एमसीसीसहित सात सन्धि सम्झौता अनुमोदन तयारी

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग सम्बन्धित सातवटा सन्धि सम्झौतालाई संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ती सन्धि सम्झौताको प्रस्तावलाई संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो ।

संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता, नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता, नेपाल–बंगलादेशबीच द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता, क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन एवं विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन र समर्थनका लागि संसद् बैठकमा पेस गर्न लागिएको छ ।


सत्तारूढ नेकपाभित्रै बहस र विवादमा रहेको एमसीसीसँगको सम्झौता गत असारमा अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो । एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वासिङ्टन डीसीमा भएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नासले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


चीन र बंगलादेशसँग सम्बन्धित तीनवटा सन्धि सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव गत माघमा सचिवालयमा दर्ता भएका हुन् । अन्य सम्झौता अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका थिए । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार यी सन्धि सम्झौताका प्रति अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । सचिवालयमा दर्ता भएका सबै सन्धिहरूलाई सुरुमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गराउने तयारी गरिएको छ । आवश्यक भएमा संसदीय समितिमा समेत छलफलका लागि पठाइनेछ ।


चीनसँगको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा सीमाको सुरक्षा, रेखांकन र भएका स्तम्भहरूको अवस्था, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपारको उड्डयनको विषय उल्लेख छन् । सम्झौताको मूल उद्देश्य सीमा क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र दिगो मित्रताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ । गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सम्झौता भएको हो । चीनसँगकै फौजदारी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रही फौजदारी विषयको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा सम्भव भएसम्म पारस्परिक सहयोग उपलब्ध गराउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।


वन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत उक्त क्योटो अभिसन्धि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको क्योटो प्रोटोकलको दोहा संशोधन हो ।


प्रकाशित : माघ १९, २०७६ ०७:५७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एमसीसी सम्झौतामा प्रतिपक्षको साथ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने/नलिने बहस चलिरहेका बेला सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता सम्झौता संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन गराएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

सत्तापक्षकै एकाथरी नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट छिट्टै अनुमोदन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनु एक दिनअघि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्वको एउटै भनाइ आएको हो । सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा प्रवेश गराएको अनुमान गरिएको छ । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग एमसीसीका विषयमा हतार गरेर बोल्न जरुरी नभएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राथमिकताको प्रस्तावका रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि सारेका हुन् । ओलीले यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन असहयोग गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘एमसीसीको विषयमा हामीले पहिलेदेखि धेरै चरण पार गर्दै आयौं । यसले ६–७ जना प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गुजारेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘अहिले प्रतीक्षामा रहेको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’

आफ्नै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताले एमसीसीबारे नकारात्मक धारणा राख्दै आएका बेला ओलीले विकास र समृद्धिका लागि ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । उनले समसामयिक विषय तथा राजनीतिक अवस्था र नेपालले गर्नुपर्ने कामबारे केही समयपछि विस्तृत भनाइ राख्ने जानकारी दिए । एमसीसीबारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेको बहसलाई इंगित गर्दै उनले स–साना कुरा, आग्रह र अनावश्यक विवादमा अल्झिनु जरुरी नभएको बताए । ‘विकास र विज्ञानको हिसाबले विश्व तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । यो गतिलाई पक्रन सकेनौं भने समयले हामीलाई पर्खंदैन,’ उनले भने । एमसीसीबाट प्राप्त हुने झन्डै ५५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले सडक र विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सभामुख चयनमा केही ढिलाइ भएको स्विकार्दै उनले अब संसद्ले गर्ने कामलाई तीव्रता नदिए मुलुक पछि पर्ने बताए । उनले लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको एकताले नै ठूल्ठूला संघर्ष सफल गराएको चर्चा गर्दै अबको साझा एजेन्डा सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । संविधान र निर्वाचन एकताले नै सम्भव भएको स्मरण उनले गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीलगत्तै प्रतिनिधिसभामा बोलेका कांग्रेसका सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको एमसीसी सम्झौताबाट मुलुकले ठूलो सहयोग पाउने बताए । आफूभन्दा पनि पहिला प्रक्रिया सुरु भएको एमसीसी परियोजना नगुमाउन उनले आग्रह गरे । ‘सैन्य गठबन्धन मान्दैनौं भन्दा भइहाल्यो नि, किन अनेक कुरा गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ राजदूतले पनि एमसीसी सहयोग लिए आपत्ति छैन भनिसकेका छन् । कांग्रेसले पनि एमसीसी सहयोगमा सैन्य विषय जोड्न हुँदैन भनिसकेको छ । नेपालको बिजुली विदेशीलाई बेच्ने हो कि होइन ? बिजुली नबेच्ने हो भने ठीक छ । नत्र अमेरिकाले सहयोग गर्दा र भारतले बिजुली किन्छु भन्दा किन रोक्नुपर्‍यो ?’

उनले एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालै सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । देउवाले सभामुख सापकोटालाई विपक्षीलाई सहमतिमा लिएर काम गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा आफू खुसी भएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय ल्याइएका केही विधेयक भने लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । उनले चीनबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय खोज्न र उखु किसानले नपाएको रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारलाई अग्रह गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले एमसीसीमा राष्ट्रिय बहसभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक ढंगले बहस गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने । उनले तीन ठूला शक्ति (भारत, चीन र अमेरिका) लाई सन्तुलनमा नराखे मुलुक अघि बढ्न कठिन हुने दाबी गरे । उनले लोकतन्त्रलाई भूराजनीतिका कारण संस्थागत गर्न नसकेको बताए ।

सभामुख सापकोटामाथि मुद्दा लगाउन खोजेको प्रसंग उठाउँदै उनले द्वन्द्वका घटना कोट्याएर ‘क्यान्सर’ नबनाउन आग्रह गरे । ‘व्यक्ति–व्यक्तिको हत्यालाई जोडेर मुद्दा चलाउने हो भने १७ हजार मान्छे मारिएको विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन नदिएको बताए । ‘बूढीगण्डकी प्रकरण, यती प्रकरण, वाइडबडी लगायतका काण्डले भ्रष्टाचारको डंगुर लागेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले सरकारले विगतमा मधेसका विषयमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरे । ‘काम नगरी राष्ट्रवादीका नाममा जनतालाई सधैं अन्धविश्वासमा राख्न हुँदैन,’ उनले भने । सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभालाई प्राज्ञिक थलो बनाउन आग्रह गरे । उनले सीमा विवादको विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी विवादमा बहस जरुरी रहेको बताइन् । एमसीसी सम्झौतालाई सदनले अनुमोदन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

सदनलाई जीवन्त राख्ने प्रतिबद्धता
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभालाई देश र जनताको सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने जीवन्त थलोका रूपमा विकास गर्ने बताएका छन् । उनले सदनले विगतमा गरेको सफल अभ्यासको अनुकरण गर्दै जाने बताए । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षताका लागि उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, डिला संग्रौला पन्त, राधाकुमारी ज्ञवाली, मानकुमारी विश्वकर्मा, सोमप्रसाद पाण्डे र रेखा शर्मालाई मनोनयन गरिएको छ । उनीहरूलाई मनोनयन गरिएको सूचना सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×