शक्तिको आडमा राजस्व छली 

‘राजस्व छल्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र व्यवसायीसमेत छन्’
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — नमोबुद्ध नगरपालिकामा शक्ति र पहुँचको आडमा राजस्व छली हुँदै आएको पाइएको छ । प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क संकलन गर्ने कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठूलो परिणाममा राजस्व छली हुँदै आएको हो ।

ZenTravel

राजस्व छली गर्नेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी र व्यवसायीसमेत छन् । स्रोतका अनुसार बालुवा, गिट्टी बोकेका करिब २ हजार टिपरको राजस्व लिइएको छैन । ३ हजारका दरले हिसाब गर्दा ६ महिना अवधिमा छलिएको राजस्वको परिणाम ६० लाख रूपैयाँ हुन आउँछ ।

कान्तिपुर दैनिकलगायत सञ्चारमाध्यममा नगर कर्मचारीले राजस्व हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि गठित छानबिन समितिका दुई सदस्यले नै राजस्व नतिरेको खुलेको छ । छानबिन समिति सदस्य रहेका वडा–२ का अध्यक्ष सञ्जीव ढकालले ७ टिपर र ७ नं वडाअध्यक्ष रहेका धर्मसिं लामाले ४ टिपर सामानको राजस्व तिरेका छैनन् । प्रतिटिपर राजस्व ३ हजार पर्छ । नगर प्रवक्तासमेत रहेका वडाअध्यक्ष ढकालले कानुनतः नमिल्ने भए पनि एक जना आर्थिक रूपमा विपन्न भूकम्पपीडितका लागि राजस्व नलिन सिफारिस दिएको स्विकारे । ‘राजस्व छुटका लागि सिफारिसले त हुँदैन तर एक जना आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि सिफारिस दिएको थिएँ,’ ढकालले भने, ‘अरू ६ टिपर कसरी गए, मलाई जानकारी छैन ।’ ढकालले भदौमा २ टिप पात्लेगाउँ–पीपलचौर–सालथुम्की सडक पहिरोले अबरुद्ध हुँदा खोल्सा मर्मतका लागि ल्याए पनि फोनका भरमा काम नगरेको बताए । समितिका अर्का सदस्य धर्मसिं तामाङको नाममा ४ वटा टिपरले राजस्व तिरेका छैनन् । छानबिन समितिको सदस्यसचिव रहेका लेखा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर राजीव श्रेष्ठको नाममा पनि ५ टिपर सामग्री राजस्व नतिरी छुटेका छन् ।

नगरप्रमुख टंकप्रसाद (टीपी) शर्मा तिमल्सिनाका चालक विष्णु भनिने जगत तिमल्सिनाले पनि ४ टिपर सामान राजस्व नतिरी लगेका छन् । नगरप्रमुख तिमल्सिनाले केही सामाजिक संघसंस्थाका लागि आफूले सिफारिस गरेको स्विकारे । ‘अनाथालय निर्माणका लागि छुट दिन भनिदिएको छु, मेरो नाम जोडेर अरूले फाइदा लिएको भए लेखिदिनुहोला,’ शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ व्यावहारिक पक्ष हेर्ने गरिएको हो ।’


तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता रहेका डीएसपी दीपक गिरीले पनि १२ टिपर सामान राजस्व नतिरी लगेको रेकर्डमा छ । स्रोतका अनुसार, संकलन केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीले राजस्व माग्दा डीएसपीको घर बनाउन भक्तपुर लैजाँदै गरेको सामान भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । गिरीको फोनपछि पनि ढाँटका कर्मचारीले नमानेपछि स्थानीय व्यवसायीमार्फत उनले राजस्व नतिरी टिपर लगेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका वडा नं ८ का अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङले १० टिपर सामानको राजस्व तिरेका छैनन् । रोशी गाउँपालिका उपाध्यक्षका श्रीमान् रहेका कांग्रेस नेता विदुर बर्तौलाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याएको सामानको पनि राजस्व तिरेका छैनन् ।

राजश्व छलेर खानीजन्य बस्तु लैजाने व्यावसायीहरूमा नमोबुद्ध ६ का पुष्कर न्योपानेले २५ टिपर, कृष्णहरि आचार्यले १५ , लामा मोक्तानले १७, शंकर गिरीले १३ टिपर लगाएतका छन् । यसैगरी धार्मिक र शैक्षिक भवन निर्माणका नाममा पनि राजस्व छलेर खानीजन्य वस्तु लैजानेहरू पनि धेरै छन् । तीमध्येका नमोबुद्ध २ स्थित जनकल्याण माविको पर्खाल बनाउने नाममा लक्ष्मी अधिकारीले ४ टिपर लगेको पाइएको छ । विद्यालयले वडालाई पत्र लेखेको र त्यसको आधारमा वडा कार्यालयले राजस्व छुटको सिफारिस बनाइदिएको पाइएको छ । यसरी कानुनी रूपमा कसैले गर्न मिल्दैन । त्यस्तै ओमशान्तिका लागि भवन बनाउन ५ टिपर खानीजन्य वस्तु लगिएको छ ।

