२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

अबको आईजीपी को ?

नेतृत्वको दाबेदार वरिष्ठ तीन डीआईजी छन्– प्रदेश १ का ठाकुर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तारिणीप्रसाद लम्साल र प्रहरी प्रधान कार्यालयका सूर्यप्रसाद उपाध्याय
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । तर त्यसको एक दिनअघिसम्म पनि अबको आईजीपी को हुने भन्ने निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन ।

अबको आईजीपी को ?

खनाल २०७४ फागुन २८ मा नेपाल प्रहरीको २६ औं महानिरीक्षक बनेका थिए । सामान्य अवस्था र स्वाभाविक नेतृत्व चयन प्रणालीको विकास भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठ एआईजी आईजीपीका हकदार हुन्थे । त्यहीअनुसार एक महिनाअघि नै बहालवाला आईजीपी बिदामा बसेर भावी नेतृत्वमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने चलन थियो ।

आफ्नो कार्यकाल बढाउन खनाल र उनका ब्याजी लबिइङमा लागेका थिए तर त्यो सम्भव भएन । उनी बिदामा पनि बसेका छैनन् ।

खनालसँगै १८ डीआईजी र तीन एआईजीले अवकाश पाउँदै छन् । त्यसैले खनालपछि नेतृत्वको दाबेदारमा वरिष्ठ तीन डीआईजी छन्– प्रदेश १ का ठाकुर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तारिणीप्रसाद लम्साल र प्रहरी प्रधान कार्यालयका सूर्यप्रसाद उपाध्याय । उनीहरूको ३० वर्षे सेवा अवधि असार २४ मा सकिनेछ । तीनै जना वरीयताक्रममा क्रमशः १, २ र ३ नम्बरमा छन् । उनीहरू आईजीपी खनालका वैकल्पिक ब्याजी हुन् ।

उनीहरूपछिको वरिष्ठतामा २०४९ सालमा सेवा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू शैलेश थापा, हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की र विश्वराज पोखरेल छन् । थापा प्रहरी प्रवक्ता, पाल विशेष ब्युरो, शाही केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, कार्की प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख र पोखरेल महानगरीय प्रहरी आयुक्त छन् । आईजीपी खनालका वैकल्पिकमध्येबाट नेतृत्व चयन भए ज्ञवाली १ नम्बरमा छन् ।

एआईजी बन्नसमेत डीआईजीहरूको दौड सुरु भइसकेको छ । ज्ञवाली आईजीपी भएमा उनी पछि एआईजी बन्नेले आगामी आईजीपी बन्ने बाटो सहज हुनेछ । तर ज्ञवालीसँगै सेवा प्रवेश गरेका लम्साल र उपाध्यायलाई एआईजी बनाएर २०४९ सालमा सेवा सुरु गरेकामध्येबाट एक जनालाई एआईजीमा बढुवा गरिए उनलाई आगामी आईजीपीको बाटो झनै सहज हुनेछ । एआईजीको दरबन्दी तीनवटा मात्रै छन् तर दाबेदार सात जना छन् ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ २१:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?