विकासबारे प्रधानमन्त्री-‘सन्तोष गर्ने अवस्था छैन’

काठमाडौँ — आफ्नो सरकार बनेपछि विकास निर्माणका काम नभएको आम टिप्पणीप्रति खरो प्रतिवाद गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार भने ‘सन्तोष गर्न सकिने अवस्था नरहेको’ बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको ४७औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विकास निर्माणका काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘पहिलो चौमासिक समीक्षाअनुसार, मेरो विचारमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन,’ बैठकलाई करिब ४ मिनेट मात्रै सम्बोधन गरेका उनले भने, ‘केही उपलब्धि नभएका चाहिँ होइनन् ।’

विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा भइरहेका कारण पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको ओलीले बताए । प्रथम चौमासिकको पुँजीगत खर्च ६.१ प्रतिशत मात्रै रहेको योजना आयोगले तथ्यांक पेस गरेको थियो । ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उपस्थित मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी र सचिवहरूमाझ असन्तुष्टि जनाए ।

‘वैदेशिक लगानीका आयोजनाको काम तीव्र गतिले अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूमा हामीले ढिला गर्दा त्यसको प्रतिफल ढिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जुन गतिका साथ विकासको नतिजा चाहिएको छ, त्यो पकड्न सकेका छैनौं ।’ सरकारका उच्च अधिकारी सबैलाई त्यतातिर ध्यान केन्द्रीत गर्न उनले अनुरोध गरे । ‘सबैले व्यवस्थित ढंगले काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने । स्वास्थ्यका कारण उनी बैठकको पूरै समय बसेनन् ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार प्रतिशतका आधारमा यसपटक चार वर्षयताकै सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । आव ०७३/७४ देखि पछिल्ला तीन वर्षमा क्रमशः १५, १७ र १८.५ प्रतिशत कुल बजेट प्रथम चौमासिकमा खर्च भएको थियो । यस वर्ष भने १४.७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको विवरण कँडेलले पेस गरे । तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने आयोजना ८१, ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति गर्ने आयोजना ८५ र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजना ७० छन् । प्रगति नै नखुलेका आयोजना भने २१ वटा रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति झन् निराशाजनाक छ । राष्ट्रिय समस्या विकास समाधान समितिको बैठकले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको तथ्यांक कँडेलले पेस गरेका थिए । करिब एक दर्जन निर्णय हुँदा बढीमा २ वटा कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ छ । यो तथ्यांकले समग्र सरकारलाई गिज्याउने काम गरिरहेको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए । मुलुकका सबै उच्च तहका अधिकारी सहभागी बैठकमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै उनले बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न गरे ।

बैठकमा तीव्र गतिमा काम हुन नसक्नुका दर्जनभन्दा बढी कारण आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले पेस गरे । स्थानीय तहमा राजस्वसँग जानकार कर्मचारीको अभाव, केन्द्र र प्रदेशबीच आयोजनाहरूको विषय अझै अस्पष्ट हुनु, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, जग्गा प्राप्ति, आधुरा आयोजनाहरूमा अन्योल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा क्षमताको अभाव, कानुनी अस्पष्टतालगायत समस्या देखापरेको कँडेलले बताए । यो समस्या सामधान गर्न आधा दर्जन एजेन्डा पेस गर्दै उनले त्यसलाई निर्णय गरेर तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ढुंगा, गिट्टी एवं बालुवा खानीको समस्या सामधान गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी चार महिनाभित्र राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति हुनुपर्ने प्रस्ताव पेस भएको हो । समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा खानीका विषयमा बनाएको नीति मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याई विकास निर्माणमा देखिएको समस्या सामधान गर्नुपर्ने कँडेलको प्रस्ताव छ ।