९० पालिकामा युवा नीति

विद्या राई

काठमाडौँ — काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारका लागि बीउपुँजी तथा युवा नेतृत्व विकास गर्न १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । नगरपालिकाले नगरस्तरीय युवा परिषद् सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ । कार्यपालिकाले मंसिर २४ मा २५ वर्षीय अशोक खनाललाई नगरस्तरीय युवा परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ ।

९० पालिकामा युवा नीति

परिषद्‌मा नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष हुन्छन् । यही महिनाभित्र १३ सदस्यीय परिषद् गठन हुँदै छ । ‘नगर कार्यविधि बनेपछि हामी युवा सरकारको फ्रेमवर्कभित्र अटाएका छौं । अब हामी बलियो गरी मुद्दा उठाउँछौं,’ नमोबुद्ध युवा सञ्जालका अध्यक्ष सञ्जीव न्यौपानेले भने ।


राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेलका अनुसार नमोबुद्धमा जस्तै देशभरका ९० पालिकामा युवाअनुकूल नीति ल्याइएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारका नीति निर्माण र विकास योजनामा युवाको पहुँच बढेको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमले ठाउँ पाउन थालेका छन् । परिषद्ले यसका लागि ‘युवामैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन–०७५’, ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा ‘दसवर्षे रणनीतिक योजना’ र ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ ल्याएको छ । ‘युवा भोलिका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्, यसकारण राज्यको हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागितामा जोड दिएका छौं,’ ढुंगेलले भने ।


देश संघीय संरचनामा गएपछि युवालाई सहभागिता र बजेटमा समेट्नैपर्ने बाध्यकारी नीति नहुँदा स्थानीय सरकारका नीति तथा योजनामा छुट्दै आएका थिए । परिषद्ले २०७५ मा ल्याएको युथ भिजनले स्थानीय सरकारमा युवा परिचालन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२५ सम्ममा स्थानीय सरकारको कुल बजेटबाट युवा लक्षित १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ ।


युवाले ठाउँठाउँमा नमुना युवा संसद्को अभ्यास गरिरहेका छन् । युवाको नेतृत्व विकास गरी संविधान, कानुन, संसदीय प्रक्रिया, मर्यादा र अभ्याससँग परिचित गराउन ३ वर्षदेखि यस्तो अभ्यास ल्याइएको हो ।


यसले उनीहरूमा प्रतिभा प्रस्फुटन गराउनुका साथै आत्मविश्वास जगाउने गरेको छ । यो अभ्यासका लागि युवाअनुकूल नीति र कार्यक्रम निर्माणमा ९० स्थानीय तहमा गठन भएका १ हजार २ सय १२ युवा सञ्जाललाई परिचालन गरिएको छ । नमुना युवा संसद्मा नेतृत्वदायी भूमिका देखेर वेदकोट नगरपालिकाले युवा उद्यम परिचालन अन्तर्गत १९ वर्षीय केशव खड्कालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यो रकममा ७ लाख थपेर उनले कृषि व्यवसाय थालेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?