व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र समायोजन प्रयोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पारिने छ । दरबन्दी स्वीकृत भएपछि प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जाका लागि निवेदन आह्वान गरिने जानकारी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले दिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×