कसले भन्लान् उनी जसरी  ‘सोजाक’ ?

एकमात्र जानकार वृद्धाको निधनपछि कमला कुसुन्डासँग दोहोरो संवाद गर्ने कोही छैनन् । संसारका अरू भाषा परिवारभन्दा पृथक् यो भाषा अब कसरी जोगिएला भन्नेमा भाषासेवी चिन्ता गर्छन् ।
दुर्गालाल केसी

दाङ — सोध्दै खोज्दै कोही घरमा पुग्यो कि ज्ञानीमैयाँ कुसुन्डा दुवै हात जोडेर ‘सोजाक’ (नमस्कार) भनिहाल्थिन् । कुसुन्डा भाषाका शब्दका अर्थ लगाउन थाल्थिन् । भाषा र भविष्यको चिन्ता गर्ने उनी भन्थिन्, ‘मपछि यो भाषा कसरी बाँच्ला ?’ यही चिन्ताका बीच उनी गत माघ ११ मा बितिन् ।

ZenTravel

८२ वर्षको उमेरमा उनको लमही–६, कुलमोहरस्थित घरमा निधन भएको हो । उनको अवसानपछि कुसुन्डा भाषाको भविष्यप्रति भाषासेवीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । अब कुसुन्डा भाषाको ज्ञान भएकी ज्ञानीमैयाँकी काकाकी छोरी ४२ वर्षीया कमला कुसुन्डा मात्रै बाँकी छिन् । लमहीको एक होटलमा काम गरेर जीविका चलाइरहेकी कमला जब ज्ञानीमैयाँलाई भेट्थिन्, दोहोरो कुराकानी कुसुन्डा भाषामै हुन्थ्यो । दुवै मिलेर भाषाको कक्षा पनि चलाएका थिए । अब कमलासँग कुसुन्डा भाषामा दोहोरोसंवाद गर्ने अरू कोही छैन ।

‘ज्ञानीमैयाँ आधिकारिक र सबै ज्ञान भएकी पूर्ण वक्ता थिइन् । उनी जति ज्ञान अरूमा थिएन,’ कुसुन्डा भाषाका अध्येता नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नेपाली विषयका उपप्राध्यापक टीकाराम उदासीले भने, ‘अब आंशिक वक्ता छन्, तर दोहोरो कुरा गर्ने मान्छे नभएपछि भाषा बच्न गाह्रो छ ।’ कुसुन्डा भाषाको आफ्नै लिपि र कुनै लिखित दस्तावेज नभएका कारण मृत भाषा मानिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । उदासीले गत वैशाखमा भाषा आयोग र विश्वविद्यालयको सहकार्यमा कुसुन्डा भाषाको अध्ययन गरेर इतिहास, शब्द संकलन र वर्ण निर्धारणका काम गरेका थिए । १ हजार ३ सयभन्दा बढी शब्द संकलन गरेको र आयोगले भाषिक इतिहासको पुस्तक नै छापेको उनले बताए । विश्वका भाषा परिवारमध्ये नेपालमा चार परिवारका भाषा प्रयोगमा छन् । तीमध्ये कुसुन्डा कुनै पनि भाषा परिवारमा नपर्ने उदासीले बताए । ‘कुनै परिवारमा नपरेकाले यसलाई भाषाशास्त्रीले एकल परिवारमा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘अरू भाषाभन्दा यो नितान्त भिन्न छ । कुनैसँग पनि नमिलेकाले यसको अझ बढी महत्त्व छ ।’

