निर्मला प्रकरणः डेढ वर्षमा फेरिए पाँच अनुसन्धान अधिकृत

रासस

काठमाडौँ — कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ का १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय निकायले विभिन्न अनुसन्धान टोली गठन गरी गहनरुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ZenTravel

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षको सचिवालयबाट टोली अनुसन्धानमा खटिरहेका छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट उक्त घटनाको अनुसन्धान अधिकृत रहने प्रहरी नायब उपरीक्षक छोटो समयमै धेरै परिर्वतन हुने क्रम देखिएको छ ।

सुरुआतको समयमा अनुसन्धान अधिकृतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (हाल निलम्बित) एकीन्द्र खड्का खटिएका थिए । निर्मलालाई न्याय माग गर्दै आन्दोलन चर्किएपछि अनुसन्धान अधिकृत उनीसहित सात प्रहरी निलम्बितमा परेका थिए । गृहमन्त्रालयले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र तत्कालीन वडा प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाई घटनाको केही महिनापछि सेवाबाटै बर्खास्त गरिदिएको थियो ।

‘निर्मला प्रकरण’मा डेढ वर्षको अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चार अनुसन्धान अधिकृत परिवर्तन भइसकेको छ । शुरुका अनुसन्धान अधिकृत खड्का निलम्बन परेपछि प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज ओझाले सम्हालेका थिए । उनपछि सरुवा भएर आएका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले सो प्रकरणको अध्ययन गर्दै गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय अत्तरिया काज सरुवा भयो । यसपछिका प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बम पनि थोरै समय जिल्ला प्रहरीमा बसेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको प्रमुख भएर सरुवा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको जनाएको छ ।

प्रहरी निकट स्रोतका अनुसार केही दिनअघि मात्रै उक्त घटनाको अनुसन्धान अधिकृत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दको पनि प्रदेश नं ५ को दङ्गा नियन्त्रण गणमा काज सरुवा गरिएको छ । उनी पनि केही महिनाअघि मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय आएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले भने प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दको काज सरुवा नभएको बताए । 'उहाँ उपचारका लागि बिदा जानुभएको हो', प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भने ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाको अनुसन्धानकै लागि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयबाट केही दिनअघि मात्रै प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम केसीसहित प्रहरी अधिकृत भीमदत्तनगर पुगेर अुनसन्धानमा सक्रिय भएका छन् । उक्त प्रकरणपछि दुई जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखको पनि सरुवा भइसकेको छ ।

२०७५ भदौ ४ गते सार्वजनिक हत्या अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरिएका कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१९ बागफाँटाका मानसिक अवस्था ठीक नभएका दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले पुनः गहन अनुसन्धान घेरामा राखेको छ । पक्राउ परेको केही सातापछि अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरिएका विष्टको डिएन नमिलेपछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका डिएनए विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजाल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले डिएनएको नमूना परीक्षणमै त्रुटि भएकाले सो घटनामा डिएनएबाट दोषी पत्ता नलाग्ने निष्कर्ष चार महिनाअघि गृहमन्त्रालयलाई दिएको थियो । डिएनए परीक्षणमै त्रुटि भएको ठहर भएपछि परिस्थिति प्रमाणलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइरहँदा शङ्काको सुई फेरि यसअघि सार्वजनिक गरिएका विष्टमाथि रहेको छ ।


झण्डै दुई महिनायता प्रहरीको टोलीले दिलीपसिंह विष्टलाई नै अभियुक्त बनाएर अभियोजन सरकार वकिल कार्यालय कञ्चनपुर लैजान चाहे पनि बाह्य परिस्थितिले रोकिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । 'भिडियो क्लिपकै आधारमा दिलीपलाई पक्राउ गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्न भन्ने सरकारी वकिलको जवाफपछि प्रहरी पछि हटेको हो ।' प्रहरी स्रोतले भन्यो, 'दिलीप पक्राउ गर्न केन्द्रबाटै दबाब पनि छ ।'

गत भदौ तेस्रो साता निर्मलाका आमा दुर्गादेवी पन्तले पनि दिलीपसिंह विष्टको नाममा किटानी जाहेरी दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । यसअघिकै जसरी सरकारी वकिलले विष्टलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडेपछिको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृत वृत्तमा छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ १२:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तालिममा ७१ लाख खर्च, प्रतिफल न्यून

