राजपामा महाधिवेशनको महाभारत : जिल्लास्तरमा धमाधम समानान्तर समिति

२०७४ वैशाख ७ गते महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतोको सद्‍भावना पार्टी, अनिल झाको नेपाल सद्‍भावना पार्टी, राजकिशोर यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई/मधेस सद्‍भावना पार्टी र सरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बनेको घोषणा भएको थियो । अहिलेसम्म एकीकरण पूर्वका ६ पार्टीका अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्ष मण्डलले राजपा चलाइरहेको छ । अब हुने महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्वमा जाने निर्णय पार्टीको गत वैशाख ८ देखि ११ गतेसम्म बसेको पदाधिकारी समितिले गरेको छ ।

एकतापछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यो समयमा महाधिवेशनको मिति नतोकेरै सकियो । त्यसपछि २०७५ वैशाखमा निर्वाचन आयोगलाई अध्यक्ष मण्डलले निर्णय गरेर पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी विधान सच्याएर बुझाइयो । र, अध्यक्ष मण्डलले २०७६ वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गर्‍यो । त्यो मितिमा अधिवेशन हुन सकेन । त्यसपछि महाधिवेशन गर्ने २०७६ वैशाख ८ देखि ११ गतेसम्म बसेको पदाधिकारी समिति बैठकले तेस्रो पटक विधान संशोधन गर्दै एकीकरण भएको तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्‍ने उल्लेख गरेर असार २९ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाइयो । र, महाधिवेशनको मिति ०७६ कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म गर्ने गरी तोकियो । तर, त्यो मिति पनि त्यत्तिकै गुज्रिएको छ । अब असार मसान्तसम्म समय बाँकी भए पनि अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्ने कुनै सुरसार देखिन्न ।

अध्यक्ष मण्डलबाट चलेको राजपाले गत वैशाख ८ देखि ११ सम्म बसेको पदाधिकारी समितिबाट एकल नेतृत्वमा जाने निर्णय गरेको थियो । एकल नेतृत्वमा पार्टी जाँदा सबै नेताले पद नपाउने भएपछि महाधिवेशन पछि धकेलिएको छ । तर, अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव भने फरक-फरक पृष्ठभूभिबाट आएका पार्टीका नेता कार्यकतालाई एकजुट बनाउन पर्ने भएकाले केही ढिलाई भएको बताउॅछन् । ‘हामी विभिन्‍न पृष्ठभूमिबाट आएका थियौं । ती पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्तालाई एकजुट बनाउन र एउटै धारमा हिँडाउन केही समय लागेको हो’, संयोजक राय यादवले इकान्तिपुरसित भने, ‘केही एकल नेतृत्वमा ल्याउन मिलाउनु पर्ने त अवश्य हो । तर, एकल नेतृत्वमा जानु पर्ने कारणले रोकिएको भने होइन ।’

०००

नियमित प्रक्रियाबाट तल्लाे तहमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव भएपछि गत कात्तिक ८ गते बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले जिल्ला तहसम्म तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । तदर्थ समिति बनाउन बैठकले ‘तदर्थ समिति गठन निर्दशिका–२०७६’ पारित गर्‍यो । निर्देशिकामा वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गर्ने मिति नै किटान गरिएको थियो । वडाको तदर्थ समिति कात्तिक २४ गते, पालिकाको तदर्थ समिति कात्तिक २६ गते गर्ने भन्ने उल्लेख थियो ।

निर्देशिकामा पालिका भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगर पर्ने व्याख्या गरिएको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलन र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय गठन कात्तिक २८ गते र सबै जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्न कात्तिक ३० गते अधिवेशन गर्ने निर्देशिकामा किटान गरिएको थियो । तर, ती काम अहिलेसम्म भएका छैनन् ।

तदर्थ समिति गठन गर्न मंसिरमा ५ गते बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले २० दिन समय थप्यो । त्यो समयमा पनि अधिकांश पकड भएका स्थानमा अधिवेशन हुन सकेन । फेरि मंसिर मसान्तसम्म पुर्‍याइयो तर त्यो समयदेखि काम सकिएको छैन । विभिन्न जिल्लामा समस्या देखिएकाले केही समयलाई रोकिएको र ति समस्या समाधानको केन्द्रबाटै पहल भइरहेको संयोजक यादवले बताए । उनले भने, ‘आकांक्षी धेरै नेतृत्व एउटामात्रै हुने भएकाले धेरै जिल्लामा समस्या देखिएका छन्, कतै हल गर्न ज्यादै गाह्रो हुने खालका समस्या पनि छन् । ती समस्या समाधानको पहल केन्द्रबाट भइरहेको छ ।’

एउटा जिल्लामा ३ र ६ जिल्लामा २ समिति

५३ जिल्लामा संगठन रहेको राजपाका पकड मानिने मधेसका जिल्लामा समेत विवादले कतै अधिवेशन हुन सकेको छैन । राजपामा एकल नेतृत्वमा जाने गरी तदर्थ समिति गठन गर्दा पार्टीको वर्चश्व भएका मधेसका जिल्लामै समिति गठनमा विवाद देखिएको हो । एउटा जिल्लामा विवाद भएपछि ३ वटा र ६ जिल्लामा विवाद भएपछि दुई–दुईवटा समिति बनेका छन् । बाॅकी मधेसका जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