कुसुन्डा भाषाका बारेमा नेपाली र विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै पक्षबाट अध्ययन गरेका छन् । उदासीका साथै बाबुराम आचार्य र उदयराज आलेले तयार पारेको ‘कुसुन्डा भाषाको ऐतिहासिक अवस्था’ प्रतिवेदनमा हालसम्म भएका अध्ययनको समीक्षा छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सर्वप्रथम बेलायती अनुसन्धानकर्ता ब्राइन एच हड्सनले सन् १८१८ मा कुसुन्डा भाषाको अध्ययन गरेको देखिन्छ । उनले १ सय १३ वटा शब्द र १० वटा वाक्य बनाएर सन् १८५७ मा पहिलोपटक सार्वजनिक गरी कुसुन्डा भाषाको परिचय गराएका थिए । त्यसपछि अस्ट्रियन मानवशास्त्री जोहान राइन हार्डले सन् १९६८ मा ‘अ प्रिलिमिनरी लिङ्ग्विस्टिक एनालाइसिस एन्ड भोकाबुलरी अफ द कुसुन्डा ल्याङवेज’ नामको पुस्तक सार्वजनिक गरे । डेभिट वाटर्सले सन् २००५ मा ‘नोट्स अन कुसुन्डा ग्रामर : अ ल्याङवेज आइसोलेटेड अफ नेपाल’ मा कुसुन्डा भाषाको व्याकरणको विश्लेषण गरेका छन् ।

समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टको विसं २०३४ मा प्रकाशित ‘सबै जातको फूलबारी’ पुस्तकमा कुसुन्डा जातिका बारेमा उल्लेख छ । भाषाशास्त्री चूडामणि बन्धुले विसं २०६६ मा गरिमा र २०६९ मा मिर्मिरे पत्रिकामा कुसुन्डा भाषाबारे लेख प्रकाशन गरेका थिए । अस्ट्रेलियन प्राध्यापक मार्क डोनोहुईले पनि नेपाली भाषाशास्त्रीसँग मिलेर सन् २०१३ मा कुसुन्डा भाषाको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । बीके रानाले सन् २००२ मा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कुसुन्डा भाषासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दाङका अध्येता उदयराज आलेले तीन वर्षअघि ‘कुसुन्डा जाति र शब्दकोश’ पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।

‘संसारका भाषा परिवारमध्ये कुसुन्डा सबैसँग फरक छ । यदि यो भाषा हरायो भने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हराउँछ,’ भाषाविद् डा. माधवप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसकारण बचाउन सरकारको ध्यान जानै पर्छ ।’ आफैं र विभिन्न विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूसँग मिलेर कुसुन्डा भाषाबारे लामो अध्ययन गरेका पोखरेल ज्ञानीमैयाँलाई कुसुन्डा भाषाको अन्तिम वक्ता मान्न भने तयार छैनन् । ‘राजामामाको निधन हुँदा उनी नै कुसुन्डा भाषाको अन्तिम वक्ता भनेर मिडियामा प्रचार गरियो । राजामामाभन्दा पनि उनकी आमासँग धेरै ज्ञान थियो । छोराले केही सिकेका मात्र थिए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ज्ञानीमैयाँलाई अन्तिम वक्ता भनिएको छ । तर ज्ञानीमैयाँ होइन अन्तिम वक्ता, कमला हुन् ।’

कमलाले आमा पुनी ठकुरीसँग रोल्पामा बसेर लामो समयसम्म भाषा बोलेको उनले बताए । २०६७ सालमा आमाको निधन भएपछि मात्रै कमलाले दोहोरो कुरा गर्न छाडेको उनको भनाइ छ । ‘लामो समय आमासँग दोहोरो कुरा भएकाले उनीसँग धेरै ज्ञान छ । अझै पनि उनीबाट भाषा बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उनका सहायताले भाषाको अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ । आफ्नो मातृभाषा बोल्न नसक्ने कुसुन्डाहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई पनि सिकाउन सकिन्छ ।’

