निजामतीमा नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निजामतीमा नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजामती सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छ । २०७६ साउन १ पछि लोकसेवा आयोगले मागेका विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गरिएको हो ।

राज्यको ढुकुटीमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई खर्चनुपर्ने पेन्सनको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो । ऐनमा २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गर्ने व्यवस्था छ ।


साउन १ अगावै लोकसेवाले गरेको विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ पछिको विज्ञापनलाई आधार बनाएको हो ।


अब निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि राज्य कोषबाट नभई पेन्सन कोषबाट पेन्सन पाउने छन् । नयाँ कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कटाई सरकारले त्यत्ति नै रकम थपेर पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ । ‘सरकारले

लोकसेवाले साउन १ पछि गरेका विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका नयाँ कर्मचारीको रकम हालै पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीको संख्या हालसम्म करिब डेढ सय पुगेको छ । ती कर्मचारीबाट कट्टा भएको र सरकारले त्यत्ति नै थपिदिएको रकम गरी यसै महिना डेढ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ ।’


सरकारले पेन्सन कोष सञ्चालनको जिम्मा तत्कालका लागि सञ्चय कोषलाई दिएको छ । योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि कर्मचारीबाट कट्टा हुने र सरकारले थपिदिने रकम सञ्चय कोषमा रहेको छुट्टै पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालिएको हो ।


सरकारले ऐनमा सञ्चय कोषजस्तै छुट्टै योगदानमा आधारित पेन्सन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि रकम जम्मा गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिइएको हो ।


योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई लागू हुनेछ । तीन तहमा गरी सवा लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन् । सरकारले सबै सरकारी सेवामा क्रमशः नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्दै जाने योजना बनाएको छ । तर, निजामतीबाहेक अरू सेवाका हकमा कानुन बन्न बाँकी रहेकाले नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ २१:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु किसान फेरि आन्दोलित

नवीन पौडेल

परासी — सरकारले तोकेको समय सीमामा उद्योगीले भुक्तानी नदिएको भन्दै जिल्लाका उखु किसान पुनः आन्दोलित भएका छन् । माघ १४ देखि २० गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै उनीहरूले माग पूरा नभए पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार राजनीतिक दलसँग छलफल, किसान जागरण अभियान, बृहत् किसान भेला, पत्रकारसँग अन्तरक्रिया र बर्दघाटको टीसीएन चोकमा प्रदर्शनसहित राजमार्ग अवरुद्ध गरिने उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । ‘माघ १९ गतेसम्म पनि समस्या समाधान नभए पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीले सरकारसँग सहमति जनाएका थिए । तर, उक्त समय सीमा बितेको साता हुँदा पनि किसानले रकम पाएका छैनन् । सरकारले पनि उद्योगीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लाका दुई उद्योगले किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । इन्दिरा सुगर मिलले १४ करोड र लुम्बिनी चिनी मिलले ११ करोड रकम तिर्न बाँकी छ ।

वाग्मती चिनी उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने ९ करोड रकम किस्ता किस्तामा तिरिरहेको छ । समितिका अध्यक्ष यादवका अनुसार किसानको उत्पादन उधारोमा लिने, चिनी बेच्ने र प्राप्त रकम वर्षभरि अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर किसानको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । ‘सरकारले पनि केही गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब हामी भुक्तानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्ने आन्दोलनमा उत्रिँदै छौं ।’
किसानको आन्दोलनमा पश्चिम नवलपरासीका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष भविश्वर तिवारीले किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल दिन उद्योगीलाई आग्रह गरे । ‘वर्षौंदेखिको यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई ठग्ने र सरकारको निर्देशन नमान्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’ कांग्रेस, राप्रपा र मधेसवादी दलका प्रतिनिधिले पनि किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

जिल्लाको इन्दिरा उद्योग मर्मत नभएको भन्दै बन्द छ । किसानले बक्यौता रकम नदिएसम्म चल्न नदिने भनेपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै उद्योग बन्द गरिएको हो । सुनवलको लुम्बिनी चिनी मिलले सूचना नै टाँसेर यस वर्ष उद्योग सञ्चालन नहुने जनाइसकेको छ । दुई उद्योग बन्द भएपछि किसानले वाग्मती उद्योगलाई मात्र उखु दिँदै आएका छन् ।

गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै उद्योग चलाइरहेको वाग्मतीका सञ्चालक राम थापाले बताए । जिल्लामा यस वर्ष करिब १२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान छ । सबै उखु वाग्मतीले नै क्रसिङ गर्न सक्ने भएकाले अन्य दुई उद्योग सञ्चालन नभए पनि समस्या नहुने किसानको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७६ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×