राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नआइ भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन : सांसदहरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार नभइ भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन बनाएर अर्थ नहुने बताएक छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । 

ZenTravel

जितेन्द्रनारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्ट्राचार गर्ने व्यक्तिको पदिय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रगतीशील अनुपातमा कर्मचारीको तलब बढाउने, कर्मचारी र माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने, र सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको पद स्वच्छ भएको दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भन्दै उनले ती सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन तर्फ आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिए।

रामप्रित पासवानले प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने बताए। इमान्दार व्यक्ति निरुत्साहीत हुने शैली समाजमा व्याप्त रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भष्ट्राचार निवारण गर्न राजनैतिक नेतृत्वको नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन, जनचेतनामा वृद्धि हुनु पर्ने बताए।

रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी कानुन बनाए मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए।

प्रकाश पन्थले जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी विधेयक नआएको टिप्पणी गरे।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालको सरकारको तर्फबाट जवाफ दिदै जनसंख्या र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सबै किसिमको भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ललिता निवासको अनियमिततामा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको निर्णय 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित आयुक्तद्वय डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ सम्मिलित आयोग बैठकले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निर्णयलगत्तै अख्तियारको टोली बुधबार नै मुद्दा दर्ता गर्न विशेष अदालत पुगेको छ। अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र उनी पछिका चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छवीराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीमाथि पनि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ। बस्न्यात अख्तियारको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्ति हुन्। पन्त चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए।

भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापगाई अनि सासु सोदाकुमारी चापागाई समेत छन्।

हाल चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको छ। उनी २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा गलत राय दिएको आरोपमा परेका हुन्।

ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। २०४९, ६२, ६७ र ६९ सालमा गरी चारपटक उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा करिब १ सय ४० रोपनीभन्दा बढी छ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×