त्यसपछि थालियो बालुवाटार जग्गाको छानबिन

‘मन्त्रीज्यूलाई भन्नुपर्ने केही छ भने हामी खबर पुर्‍याइदिन्छौं,’ भनेपछि ती व्यक्तिले झोला टेबलमा राखेर कागजात छरपस्ट पार्दै भने, ‘ल हेर्नुस्, बालुवाटारमा यत्रो जग्गा हिनामिना भएको छ, सरकार केही हेर्दैन, सबैले मिलेर खाएका छन् ।’

उनको कुरा सुनेपछि भट्टराईले सरसर्ती कागजात हेरे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अदालत, अख्तियार, मालपोत, भूमिसुधार सबैतिर काम गरिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि उद्योगी/व्यापारीका नाम त्यसमा थियो । पत्यार नलागेपछि उनले ‘यस विषयमा पछि कुरा गरौंला,’ भनेर फर्काइदिए । त्यसबेलाको कुरा स्मरण गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘मन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि त्यस दिन उहाँ मसिनो स्वरमा आक्रोश पोख्दै अर्को साता आउँछु भनेर निस्किनुभयो ।’

त्यसको एक सातापछि तिनै व्यक्ति फेरि मन्त्री थापालाई भेट्न मन्त्रालय आइपुगे । ‘आज त भेट पाउँछु होला नि ?,’ सचिवालयमा पस्नेबित्तिकै उनले उपसचिव भट्टराईलाई भने । अघिल्लोपटक पत्यार नलागेको विषयमा फेरि कुरा उठेपछि भट्टराई झन्झट मान्दै भित्र गए ।

आफूले हेरेका कागजपत्र र भेट्न आएका व्यक्तिबारे मन्त्रीलाई सुनाए, ‘बालुवाटारमा जग्गा हिनामिना भएको छ, छानबिन गर्नुपर्‍यो भन्दै एक जना आएका छन् । हजुरलाई भेट्छु भनेका छन् ।’

मन्त्रीलाई भेट्न जानुभन्दा ५/७ वर्षअघिदेखि ती व्यक्ति जग्गा हिनामिनासम्बन्धी कागजात बोकेर अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका रहेछन् । कागजपत्र हेरेपछि सबैले जिब्रो टोक्दै ‘यस्तो कुरामा कहाँ हामीले हात हाल्न मिल्छ र, यो विषय पार लाग्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेका रहेछन् । यही सिलसिलामा ती व्यक्तिले पारिवारिक कलहको सामना पनि गर्नुपरेको रहेछ ।

उपसचिव भट्टराई मन्त्री थापाको कार्यकक्षमा छिर्दा गृहसचिव प्रेमकुमार राई पनि सँगै थिए । मन्त्रीको जवाफ आउनुपहिले नै सचिव राईले थपे, ‘उनले भनेको कुरा सही हो । मैले पनि ती कागजपत्र हेरेको छु, मेरै जिल्लाका भाइ हुन् उनी ।’

शब्द तौलिएर बोल्ने गृहमन्त्री थापाले मुसुक्क हाँस्दै भने, ‘सही हो भने छानबिन गरौं न त, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाऔं । के गर्नुपर्छ गरौंला, ढिला नगरौं ।’ मन्त्रीले ढाडस दिएपछि सचिव राईले भने, ‘एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्ने कि ?’ मन्त्री थापाले ‘तपाईं पनि कुरा गर्नुस्, म पनि भन्छु । यति सिरियस विषय रहेछ, छानबिन गरेर जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ भने । त्यसबेलासम्म झोलामा कागजात बोकेर आएका ती व्यक्ति बाहिर कुरिरहेका थिए । केहीबेरपछि मन्त्री र सचिवले उनलाई भित्र बोलाए । ‘कुरा जायज रहेछ, यो विषय छानबिन हुनुपर्छ, हुन्छ अब,’ मन्त्रीले यति भनिसकेपछि ती व्यक्तिको चेहरा बदलियो । केहीबेर कुराकानी गरेर उनी बाहिरिए ।

सचिव र मन्त्रीबीच डेढ सातापछि पुनः त्यही विषयमा छलफल भयो । ‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि भेटेर भनेँ । उहाँले तुरुन्त समिति गठन गरेर यो विषयको छानबिन हुनुपर्छ, को–को बस्ने भन्ने विषय टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नू भन्नुभएको छ,’ सचिवले यति भनेपछि मन्त्री थापाले ‘ल समितिमा बस्नेको नाम छान्नुहोला । कसलाई समितिमा राख्ने हो, टुंग्याएर ल्याउनुहोला, म क्याबिनेटबाट पास गराएर काम अघि बढाउँछु,’ भने ।

त्यही बेला सचिव राईले ‘पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल हुनुहुन्छ, उहाँ र म एउटै जिल्लावासी हौं, इमान्दार हुनुहुन्छ । उहाँबाटै यो कामको टुंगो लाग्न सक्छ,’ भने । त्यसपछि जग्गा हिनामिनाबारे समिति गठन गर्ने निष्कर्षमा सचिव र मन्त्री पुगे । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भएका कुराकानी सचिव राईले पूर्वसचिव त्रिताललाई फोनमै सुनाए । त्रितालले ‘ठीकै छ तर सदस्य चयन गर्ने जिम्मा मलाई दिनुस् वा मालपोतमा नबसेका मानिस हुनुपर्छ,’ भनेपछि राईले हुन्छ भनेर फोन राखे ।

