१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

शर्माको फाइल अख्तियारबाट गायब

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचारी ठहर नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘गायब’ भएको खुलेको छ । 

शर्माको फाइल अख्तियारबाट गायब

अख्तियारले पटकपटक ‘मिसिल नभेटिएको’ जवाफ लेखेपछि सर्वोच्चले १५ दिनभित्र मिसिलसहित उपस्थित हुन अख्तियारका सचिवको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनी दिँदै अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अभिलेख खोजेर फाइलसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । यसअघि गत जेठमा पनि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको फाइल नभेटिएपछि सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको थियो । अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन उक्त मुद्दाको फाइल भेटिएको छैन ।


सर्वोच्चबाटै भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि ‘फैसलामा कैफियत हुन सक्ने’ भन्दै शर्माको मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति भएको थियो । ‘यसलाई जिम्मेवारपूर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले बिहीबार दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएको मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन ।’


सर्वोच्चले २०७५ कात्तिक ८ मा युवराज शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको निर्णयको फाइल मगाएको थियो । अख्तियारले २०७५ मंसिर २३ मा फाइल नभेटिएको जवाफ दियो ।


सर्वोच्चले २०७५ फागुन २३ मा फेरि पत्र पठायो । अनि अख्तियारले ०७६ असार ३० मा निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ दियो । अख्तियारले बिहीबार मुद्दाको पेसीको दिन सचिव स्वयंलाई निर्णय, फाइल र अभिलेख लिई इजलासमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी योजनाबद्ध रूपमा सारिएको र त्यसमा अदालतकै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । पुनरावलोकनको अनुमतिपछि २०७१ सालमा दर्ता भएको मुद्दा २४ पटक विभिन्न कारणले स्थगित भइसकेको छ ।


अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विभिन्न भ्रष्टाचारको उजुरी फरक–फरक गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने टिप्पणीको फाइल हराएकाले समस्या भएको हो । ‘गोविन्दराज जोशी र युवराज शर्माको टिप्पणीको फाइल सायद एउटै हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो हराएकैले यसको पनि हराएको हो । हामी फेरि खोजेर जे भेटिन्छ, त्यही पठाउँछौं ।’ संयोग कस्तो छ भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिका कानुन व्यवसायीहरूले नभेटिएकै फाइल मगाउनुपर्ने विषयलाई बहसमा प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।


२०६९ पुस २५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासबाट शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए । उनले ५३ लाख ९९ हजार गैरकानुनी आर्जन गरेको ठहरसहित एक वर्ष कैद र त्यति नै रकम जरिवानाको फैसला भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?