तालिममा २५० मिलिलिटर कोकको ५० रूपैयाँ बिल बनाएको सम्म पाइएको छ
गणेश चौधरी

(टीकापुर) — टीकापुर नगरपालिका ६ को वडा कार्यालयले वर्ष २०७४/७५ मा ६० जना महिलालाई स्वरोजगार बनाउन होजियारीसम्बन्धी तालिम दियो । उक्त तालिममा वडाले २ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । तर, तालिम लिएका एउटैले पनि व्यवसाय सुरु गरेनन् ।  त्यस्तै, त्यही वडाले १३ जनालाई मोटरसाइकल मर्मत तालिम पनि सञ्चालन गर्‍यो ।

तालिम लिएका २ जनाले मात्र अन्य व्यक्तिको ग्यारेजमा रोजगारी पाए । वडा अध्यक्ष चौधरीका अनुसार रोजगारी पाएका ती दुई जनाका लागि मोटरसाइकल मर्मत औजार खरिद गर्न ९५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उनले भने, ‘गर्नेलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर बजेट छुट्याएका हौं ।’

त्यस्तै, नगरपालिकाले मुक्त कम्लरीलाई ढकिया बुन्ने तालिम पनि चलायो । तर ढकियाको व्यावसायिक उत्पादन र व्यापार उनीहरूले पनि सुरु गरेनन् । ‘सीपमूलक तालिमबाट वडावासीलाई आयआर्जनमा सहयोग पुगोस् भनेर तालिम चलाए पनि खासै उपलब्धि भएन,’ बलिरामले भने, ‘तालिम लिने तर व्यावसायिक बन्न कोही चाहँदैनन् ।’

सीपमूलक तालिमको उपलब्धि नहुने भएपछि यस्तो कार्यक्रम आगामी दिनमा नगर्ने सोचमा आफू रहेको समेत उनले बताए । ‘सीपमूलक तालिमको प्रतिफल आउने गरी मात्र तालिम चलाउने सोच छ,’ उनले भने । गत वर्ष टीकापुर नगरपालिकाले करिब ७१ लाख रुपैयाँ यस्ता सीपमूलक तालिममा खर्च गरेको जनाएको छ । सीपमूलक तालिमको बजेट शीर्षकमा मात्र नभई आदिवासी जनजाति, महिला, दलित आदि शीर्षकका बजेट शीर्षकबाट पनि तालिम दिने गरिएको छ ।

पहिला एनजीओ/आईएनजीओले गर्ने काम अहिले स्थानीय सरकारले गरिरहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक केदार भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘केही दिनअघि सामाजिक परीक्षणका लागि नगरपालिकाको कामको अध्ययन गरेका थियौं । सीपमूलक तालिमको प्रभावकारिता देखिएन, स्थानीय सरकार आफैले माग र आपूर्तिको काम गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार तालिमको प्रभावकारिता र अनुगमन कसले गर्ने भन्ने मेकानिजम नै नभएको बताए । नागरिक समाजको संलग्नता नहुँदा सरकार मनपरी जस्तो भएको आफूले अनुभव गरेको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘तालिमका लागि प्रस्ताव लेखनको काम कर्मचारी आफैंले गर्ने । सहजीकरणको काम पनि सके आफैले नभए नजिकका आसेपासेलाई दिएर रकम खर्च गर्ने काम मात्र भएको छ ।’

उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा एउटा वडाले सञ्चालन गरेको तालिममा २५० मिलिलिटर कोकको ५० रुपैयाँ बिल बनाएको सम्म पाइएको छ । सीपमूलक तालिमबाट आफूले आशा गरेको प्रतिफलमा टीकापुर नगरपालिका वडा ७ का वडाध्यक्ष रामलाल डगौरा पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनले भने, ‘आयआर्जनका लागि भनेर बर्सेनि करिब ४ लाख वडा कार्यालयले छुट्याउँछ । तालिम लिएका कमले मात्र व्यवसाय सुरु गर्छन् ।’ उनका अनुसार यो वडाले बर्सेनि सिलाइकटाइ तालिम चलाए पनि सरिता विक र रामलालीदेवी चौधरीले मात्र सिलाइ कटाइ व्यवसाय सुरु गरेका छन् ।

टीकापुर नगरपालिकासित जोडिएको जानकी गाउँपालिकाको कथा पनि खास फरक छैन । गत वर्ष गाउँपालिकाले ४ लाख खर्चेर ४० जनालाई मोटर ड्राइभिङ तालिम चलायो । तर कति जनाले गाडी चलाउन सुरु गरे भन्ने अनुगमन गाउँपालिकाले गरेको छैन । गाउँपालिकासित क कसले यो तालिम लिए भन्ने तथ्यांक पनि छैन । सामाजिक शाखा प्रमुख हीरालाल चौधरीले भने, ‘एउटा मोटर ड्राइभिङ तालिम सेन्टरलाई जिम्मा दियौं । उसैले तालिम चलायो । तालिम सकिएपछि क–कसले काम थाले हेरेका छैनौं ।’

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×