क्षतिपूर्ति कोषको रकम धरौटीमा !

उक्त रकम उनले माघ १७ मा अदालतमा दाखिला गरे । साह र बस्नेतले जस्तै अरूले पनि अदालतको फैसलाअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम बुझाउँछन् । तर अदालत प्रशासनले भने उक्त रकम धरौटीमा राख्ने गरेको छ ।

कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कानुनमा कोष बनाउने भनिएको छ । त्यहीअनुसार फैसला हुँदा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई पीडित राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाउनु भन्ने फैसला हुन्छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारले कोष बनाएकै छैन । त्यसैले हामीले यस्तो रकम धरौटीमै जम्मा गर्ने गरेका छौं ।’ राहत कोषमा कसले कति बुझाए भन्ने रेकर्ड कुनै पनि अदालतसँग छैन । ‘हामीले बल्ल रेकर्ड राख्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले राहत कोषमा रकम राख्ने व्यवस्था सरकारले नगरेकै कारण धरौटीमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । फौजदारी मुद्दामा पीडक पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राहत कोष खडा हुने गरी ऐन बनेको एक वर्ष भइसके पनि सरकारले कोष बनाउन सकेको छैन ।

मुलुकी फौजदारी संहिता र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितलाई राहत दिन कोष बनाउने प्रावधान छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली नबनाएकै कारण कोष बनाउने र पीडितलाई राहत दिने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘तीन वर्षीया बालिका बलात्कृत भएपछि पीडकबाट एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको थियो । पीडकको जायजेथा बिक्री गर्नलाई पनि केही नभएपछि सरकारसँग माग गरेका छौं,’ भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार अधिकारीले भने ।

यदि कोष सञ्चालन भइदिएको भए कोषमा जम्मा भएकै रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिन्थ्यो । ऐनअनुसार पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भए, क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिनुपर्ने भए अदालतले आदेश दिन सक्छ । पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति, पीडितको मृत्यु भइसकेको भए आफन्तलाई पर्न गएको क्षतिका आधारमा अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमकुमार केसीले अपराध पीडित संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘अन्य मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका नियमावली पनि निर्माण प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘केही नियमावलीका मस्यौदा सहमतिका लागि मन्त्रालयमा आएका छन् । केही पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ ।’