कुसुन्डा भाषामै बर्बराउँछिन् उनी

पहिले ज्ञानीमैयाँ र कमला पनि आपसी सम्पर्कमा थिएनन् । कुसुन्डा भाषा बोल्नेहरू पनि छन् भन्ने थाहा पाएर पहिलोपटक जनजाति प्रतिष्ठानले काठमाडौंको कीर्तिपुरमा ज्ञानीमैयाँ, कमला र घोराही अम्बापुरका प्रेमबहादुर शाहीलाई ल्याएर भाषाबारे छलफल गरेको पोखरेलले बताए । ‘तीन महिनासम्म कीर्तिपुरमा राखेपछि उनीहरूको आपसी नाता पनि थाहा भयो । एकले नजानेको भाषा अर्कोलाई सिकाउने काम पनि भयो,’ उनले भने ।

मातृभाषामा दोहोरो कुरा गर्नेहरू र एकीकृत बस्ती पनि नभएका कारण कुसुन्डा भाषा हराउँदै जाने जोखिम बढेको कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए । ‘यो भाषाको प्रशिक्षण, कक्षा र लिखित सामग्री नभए अस्तित्व नै हराउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ पुस्ताले सिकिरहेको छैन । कुसुन्डाको बसोबास एक ठाउँमा पनि छैन । अनि कसरी भाषा बच्छ ?’

ज्ञानीमैयाँ कुसुन्डा भाषाको प्रखर वक्ता भएकाले अब त्यस्तो मानिसको अभाव खड्किने भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी बताउँछन् । ‘व्याकरणको पूर्ण रूप र शब्द संग्रह गर्ने योजना छ । नयाँ पुस्तालाई कक्षा दिएर भाषा बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कमला हुँदासम्म अझै पनि भाषा बचाउन सकिने आशा बाँकी छ ।’

कुसुन्डा विगतमा समूह बनाएर वनमा तरुल खन्ने, धनुकाँड बोकेर सिकार खेल्ने र गाउँबाट भिक्षा संकलन गरेर खाने गर्थे । उनीहरू ‘वनराजा’ र ‘वनकरिया’ भनेर पनि चिनिन्छन् । कुसुन्डाहरूमा राउटेको जस्तै मुखिया प्रथा थियो । मुखियाकै नेतृत्वमा समूह बनाएर जंगल हिँड्थे । सिकार गरेपछि गाउँमा लिएर जान्थे र अनाजसँग साट्थे । जंगलको असुरक्षित बसाइ भएकाले भीर, रूखबाट लडेर, बिरामी भएर धेरैको मृत्यु भएपछि संख्या घट्दै गएको थियो । पछि उनीहरू फिरन्ते जीवनशैली त्यागेर गाउँ पसेर बस्न थालेका हुन् । जनगणना–०६८ अनुसार देशमा ९८ पुरुष र १ सय १५ महिला गरी २ सय १३ जना कुसुन्डा छन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एन्फाले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै रिट

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रौतहट जिल्लास्थित चन्द्रपुर नगरपालिका ६ मा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी महिला फुटबल एकेडेमी (टेक्‍निकल सेन्टर) निर्माण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरिएको छ ।

हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर जग्गामा ‘कृत्रिम मिनी पिच’ निर्माण गर्न भनी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरे पनि एन्फाले महिला एकेडेमी भन्दै दुईतले भवन बनाएको छ । तर सरकारी स्वामित्वको जग्गाको भोगचलन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैलाई लिएर सरकारी स्वामित्वको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी निर्माण कार्य गरेको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, जिल्ला वन कार्यालय रौतहट, रौहत जिल्ला फुटबल संघ, हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
एन्फाले अनधिकृत रुपमा सरकारी कब्जा गरी भवन बनाएको छ। यो गैरकानुनी मात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि हो। – सुजित केसी, अधिवक्ता
एन्फाको वन उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता र चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको स्वीकृति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता केसीले ‘गैरकानुनी सम्झौताको आधारमा भएको निर्माण र सम्झौता दुवैलाई बदर गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य नगर्न–नगराउन’ अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यो गैरकानुनी निर्माण र सरकारी जग्गा कब्जाको विषयमात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि हो । एन्फाको यस्तो घृणित कार्यविरुद्ध संघीय संसद्को लेखा समिति, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत सम्बन्धित सबै पक्षमा जानेछु ।’

