एमसीसीबारे नेकपा नेतालाई प्रस्ट्याउँदै ब्रुक्स

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि लबिइङ गर्न काठमाडौं आएका ब्रुक्स नेता खनाललाई भेट्न सोमबार उनकै निवास डल्लु पुगेका थिए । खनाल उक्त सम्झौताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पार्टीद्वारा गठित कार्यदलका संयोजक हुन् । पुस १९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । छलफलमा खनालले कार्यदल सदस्य भीम रावल र आफ्ना परराष्ट्र सल्लाहकार मिलन तुलाधरलाई पनि सामेल गरेका थिए । अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भने उक्त छलफलमा बोलाइएको थिएन । ब्रुक्सले ज्ञवालीसित आइतबार छुट्टै भेट गरिसकेका छन् ।

ब्रुक्सले आफ्नो भ्रमणमा एमसीसी सम्झौता नेपालकै हित र विकासको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेका थिए । ओली, ज्ञवाली र खतिवडाले ब्रुक्ससँग संसद्को चालु अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर अनुदान सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विवाद भइरहेको अवस्थामा ब्रुक्सले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट सम्झौता पारित हुने दोहोर्‍याउँदै आए पनि नेकपाको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेताहरूले नै आलोचना गर्न थालेपछि कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई माघ २९ मा सुझावसहितको निचोड बुझाउन समयावधि तोकिएको छ । खनाल निवासमा भएको छलफलमा नेता रावलले एमसीसीका सहायक अध्यक्ष ब्रुक्ससँग एमसीसी सम्झौताका एकपछि अर्को विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका थिए । ब्रुक्सले खनाल र रावलसामु सम्झौता, यसका प्रक्रिया र एमसीसीको सम्पूर्ण पक्षबारे प्रस्ट्याएका थिए । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेता खनालले एमसीसी सम्झौताका बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सम्झौताका विषयमा थुप्रै कुरा सुन्यौं, अब हामीले सबै कुरा प्रतिवेदनमा ल्याउनेछौं,’ उनले भने ।

खनालले कार्यदलले काम गरिरहेको र आवश्यक परे सचिवालयको बैठकले समय अवधि थप्न सक्ने बताए । ‘म्याद थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ, यस विषयमा सचिवालय बैठक बसेपछि थाहा हुन्छ । हामी समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सक्छौं तर केही काम पूरा गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता रावलले ब्रुक्ससँग सम्झौताबारे बुझ्ने काम भएको बताए । ‘मेरो पोजिसन के हो सबैलाई थाहा छँदैछ । यो छलफलमा एमसीसी सम्झौताबारे थप बुझ्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘बैठकमा भएका अन्य कुरा बाहिर ल्याउन मिल्दैन । पार्टीको जिम्मेवारीअनुसार कार्यदलले सम्झौता अध्ययन गरिरहेको छ, केही दिनमा पार्टीलाई आफ्नो धारणा बुझाउने छ ।’

स्रोतका अनुसार रावलले एमसीसीको सहयोग अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र रहेको वा नरहेको तथा यो सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत भए वा नभएको बारे सोधेका थिए । उनले उक्त सम्झौताबाट प्राप्त हुने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत भए नेपालले लिन नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । रावलको प्रश्नको जवाफमा ब्रुक्सले एमसीसी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित नभएको प्रस्ट पारे ।

संशोधन भए मान्य हुन्‍न : अमेरिका अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट हुबहु पारित भए मात्र मान्य हुने जनाएको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा संसद्मा दर्ता भएको सम्झौताको कुनै पनि बुँदामा संशोधन भए अमेरिकालाई मान्य नहुने बताए ।

सरकारले गत असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसीसँग अनुदान सम्झौताको दस्तावेज दर्ता गरिसकेको छ । सरकारले अघिल्लो संसद्को अधिवेशनबाटै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर विवाद उत्पन्न भएकाले सरकारले संसद्मा टेबलसमेत गर्न सकेन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले सन् २०१७ मा सम्झौता हुनुअघि नै सम्झौतामा के राख्ने वा नराख्ने भन्ने तय हुनुपर्थ्यो भन्दै अब त्यसमा परिमार्जन नहुने बताए । ‘सम्झौता गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समय थियो, अब सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार सोमबार खनाल निवासमा भएको छलफलमा पनि एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्सले सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको र अब त्यसमा कुनै पनि संशोधन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।