१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

थर उस्तै जाति बेग्लै

गणेश राई

काठमाडौँ — प्रसिद्ध मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट जातले खस क्षत्री थिए । मुस्ताङका पूर्वराजा जिग्मे परवल विष्ट भोटे थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट बाहुन थिए । तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर हुन् । थर एउटै भए पनि यी चार व्यक्ति फरक जात र जातिका हुन् ।

लामिछाने थर बाहुन, क्षत्री, गुरुङ र मगरमा पाइन्छ । बगाले थापा क्षत्रीभित्र ४४ वटा उपथर रहेको सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधि बताउँछन् । घिमिरे थर बाहुन, क्षत्री र दलितमा पाइन्छ । बहुसंख्यकदेखि अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातजातिका थर मिल्छन् ।


राष्ट्रिय समावेशी आयोगले यतिखेर ‘खस आर्य’ भित्रका यिनै थर सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसको जिम्मेवारी संयुक्त खस क्षत्री नेपाल संस्थालाई दिइएको छ । संस्थापक अध्यक्ष मानबहादुर थापाको संयोजकत्वमा खस आर्य थर सूचीकरण अध्ययन कार्यदलसमेत बनाइएको छ । कार्यदलले क्षत्री, बाहुन, ठकुरी र दशनामीको थर पहिचान गर्ने संयोजक थापाले बताए । ‘हामीले प्रारम्भिक चरणमा थर गोत्र पहिचानको काम सुरु भयों,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’


क्षत्री समाज नेपालका अध्यक्ष प्राध्यापक दिलबहादुर क्षत्रीले अधिकांश थरको उत्पत्ति स्थानविशेष र कर्मविशेषका कारण राख्ने गरिएको बताए । ‘कुनै कालमा कर उठाउने काम गरेका करणीका शब्दको कार्की थर बन्यो, दरबारमा बौद्धिक काम गर्ने भट्ट, अर्जीबाट अर्जेल जस्ता थर बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘थर सूचीकरणको प्रयोजन सामाजिक न्यायका निम्ति हो ।’ खस क्षत्री एकता समाजका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बराल भने संविधानमा खस र आर्यलाई एकै ठाउँ राखिनु उचित नभएको बताउँछन् । ‘खसको आफ्नै ऐतिहासिक पहिचान भएकाले आर्यबाट अलग गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यका सबै तह र तप्कामा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेमात्र न्याय हुन्छ ।’


ब्राह्मण समाज नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी आयोगले अघि बढाएको थर सूचीकरणको काम गम्भीर विषय रहे पनि वैज्ञानिक नभएको बताउँछन् । ‘आफ्नै खर्चले गर्न सम्भव छैन । संवैधानिक निकायले गर्न चाहेको हुँदा हामी सघाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘थर सूचीकरण सम्भव छ तर समय लाग्छ ।’ नेपाल दशनामी समाजका अध्यक्ष रुद्र गिरीले दशनामीलाई खस क्षत्रीमा मिसाउँदा आफूहरू हराउने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीलाई छुट्टै पहिचान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।


आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संविधान र ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति खस आर्यको थर सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन् । यो वर्ष करिब पाँच लाख रुपैयाँ मात्र बजेट रहे पनि अर्को वर्ष कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उनको भनाइ छ । पिछडा वर्गको थरसमेत सूचीकरण गरिने उनले जानकारी गराइन् ।


हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाअनुसार खस आर्य समुदायको थर बृहत् भएकाले सूचीकरण कार्य सहज नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।


प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?