नमुना जनगणनामै समेटिँदै यौनिक तथा अल्पसंख्यक

यो गणना राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीस्वरूप गरिँदै छ । फाराममा परिचयात्मक विवरणमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा र गाउँ/बस्ती/टोल खुलाइएको छ । घरमूलीले मात्र प्रश्नावलीको जवाफ दिनेछन् । घरसम्बन्धी विवरणमा तलाको संख्या, प्रयोजन र अलग भान्सा भएका परिवारको संख्या उल्लेख हुनेछ ।

परिवारसम्बन्धी विवरणमा मूलीको नाम, थर, सदस्य–संख्या अनि लैंगिक तथ्य संकलन गरिनेछ । भोगचलनमा रहेको कृषि प्रयोजनको जग्गाको क्षेत्रफल, पालेका पशुपन्छीको विवरणसमेत उल्लेख हुनेछ ।

जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । त्यतिबेलाको फाराममा पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगी मात्र राखिएकामा १ हजार ५ सय जनाले ‘अन्य’ भनी उल्लेख गराएका थिए तर त्यो संख्या थोरै भएकाले नतिजा सार्वजनिक गरिएको थिएन । ब्ल्यु डायमन्ड सोसाइटीलगायत अधिकारवादी संस्थाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संख्या ९ लाखजति रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘घरमूलीले पुरुष र महिलाबाहेकका सदस्यको लैंगिक तथा यौनिकताबारे जानकारी दिन चाहन्छन्/चाहँदैनन् भन्ने पनि छ,’ विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले कान्तिपुरसित भने, ‘छुट्टै गणना गर्न सम्बन्धित समुदायलाई सुझायौं तर मान्नुभएन । मूल प्रश्नावलीबाट लैंगिकताबारे जस्तो नतिजा आउँछ, त्यसैमा सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

हरेक दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ असार १ देखि १५ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका छ । नयाँ शासकीय संरचनामा वडा तहबाटै तथ्यांक संकलन हुनेछ ।

नमुना जनगणना भने सात प्रदेशका १४ जिल्लामा हुनेछ । १२ हजार घरपरिवारको लगत लिइनेछ । यसका लागि ६० जना गणक र सुपरभाइजर खटाइँदै छन् । विभागले गणकलाई एक महिनाको खरिदारसरहको (२६ हजार रुपैयाँ) सेवासुविधा दिनेछ । त्यसैगरी सुपरभाइजरलाई नायब सुब्बासरहको दुई महिनाको (मासिक २८ हजार) सेवासुविधा दिइने निर्देशक लामिछानेले बताए ।

गणकको योग्यता कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको, १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको र स्थानीय व्यक्ति हुनुपर्ने तय गरिएको छ । त्यस्तै सुपरभाइजर स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको स्थानीय व्यक्ति हुने जनाइएको छ । ‘कुनै पनि निकायमा संलग्न नरहेको व्यक्ति गणक र सुपरभाइजरमा छनोट गरिनेछ,’ लामिछानेले भने ।

सुपरभाइजरले वडा कार्यालयमा रहेर सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन् । वडाको आधारभूत विवरणमा क्षेत्रफल, आवासीय र अन्य प्रयोजनका घरको संख्या, सबभन्दा टाढाको बस्ती/टोल/गाउँ, यातायातको माध्यम, पुग्ने समय उल्लेख गरिनेछ । वडाका प्रमुख कृषिजन्य उत्पादन, निकासी हुने र गैरकृषिजन्य उपजहरू, राजस्व संकलन हुने स्रोतसमेत खुलाइनेछन् ।

त्यसैगरी वडामा बसोबास गर्ने जात/जाति तथा भाषाभाषी, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति केलाइनेछ । वडाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सेवासुविधा, स्वास्थ्य संस्था, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, विपद् जोखिमको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिजस्ता विवरण समेटिनेछन् ।

गणकले भर्ने मुख्य प्रश्नावलीमा परिचयात्मक, पारिवारिक र व्यक्तिगत खण्ड छुट्याइएको छ । घरको स्वामित्व, जग, गारो, छाना, भुइँ, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्ती र चर्पीको किसिम उल्लेख गरिनेछ । घरायसी साधन सुविधामा रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर/ल्यापटप, इन्टरनेट, सवारीसाधन, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, महिलाका नाममा घरजग्गा, घरेलु व्यवसाय र स्वामित्वबारे विवरण लिइनेछ ।

परिवारका सदस्यको अनुपस्थिति, मृत्युसम्बन्धी र जनसांख्यिक विवरण पनि खुलाइनेछ । व्यक्तिले बोल्ने पहिलो भाषा (मातृभाषा), सिकेको दोस्रो भाषा, पुर्खाको भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक अवस्था, अपांगता, बसाइँसराइ र आर्थिक क्रियाकलाप समेटिनेछन् । एक गणकले दैनिक १० देखि १२ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ ।

विभागले ६० वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि २०१५ सालमा बनेको ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने जनाइएको छ ।

‘तथ्यांक ऐनको उपयोगिता भनेकै राष्ट्रिय योजना, नीति निर्माण, प्रगति मापन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसँग मापदण्ड तुलना गर्नका निम्ति हो,’ विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको दसबुँदे आधारभूत मार्गदर्शन पुरानो ऐनमा छैन । त्यसै गरी प्रशासनिक सुधार अभिलेख, ग्लोबलाइजेसन, सूचना प्रविधिका बिग डेटा कन्सेप्ट पुरानो ऐनले समेट्दैन ।’