प्रदेशको योजनाअन्तर्गत बन्दै गएको कवर्ड हलका लागि दुई टिपर लगिएको पनि पाइएको छ । राजस्व छुट गरेर एक/दुई टिपर खानीजन्य वस्तु लैजानेहरू धेरै रहेको स्रोतले बतायो । सामाजिक कार्यका लागि भन्दै नगरपालिकामा प्रयोग भएको ९ टिपर माटो, ओमशान्तिको भवन, फूलबारी बुच्चाकोटमा रहेको जनकल्याण माविको पर्खाल, नगर योजनामा रहेका केही सडकका लागि राजस्व नतिरी सामग्री पठाइएको छ । राजस्व नतिरी लाने एक व्यवसायीले ढाँटमा बस्ने कर्मचारीलाई १ हजार रुपैयाँ दिएपछि राजस्व दाखिला नभई सामान जाने गरेको दाबी गरे । ‘कर्मचारीलाई १ हजार दिएपछि सामान लैजानेलाई २ हजार फाइदा हुने भयो,’ ती व्यवयायीले भने, ‘पहुँचमा भएका, बोली बिक्ने केहीले राजस्व छुट पाउने गरेका छन्, हामी पनि काम लाग्ने मान्छे नै हौं भनेपछि छुट पाउने गरिएको हो ।’

संघीयता विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल नगर कार्यपालिका वा वडाअध्यक्षले राजस्व छुट दिन नसक्ने बताए । ‘नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनविपरीत राजस्व छुट दिन मिल्दैन,’ नेपालले भने, ‘त्यस्तो छुट दिने हो भने ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) खण्ड घ (६) तथा प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिम नगरपालिकाबाट स्वीकृत दर रेटअनुसार राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १२:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुशासन आयोगले नेकपा नेताको सम्पति छानबिन गर्न सक्ला ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच दिन लामो नेकपा केन्द्रीय समितिको अन्तिम दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा उठेका सबैजसो प्रश्‍नको जवाफ दिए । जवाफ भने केही प्रश्नका सिधा त केही प्रश्नको अधुरा थिए । 

केही गम्भीर एवं संवेदनशील प्रश्नमा उनले अर्थपूर्ण जवाफ दिए, जसले थप प्रश्नलाई जन्म दिएको छ।

बैठकमा पार्टी नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको भन्दै उनीहरुको सम्पति छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। १५ वटा समूहमा भएको छलफलमा ५, ७, ११, १३, १४ लगायतका समूहमा सदस्यले नेताहरुको सम्पति छानविनको माग गरेका थिए।

नेताहरुको आपारदर्शी जीवनशैलीका कारण जनतामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको भन्दै संघदेखि वडासम्मका जनप्रतिनिधि र नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेपर्ने माग सस्यहरुले उठाएका थिए।

समूहगत रिपोटिङ्पछि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै दाहालले अनुशासन आयोगले नेताहरुको सम्पति छानविन गर्नसक्ने बताए। सदस्यहरुको आवाज मत्थर पार्न तत्कालका लागि दाहालले यो कार्ड फालेका होइनन् भने यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ– ‘अनुशासन आयोगले नेताको सम्पति छानविन गर्न सक्ला त?’

यसको जवाफ खोज्ने हो भने असम्भव त नभनौं अहिलेकै अवस्थामा यो पक्कै पनि कठीन काम हो। किन त? यसमा दुई कारणहरु छन्। कारण एक– आयोग आफैंमा अपूर्ण छ। दोस्रो, शीर्ष नेताकै नाम पनि यसमा जोडिन्छ। जसले गठन गर्‍यो वा आफूलाई आयोगमा नियुक्त गर्‍यो उसकै सम्पति जाँच गर्न सक्लान् त आयोगका सदस्य र पदाधिकारीले?

‘जिम्मेवार साथीहरुको जीवनशैली अपारदर्शी भयो, सम्पतिको स्रोत खुलेन, जीवन विलासितातर्फ उन्मूख भयो भनेर धेरै ठूलो आलोचना केन्द्रीय समितिको बैठकमा भयो,’ अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले भने, ‘विधानले आयोगलाई अधिकार दिएको छ। आयोगले पूर्णता पाएपछि सबै नेताका सम्पत्ति विवरण माग्छौं। चित्त नबुझे छानविन गर्छौ र सार्वजनिक गर्छौं।’

पार्टी विधानमा अनुशासन आयोगको अधिकारबारे भनिएको छ, ‘पार्टीका तोकिएका कमिटी सदस्यहरू र पार्टीका तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानविन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने।’
पार्टी एकताको २२ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले पूर्णता पाएको छैन। अयोगको अध्यक्ष र सचिवमात्रै तोकिएको छ।

‘जिम्मेवारी दिएपछि आयोगले काम गर्नुपर्छ। कति हिम्मतकासाथ गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ हो,’ स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने, ‘यसकै लागि छुट्टै कार्यदल भएको भए कुरा फरक हुन्थ्यो। तर, छानविनको विधि कस्तो बनाउँछ त्यसमा पनि भरपर्छ।’

२०७५ भदौमा नै नेकपा केन्द्रीय कार्यालयले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो। केही नेताहरुले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए।

उक्त सम्पत्ति विवरण फारममा नगद, घर जग्गा, सुन, चाँदी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेको रकम, ऋण, धितोपत्र, सेयर, सवारी साधन, कृषि तथा पशुधनको विवरणलगायत कुनै सम्पत्ति भए त्यसको विवरणसमेत खुलाएर पठाउन भनेको थियो। त्यतिबेला केही नेताहरुले अनुशासन आयोगले पूर्णता नपाउँदै सम्पति विवरण मागेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए।
नेकपामा ४ सय ४५ सदस्यीय केद्रीय समिति छ। तत्कालीन एमालेमा बोहरा र माओवादीमा अमिक शेरचन नेतृत्वमा अनुशासन आयोग थिए। ती आयोगले सम्पत्ति विवरण मागे पनि सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन्।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ११:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×