‘कतिपय गरेका छौं, कतिपय प्रक्रियाकै क्रममा छ,’ चार करोड रुपैयाँ बढीमा सरकारी स्वामित्वको जग्गामा गरिएको भवन निर्माणबारे एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले भने, ‘प्रक्रिया पुगेको छ, छैन अदालतमा देखाउनेछौं । हामीले लामो समयदेखि खेल मैदानका रूपमा उपभोग भइरहेको जमिनमा भवन बनाएको हो । यो जग्गा हस्तान्तरण होइन, २५ वर्षको लिजको कुरा हो । पचासौं वर्षदेखि खेलमैदानका रूपमा उपभोग गरिरहेको जमिनमा खेलकै संरचना (भवन) निर्माण गर्नुलाई गैरकानुनी भनी व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
खेलमैदानका रुपमा उपभोग गरिरहेको जमिनमा खेलकै भवन निर्माण गर्नुलाई गैरकानुनी भनि व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। – किरण राई, प्रवक्ता, एन्फा
एन्फाको कार्यसमिति र विशेष साधारणसभाले गरेको निर्णयमा महिला एकेडेमी निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वको जग्गा भनी खुलाइएको थिएन । यसबारे एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले भने, ‘अध्यक्षको ठाडो प्रस्तावमा रौतहटमा एकेडेमी बनाउने भनियो, निर्माण गरियो । तर हामीलाई बैठकमा वनको जग्गा हो भन्ने जानकारी दिइएन । फुटबलको संरचना बन्नु राम्रो हो तर हामीलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रियाबारे गुमराहमा राखेको अहिले आएरमात्रै थाहा भयो । मुद्दा परेपछि एन्फा सचिवालयले पनि प्रक्रिया पूरा नभएको भन्यो । उद्देश्य राम्रो भए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरेर गल्ती भएको छ । फुटबलको हितमा काम भए पनि त्यो अहिले गैरकानुनी देखिएको छ ।’
हाम्रो उद्देश्य राम्रो भए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरेर गल्ती भएको छ। फुटबलको हितमा काम भए पनि त्यो अहिले गैरकानुनी देखिएको छ। – पंकज नेम्बाङ, उपाध्यक्ष, एन्फा
बिनास्वीकृति संरचना बनाइएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले २०७५ माघमा निर्माण कार्य रोकिदिएको थियो । तर स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, नगरपालिका र सांसदहरूको तीव्र दबाब दिएपछि निर्माण कार्य फेरि सुचारु गरिएको थियो । त्यससम्बन्धी जिल्ला वन कार्यालयले पठाएको पत्रलाई डिभिजन वन कार्यालयले फर्काइदिएको थियो । वन मन्त्रालयले पनि यसबारे अनभिज्ञता जनाएको थियो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाका लागि वनको जग्गा दिन पनि उपभोक्ता समूह, जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन वन, वन विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे निर्णय गर्न सक्छ । उक्त एकेडेमी वन ऐन २०४९ अनुसार वनको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना’ मा परेको छैन । एन्फाले वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वैकल्पिक स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन पनि नगरिएको एन्फाकै पदाधिकारी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले आफ्ना सदस्यलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुअघि उक्त सदस्यले कम्तीमा २० वर्षका लागि जग्गाको भोगचलन अधिकार लिएको हुनुपर्छ वा जग्गा खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यसो नभए फिफाले लगानी गर्दैन । एन्फाले भन जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नरहे पनि त्यससम्बन्धी फिफालाई समेत गलत विवरण दिएर भवन निर्माणका लागि लाखौं डलर भित्र्याइसकेको छ । हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर (५.२५ बिघा) जग्गा २०७५ जेठ १३ मा रौतहट जिल्ला फुटबल संघलाई दिएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×