विवादपछि रौतहटमा तीनवटा समानान्तर समिति घोषणा भएका छन् । रामप्रवेश दास, शेख जम्सेद र लिला साहले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका हुन् । दास अध्यक्ष मण्डलका सदस्य भण्डारी, जम्सेद महतो र साह झा समूहका हुन् ।

त्यस्तै बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाॅके, काठमाडौं र मोरङमा २ वटा समिति बनेका छन् । मोरङमा महतो पक्षका शंकर साह र ठाकुर पक्षका मोहम्मत कहिरले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् ।

राजपाको वर्चश्व रहेको बारामा नवलकिशोर सिंह र धर्मेन्द्र यादवको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनेका छन् । सिंह ठाकुर र यादव राय यादवको समूहका हुन् । पर्सामा राजेशमान सिंह र जगदीश पटेलले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । सिंह भण्डारी र पटेल महतो समूहका हुन् । कपिलवस्तुमा कैलाश अग्रहरी र कालीपद शर्माले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । अग्रहरि भण्डारी र शर्मा झा समूहका हुन् ।

बाॅकेमा लक्ष्मीनारायण शर्मा र गिरिजा पाठकले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । शर्मा महतो र पाठक ठाकुर समूहका हुन । काठमाडौंमा अर्जुन रञ्जित र निलकण्ठ महर्जनले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका छन् । रञ्जित ठाकुर र महर्जन महतो समूहका हुन् ।

विवादका कारण राजपाको पकड रहेका सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण र क्रियाशील सदस्यतासमेत तदर्थ समिति बनेपछि निर्धारण हुने निर्देशिकामा उल्लेख थियो । तदर्थ समिति नबनेकाले साधारण र क्रियाशील सदस्यता वितरण नै भएको छैन । साधारण र क्रियाशील सदस्यता रोकिएको राय स्वीकार्छन् । सांगठनिक पकड भएकै जिल्लामा स्थानीय तहमा समिति बनाउॅदासमेत विवाद भएको यादव स्वयंले बताए । ‘तल्ला समितिमा एकल नेतृत्वमा जाने गरी अधिवेशन गर्‍यौं । केही स्थानमा चर्को विवाद देखिएपछि अधिवेशन हुन बाॅकी छ,’ संयोजक यादवले भने, ‘कहाॅ कति भयो भन्ने रिपोर्ट आइपुगेको छैन । जिल्ला तहबाट केन्द्रमा आउॅदै छ । अहिलेलाई अधिवेशनको प्रक्रिया रोकिएको छ । केन्द्रमा आएपछि विवाद भएर रोकिएका स्थानमा केन्द्रकै पहलमा अधिवेशन हुन्छ ।’

राजपा केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार झापा, मोरङ, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर, कपिलवस्तु, स्याङ्जा, प्युठान, अर्घाखाँची, सल्यान, जुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, दाङ, ललितपुर, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा एकल नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनेका छन् ।

०००

तीन पटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति गुज्रिँदासम्म पनि पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण कार्य नै सकिएको छैन । ०७५ असोजबाट महाधिवेशन केन्द्रित, साधारण र सक्रिय सदस्यता वितरण तथा नवीकरण सुरु गरेको थियो । तर, नौ पटकसम्म म्याद थपेर सदस्यता वितरण र नविकरण गर्ने मिति १५ जेठ ०७६ सम्म पुर्‍यायो । तैपनि काम सम्पन्न भएको थिएन । त्यसपछि अध्यक्ष मण्डलले सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई स्थगित गर्दै १५ जेठसम्म वितरण गरिएका सदस्यता फाइल जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्‍याइसक्‍न मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म केही जिल्लाबाहेक सदस्यताका फाइल आइनपुगेको केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दियो । कार्यालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेका केही सदस्यताका ठेलीमात्रै केन्द्रमा आएका छन् । ‘सदस्यता केन्द्रमा आउन सकेको छैन, त्यो पनि मिलाउनु पर्ने छ,’ यादवले भने ।

०००

सहमतिमा विवादको समाधान खोज्न प्रयासरत छौं : महेन्द्रराय यादव, संयोजक अध्यक्ष मण्डल

राजपा ६ पार्टी मिलेर बनेको हो । ६ पार्टीका संगठनलाई एउटै बनाउने कार्य सहजै पक्कै हुॅदैन । त्यसैले संगठनमा एकता गर्ने अधिवेशन र महाधिवेशनका क्रममा केही समस्या देखा परेका छन् । हामी अझै समाजवादी पार्टीसॅग एकीकरणको कुराकानीमा नै छौं । पार्टीको सदस्यता वितरण, नवीकरण स्थानीय तहमा एकल नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन र केन्द्रमा महाधिवेशनसम्बन्धी तयारीलगायतमा विवाद देखिएका छन् । त्यसैले पटक पटक मिति सार्न पनि परेकै हो । कसरी हुन्छ सहमतिमा समाधान खोज्ने प्रयास जारी छ ।

संविधान ऐन, नियम र कानुनअनुरुप हामी अगाडि बढ्नु पर्छ, बढ्छौं नै । त्यसमा आइपरेका उल्झनलाई सहमतिमा पन्छाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । पार्टीका विवाद केही सामान्य खालका छन्, केही जटिल । ती विवाद सहमतिमा टुंग्याएर हामी अगाडि बढ्छौं । सहमतिको विकल्प हामीसॅग छैन ।