यो प्रसंग असार पहिलो साताको थियो । त्यही कुराकानीका आधारमा गृह मन्त्रालयले त्रितालको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापा सदस्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्य सदस्यसचिव रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो । २०७५ असार १५ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन र कारबाही सिफारिस’ को कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

समितिलाई २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याइएको सुवर्णशमशेर र उनका आफन्तका नाममा रहेका जग्गा २०४९, ०६१, ०६६ र ०६९ सालका मन्त्रिपरिषद्, मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय गराएर हड्पिएको थियो । त्यही जग्गाजमिनको आधिकारिकता र स्वामित्व पत्ता लगाउने र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने समितिको मुख्य कार्यादेश थियो । त्रितालको समितिले मंसिर २६ बाटै काम थाल्यो । गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएका ती व्यक्तिबाट सरकारसँग समेत नभएका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू समितिले पायो । सिंहदरबार आगलागी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले नष्ट गरेका कागजातका फोटोकपीका प्रमाणहरू पनि ती व्यक्तिबाटै समितिले पायो ।

कार्यादेशअनुसारका तथ्य र प्रमाण जुटाउने क्रममा जग्गा हिनामिना गर्ने कतिपय मानिससँग बयान (सोधपुछ) पनि लियो । पाँच महिना लगाएर समितिले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । करिब ११४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको र संलग्नमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिससहित मंसिर २६ मा समितिले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

त्यही दिन साँझ बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझ्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले समय मिलाए । गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव राई, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल साँझै बालुवाटार पुगिसकेका थिए । पूर्वनिर्धारित समयअनुसार समितिका तीनै सदस्य पुगे । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि आधा घण्टाजति त्रितालले छानबिन क्रममा भएका घटना र जग्गा विवादबारे ब्रिफिङ गरे । ‘हामीले बडो दुःख र मिहिनेतका साथ काम गरेका छौं, हाम्रो मिहिनेत खेर नजाओस् । यसअघि तयार भएका थुप्रै प्रतिवेदन थन्‍किएर बसेका छन्, योचाहिँ त्यस्तो नहोस्,’ उनले भने । त्यसपछि प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही अघि बढाउन कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानीपछि खाना खाएर सबै आ–आफ्नो बाटो लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न लगाए । प्रतिवेदन बुझेको करिब तीन महिनापछि २०७५ फागुन २८ मा जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिने निर्णय सरकारले गर्‍यो, तर त्रिताल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । त्यसपछि सञ्चारमाध्यममा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रित रहेर लगातार समाचार आइरहे ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मा दिएको करिब ११ महिनापछि २०७६ माघ २२ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो । सोही प्रकरणमा करिब १० महिना लगाएर सीआईबीले १७२ जनालाई किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्रितालको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुअघि जग्गा छानबिन गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री थापालाई भेट्न जाने ती व्यक्ति अधिवक्ता युवराज कोइराला थिए । २०५५/५६ ताका उनी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू रुक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हाटकशमशेर, हेमन्तशमशेर, हेमाद्रीशमशेर राणाका कानुनी सल्लाहकार थिए । २०४९ मा गैरकानुनी रूपमा जग्गा हत्याएपछि राणा परिवारले त्यो बेचबिखन तथा कित्ताकाट गर्न कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कोइरालालाई भित्र्याएका थिए ।

आफ्नो काम भइसकेपछि राणा परिवार र अरू भूमाफियाको मिलेमतोमा कोइरालालाई अलग्याइयो । गैरकानुनी रूपमा भएका सबै कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनले जग्गा हत्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय हुँदै भूमिसुधार, मालपोत, नापी, गुठीलगायतसँग सम्बन्धित कागजात आफैंसँग राखेका थिए । ती कागजात हात पार्न भूमाफियाले आफूलाई मार्ने धम्की पनि दिएको कोइराला बताउँछन् । कागजात राणा परिवार र भूमाफियाबाट गायब हुने त्रासका कारण कोइरालाले प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त एक अधिकारीलाई राख्न दिएका थिए । ती कागजातका आधारमा कोइराला राणा परिवारले हडपेका जग्गाजमिन फिर्ता ल्याउनुपर्ने अभियानकै क्रममा गृहमन्त्री थापालाई भेट्न पुगेका थिए ।

छानबिन समितिका संयोजक त्रिताल युवराज कोइरालासँग भएका कागजात र उनले छानबिनका लागि लिएको पहल मुलुककै लागि दूरगामी भएको बताउँछन् । कोइरालालाई केही महिनाअघि सरकारले ललिता निवासको जग्गा छानबिनमा पुर्‍याएको योगदानकै कदरस्वरूप पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।

‘प्रेमजीले जग्गा छानबिनका लागि मेरो नाम प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाबाट अनुमोदन गराएर मलाई फोन गर्नुभएको रहेछ,’ २०७५ असारतिरको प्रसंगबारे त्रिताल भन्छन्, ‘त्यहींबाट सुरु भएको ललिता निवास प्रकरणको कोर्स जग्गा हिनामिना गर्ने र गर्न सहयोग गर्नेविरुद्ध अदालतसम्म प्रवेश गरेको छ । आशा गरौं, यसको नतिजा पनि देशको हितमा आउनेछ ।’ मुद्दा दायर गर्ने क्रममा कतिपयलाई प्रतिवादी नबनाइएको उनको टिप्पणी छ । त्रिताल समिति गठनको प्रसंगबारे निवर्तमान गृहसचिव राईले ‘जग्गाको मुद्दा अदालतमै गइसकेकाले अब केही भनिरहन नपर्ने’ बताए ।