प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्यो

संघीय संसद्का दुवै सभाबाट गत असोजमै पारित भइसके पनि सभामुख नभएका कारण ती विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थिएन । विधेयक उत्पत्ति भएको सदनका सभामुख वा अध्यक्षले पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रतिनिधिसभामा सभामुख पद रिक्त हुँदा सदनबाट पारित ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका थिएनन् ।

नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले गतसाता प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एकैसाथ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन), राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, औद्योगिक व्यवसाय र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

सातवटै प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि त्यहाँ प्रहरी गठनसम्बन्धी संघीय कानुन बनेको हो । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन नआउँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएका थिएनन् ।

संविधानको धारा २६८(२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । दफा २६८(३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा थिए । प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी कार्यजिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । तर, आफू मातहत प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेशले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न पाएका थिएनन् ।

प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले दुई वर्षको गत्यारोध तोडिएको उल्लेख गर्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले अब यथाशक्य छिटो प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिने बताए । ‘प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तयार पारेर डेढ वर्षदेखि बसेका छौं । संविधानले संघीय कानुनबमोजिम भनेकाले अन्तरविरोध नहोस् भनेर पर्खेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशले लिने गरी कानुन र संरचना निर्माण गर्छौं ।’

संघीय कानुन नआएकाले प्रदेश सरकारहरूले तयार पारिसकेको प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेका थिएनन् । प्रदेश २ ले भने संघीय कानुन आउन ढिलाइ भएको भन्दै गत वर्ष नै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो तर कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय ऐनमा गरिएका व्यवस्थाप्रति भने प्रदेश सरकारहरू सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नै प्रदेशको असहमति छ । ऐनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमा निहित गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदनाम र प्रदेश प्रहरीको पोसाक नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संविधानमा उल्लिखित भाषा र मर्मअनुसार ऐनका प्रावधानहरू आएका छैनन्,’ मन्त्री केसीले भने, ‘नयाँ आएको ऐन प्रदेशका हिसाबले कति संविधानसम्मत र अधिकार सम्पन्न भयो, त्यो छलफलकै विषय छ ।’

समायोजन ऐनअनुसार नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दर्जासम्मका प्रहरी अधिकारीहरू प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको करिब ८० हजार जनशक्ति संघ र सातवटै प्रदेशमा रहने गरी बाँडिनेछ । समायोजन ऐनले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले तोक्ने भनेको छ । ऐनमा संघ र प्रदेश मातहत रहने प्रहरीको दरबन्दी कायम गर्नका लागि गृह सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठनको व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र समायोजन प्रयोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पारिने छ । दरबन्दी स्वीकृत भएपछि प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जाका लागि निवेदन आह्वान गरिने जानकारी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले दिए ।