कांग्रेसले आज पनि संसद अवरुद्ध गर्ने

संसदीय दलमा गच्छदारले भने- 'मलाई फसाइयो'
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विरोधमा शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने भएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले सदन अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जानकारी दिए। ‘फरक पार्टी र विचारको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई सरकारले आफ्नो निर्देशनमा चलाउन खोजेको छ,’ प्रमुख सचेतक खाणले दलको बैठकपछि भने, ‘त्यसको विरोधमा आज पनि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय दलको बैठकले गरेको छ।’


संसदीय दल बैठकमा गच्छदारले आफूलाई फसाइएको बताएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको हुँ,' उनले बैठकमा भनेका थिए।


कांग्रेसले अख्तियार सत्ताको लाचार छाया बनेको आरोप पनि लगाएको छ। बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर सदन अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको खाणले बताए। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ ।


प्रकाशित : माघ २४, २०७६ ११:४९

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमसीसीसहित सात सन्धि सम्झौता अनुमोदन तयारी

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित सातवटा सन्धि सम्झौतालाई संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ती सन्धि सम्झौताको प्रस्तावलाई संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो ।

संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता, नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता, नेपाल–बंगलादेशबीच द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता, क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन एवं विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन र समर्थनका लागि संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाभित्रै बहस र विवादमा रहेको एमसीसीसँगको सम्झौता गत असारमा अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो । एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वासिङ्टन डीसीमा भएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नासले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चीन र बंगलादेशसँग सम्बन्धित तीनवटा सन्धि सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव गत माघमा सचिवालयमा दर्ता भएका हुन् । अन्य सम्झौता अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका थिए । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार यी सन्धि सम्झौताका प्रति अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । सचिवालयमा दर्ता भएका सबै सन्धिहरूलाई सुरुमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गराउने तयारी गरिएको छ । आवश्यक भएमा संसदीय समितिमा समेत छलफलका लागि पठाइनेछ ।

चीनसँगको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा सीमाको सुरक्षा, रेखांकन र भएका स्तम्भहरूको अवस्था, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपारको उड्डयनको विषय उल्लेख छन् । सम्झौताको मूल उद्देश्य सीमा क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र दिगो मित्रताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ । गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सम्झौता भएको हो । चीनसँगकै फौजदारी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रही फौजदारी विषयको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा सम्भव भएसम्म पारस्परिक सहयोग उपलब्ध गराउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

वन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत उक्त क्योटो अभिसन्धि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको क्योटो प्रोटोकलको दोहा संशोधन हो ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×