एम्नेस्टीको मानवअधिकार प्रतिवेदन : नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले पटकपटक प्रहार गरेको भन्दै मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चासो व्यक्त गरेको छ । नेपालसहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा एम्नेस्टीले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।

ZenTravel

सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकमार्फत नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गरिरहेको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संघसंस्था तथा नागरिक समाजमाथि थप बन्देजहरू लगाएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपालीहरूका लागि सन् २०१९ ‘स्वतन्त्रता संकुचनमा परेको वर्ष’ रहेको उल्लेख गर्दै एम्नेस्टीले बिहीबार एक विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । ‘गत वर्ष नेपालले दमनकारी पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न थालेको हामीले देखेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष आफ्नो काम गरेबापत पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरियो, गीतमा भएका विषयवस्तुका कारण गायकहरूलाई थुनामा राखियो र नागरिक समाजले थप दबाब झेल्नुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ २१:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नागरिक उड्डयन टुक्र्याउन मन्त्रीपरिषदले दियो अनुमति : अब नियमनकारी र सेवाप्रदायीमा विभाजन हुने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले देशभरका विमानस्थल संचालन गर्दै आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुइटा निकायमा विभाजन गर्न अनुमती दिएको हो । अब नियमनकारी निकाय सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल हुने छ भने देशभरका विमानस्थल संचालन गर्ने निकाय नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण हुने छ ।


चालू अधिवेशनमा नै पेस हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई ऐन जारी भएपछिमात्र प्राधिकरण औपचारिक रूपमा विभाजन हुने छ।

तत्कालीन सरकारले हवाई विभागलाई खुला आकास निति अनुसार, ०५५ पुस १६ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरेको थियो। तर एक दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आइकाओ), युरोपियन युनियन (ईयू) लगायतका संस्थाले नेपालमा हवाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकाय एउटैमा रहेकाले अलग्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव बारम्बर उठाउदै दबाब दिन थालेपछी सरकारले २२ वर्षपछी फेरी प्राधिकरणलाई दुइटा निकायमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो।

युरोपियन युनियनकै सुझावका आधारमा स्वर्गिय पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वर्षौं थाँती रहेको प्राधिकरण टुक्र्याउने कार्यलाई अगाडि बढाएका थिए। मन्त्री अधिकारीको निधनपछी संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्राधिकरण विभाजन गर्न बनाइएका दुईटा विधेयकमा विभिन्न मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेका थिए। हालै सम्पन्न प्राधिकरणको २१ औं वार्षिकोत्सवमा भट्टराईले अब जस्तोसुकै विरोध भएपनि प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायी निकायका रुपमा बिभाजन गर्न बनाइएको विधेयक चाडै मन्त्रीपरिषदबाट सदनमा दर्ता गर्न लागेको खुलासा गरेका थिए।

सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृती दिएको छ।

हाल १ हजार ६५ जना कर्मचारी रहेको प्राधिकरण विभाजन गर्न नहुने भन्दै त्यहाको आधिकारीक ट्रेड युनियन लगायतका संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए। तर, उनीहरुले खाईपाइ आएका सेवा सुविधाको ऐनमै ग्यारेन्टी गरिएपछी ट्रेड युनियन पछी हटेको जानकारी प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले दिए। उनका अनुसार, प्राधिकरणको संचालक समितिले दुईटा निकाय बनाउन तयारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ‘बोर्डको निर्देशन अनुसार, कस्तो संरचना बनाउनेबारे प्राधिकरणभित्र गृहकार्य भइसकेको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने। उनका अनुसार, अब सेवाप्रदायकमा करिब १२ सय कर्मचारी रहनेछन् भने नियमनकारी निकायमा करिब सय हाराहारी कर्मचारीमात्रै रहनेछन्।

नियमनकारी नियकाले विमानस्थल, वायुयान, एयरलायन्स, पाइटल, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, एरोनटीकल इन्जिनियर लगायतको जाच तथा नियमन गर्ने छ भने सेवा प्रदायक संस्थाले देशभकार सबै विमानस्थल व्यवसायिक अवधरणामा संचालन गर्ने छ। सेवा प्रदायक संस्थाले नै अब आधुनिक विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम गर्ने छ। प्राधिकरणले उड्डयन सेवा संचालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, सुरक्षित, नियमित, स्तरिय र प्रभावकारी बनाउन नियमन गर्नुपर्ने छ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ २१:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×