‘मुलुक एक कदम अघि, दुई कदम पछि’

सरकारका तर्फबाट बहसमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने सरकार ठीक गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गरे ।

बहसकी सञ्चालक नारायणी देवकोटाले राखेको ‘नेपाल अगाडि कि पछाडि’ भन्ने प्रश्नमा अन्सारीले त्यसलाई आफूले पाँच ‘स’ बाट हेरेको बताइन् । नेपालमा सबैले सहानुभूति, समानता, सहभागिता, सहअस्तित्व र स्वामित्वको अनुभूति पाएका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ थियो । उनले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा समावेशी लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘हामी सबै पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा जसरी आएका छौं, त्यसमा यी पाँच ‘स’ ले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छन्, लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र कानुनी शासन हो,’ उनले भनिन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो । यो आफ्नो गुण र क्षमताका आधारमा हुने हो ।’

अन्सारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै अधिकार संकटमा रहेको बताएकी छन् । सरकारले केही समयअघि संसद्मा पेस गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको तर्फ इंगित गर्दै उनले आयोगको अधिकार संकटमा परेको बताएकी हुन् । आयोगको वर्तमान अवस्थाबारे उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोग द्वन्द्वकालमा र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा पनि यति कमजोर थिएन ।’ सरकार जनतातर्फ फर्किनुपर्नेमा शक्ति आर्जनतिर लागेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकार जनतातिर फर्किनुपर्ने हो तर शक्ति आर्जनतिर फर्किंदै छ, झिँगा मार्नका लागि बन्दुक पड्काउने भन्ने कहावत फेरि याद आएको छ,’ उनले थपिन् ।

उनले कानुन निर्माणमा संसद्भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र हावी भएकाले जनताका मौलिक हक संकुचन भइरहेको बताइन् । ‘मौलिक हकसम्बन्धी जति पनि कानुन बन्दै छन्, तिनमा कर्मचारीतन्त्र हावी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । मुलुकमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गैरन्यायिक थुनालगायत यावत् कुराले व्यापकता पाइरहेको उनले दाबी गरिन् । बेरोजगारीको अवस्था जर्जर रहेको र युवाले आफ्नो भविष्य मुलुकमा नभएर खाडीमा देखिरहेको उनले बताइन् । हरेक नागरिकले आफू असुरक्षित रहेको महसुस गरेको उनले दाबी गरिन् ।

कांग्रेस नेता थापाले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले सत्ताधारी दलसँग लसपस गरेर फाइदा लिइरहेको भन्दै आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार खोस्न नदिन आमजनतालाई आग्रह गरे । ‘हाम्रो कमजोरीको मूल्य हामी चुकाऔंला तर नागरिकले आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार खोस्न दिनु भएन,’ उनले भने । राजाको गल्तीलाई अस्वीकार गरेर आएका जनताले आफ्ना अधिकारका लागि लड्न छाड्न नहुने उनले बताए । ‘कांग्रेसले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेकै हो तर कांग्रेसले गरेको कमजोरीको मूल्य चुकाउन नागरिक तयार हो त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयक गलत रूपमा ल्याइएको बताए । सरकार जनतालाई आफूले भनेको मात्रै सुन्न र त्यही गर्न आदेश दिने अभियानमा अघि बढेको बताए । ‘हामीले भनेको कुरा मात्र गर, अरू कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारको नियम गलत छ,’ उनले भने ।

निर्वाचित सरकारले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘नागरिकलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने र संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सरकारचाहिँ आफैंलाई बलियो बनाउने काममा लागेको छ,’ उनले भने । थापाले सरकारले ल्याएका विधेयकले जनताका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेसस्वतन्त्रतालगायत मौलिक अधिकार खोस्न लागेको बताए । ‘संसद्मा ल्याएका कानुनलाई एक ठाउँमा राखेर हेरेमा सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही भन्न खोजे १४ वर्ष जेल बसेर आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्ने ? यत्रो शक्ति भएको सरकारलाई हेप्नी भन्ने गरेको पाइन्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भने सरकारले पेस गरेका विधेयक संसद्मा पुगेपछि त्यसमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउने गरिएको बताए । उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सच्याइएको र जनताको भावनाअनुसार गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरिएको जनाए । लोकतन्त्र त्यसका लागि लडेकाहरूका लागि मात्र नभएर लोकतन्त्रका लागि नलडेकालाई पनि भएको बताए । उनले लोकतन्त्रका चार विशेषता रहेको बताए । पहिलो, जनताका छोराछोरी राष्ट्रको मुख्य भूमिकामा पुर्‍याउने र अनिर्वाचित सत्ताको अभ्यास नगर्ने । दोस्रो, केन्द्रमा रहेको सत्तालाई तलसम्म पुर्‍याउने । तेस्रो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सामाजिक न्यायलाई पनि जोड्ने । चौथो, पछिल्लो पिँढीमा मानव अधिकार र मौलिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्ने ।

उनले २०६२–६३ पछि संविधान बनाउन आठ वर्ष लागेको उल्लेख गर्दै नेपालको जिरो माइल २०७२ असोजलाई बनाउनुपर्ने बताए । ‘त्यसअघि राजनीतिक संक्रमण थियो, त्यसपछिको चार वर्षमा हामी ठीक रूपमा अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बहसमा एमसीसीको चर्चा

नेपाल सरकार र अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सम्झौताबारे सांसद थापाले संसद्मै बोल्ने बताएका छन् । ‘यस विषयमा समय चाहिन्छ, म संसद्मै आफ्नो धारणा राख्छु,’ उनले भने । एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा फरक फरक मत रहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

एमसीसीबारे नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलमा नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य छन् । एमसीसीलाई नेपालको हितमा हुने गरी अगाडि बढाइने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले आर्थिक सहयोगलाई राजनीतिक रङ दिएर हेर्न नहुने बताए । विभिन्न मुलुकले नेपालमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले आर्थिक सहयोगलाई अन्यथा नजर लगाएर हेर्न नहुने धारणा राखे । उनले कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकाले थप कुरा पछि बोल्ने बताए ।

यतिबारे १० दिनभित्र श्वेतपत्र आउने मन्त्री ज्ञवालीले व्यापारिक समूह यतिलाई सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको भाडा अवधि बढाएको विषयमा उत्पन्न विवादबारे नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले १० दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग साँठगाँठ गरेर यति समूहले व्यायारिक फाइदा लिइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।