एमसीसी सम्झौतामा प्रतिपक्षको साथ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने/नलिने बहस चलिरहेका बेला सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता सम्झौता संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन गराएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

सत्तापक्षकै एकाथरी नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट छिट्टै अनुमोदन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।


सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनु एक दिनअघि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्वको एउटै भनाइ आएको हो । सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा प्रवेश गराएको अनुमान गरिएको छ । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग एमसीसीका विषयमा हतार गरेर बोल्न जरुरी नभएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राथमिकताको प्रस्तावका रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि सारेका हुन् । ओलीले यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन असहयोग गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।


‘एमसीसीको विषयमा हामीले पहिलेदेखि धेरै चरण पार गर्दै आयौं । यसले ६–७ जना प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गुजारेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘अहिले प्रतीक्षामा रहेको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’


आफ्नै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताले एमसीसीबारे नकारात्मक धारणा राख्दै आएका बेला ओलीले विकास र समृद्धिका लागि ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । उनले समसामयिक विषय तथा राजनीतिक अवस्था र नेपालले गर्नुपर्ने कामबारे केही समयपछि विस्तृत भनाइ राख्ने जानकारी दिए । एमसीसीबारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेको बहसलाई इंगित गर्दै उनले स–साना कुरा, आग्रह र अनावश्यक विवादमा अल्झिनु जरुरी नभएको बताए । ‘विकास र विज्ञानको हिसाबले विश्व तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । यो गतिलाई पक्रन सकेनौं भने समयले हामीलाई पर्खंदैन,’ उनले भने । एमसीसीबाट प्राप्त हुने झन्डै ५५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले सडक र विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।


सभामुख चयनमा केही ढिलाइ भएको स्विकार्दै उनले अब संसद्ले गर्ने कामलाई तीव्रता नदिए मुलुक पछि पर्ने बताए । उनले लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको एकताले नै ठूल्ठूला संघर्ष सफल गराएको चर्चा गर्दै अबको साझा एजेन्डा सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । संविधान र निर्वाचन एकताले नै सम्भव भएको स्मरण उनले गरे ।


प्रधानमन्त्री ओलीलगत्तै प्रतिनिधिसभामा बोलेका कांग्रेसका सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको एमसीसी सम्झौताबाट मुलुकले ठूलो सहयोग पाउने बताए । आफूभन्दा पनि पहिला प्रक्रिया सुरु भएको एमसीसी परियोजना नगुमाउन उनले आग्रह गरे । ‘सैन्य गठबन्धन मान्दैनौं भन्दा भइहाल्यो नि, किन अनेक कुरा गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ राजदूतले पनि एमसीसी सहयोग लिए आपत्ति छैन भनिसकेका छन् । कांग्रेसले पनि एमसीसी सहयोगमा सैन्य विषय जोड्न हुँदैन भनिसकेको छ । नेपालको बिजुली विदेशीलाई बेच्ने हो कि होइन ? बिजुली नबेच्ने हो भने ठीक छ । नत्र अमेरिकाले सहयोग गर्दा र भारतले बिजुली किन्छु भन्दा किन रोक्नुपर्‍यो ?’


उनले एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालै सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । देउवाले सभामुख सापकोटालाई विपक्षीलाई सहमतिमा लिएर काम गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा आफू खुसी भएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय ल्याइएका केही विधेयक भने लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । उनले चीनबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय खोज्न र उखु किसानले नपाएको रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारलाई अग्रह गरे ।


पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले एमसीसीमा राष्ट्रिय बहसभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक ढंगले बहस गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने । उनले तीन ठूला शक्ति (भारत, चीन र अमेरिका) लाई सन्तुलनमा नराखे मुलुक अघि बढ्न कठिन हुने दाबी गरे । उनले लोकतन्त्रलाई भूराजनीतिका कारण संस्थागत गर्न नसकेको बताए ।


सभामुख सापकोटामाथि मुद्दा लगाउन खोजेको प्रसंग उठाउँदै उनले द्वन्द्वका घटना कोट्याएर ‘क्यान्सर’ नबनाउन आग्रह गरे । ‘व्यक्ति–व्यक्तिको हत्यालाई जोडेर मुद्दा चलाउने हो भने १७ हजार मान्छे मारिएको विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन नदिएको बताए । ‘बूढीगण्डकी प्रकरण, यती प्रकरण, वाइडबडी लगायतका काण्डले भ्रष्टाचारको डंगुर लागेको देखिएको छ,’ उनले भने ।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले सरकारले विगतमा मधेसका विषयमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरे । ‘काम नगरी राष्ट्रवादीका नाममा जनतालाई सधैं अन्धविश्वासमा राख्न हुँदैन,’ उनले भने । सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभालाई प्राज्ञिक थलो बनाउन आग्रह गरे । उनले सीमा विवादको विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी विवादमा बहस जरुरी रहेको बताइन् । एमसीसी सम्झौतालाई सदनले अनुमोदन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।


सदनलाई जीवन्त राख्ने प्रतिबद्धता

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभालाई देश र जनताको सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने जीवन्त थलोका रूपमा विकास गर्ने बताएका छन् । उनले सदनले विगतमा गरेको सफल अभ्यासको अनुकरण गर्दै जाने बताए । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षताका लागि उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, डिला संग्रौला पन्त, राधाकुमारी ज्ञवाली, मानकुमारी विश्वकर्मा, सोमप्रसाद पाण्डे र रेखा शर्मालाई मनोनयन गरिएको छ । उनीहरूलाई मनोनयन गरिएको सूचना सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाएका थिए ।


प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।


प्रकाशित : माघ १५, २०७६ ०७:३३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डेढ वर्षदेखि थन्किए विधेयक

 प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न चरणमा रहेको २७ विधेयकमध्ये १० समितिहरुमा विचाराधीन छन् ।
विचाराधीनमध्ये पनि बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सबैभन्दा पुरानासँगै सहमति जुट्‍न गाह्रो परेकाहरु हुन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसद्का दुवै सदनमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयक दुवै सदन र अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा डेढ वर्षदेखि थन्‍किएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चार दिनको समय मागेर बेवास्ता गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा पनि सहमति जुटेन। समिति सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार सांसदहरूले फरक फरक धारणा राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

असोजमा सकिएको संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनपछि संसद् सचिवालयमा सातवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट दुई र राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक उत्पत्ति भएका हुन् । कतिपय विधेयक दर्ता गरेलगत्तै विवादमा परेका छन् ।

विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउन राजनीतिक छलफल नै जरुरी देखिएको छ । संसद्‍मा पुगेका विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामै अवरोध भएका उदाहरण थुप्रै छन् ।

संसद्मा दर्ता भएका, समितिले पारित गरेका र संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेका कम्तीमा नौवटा विधेयक विवादको घेरामा छन् । संसदीय समितिले पारित गरेका विधेयकहरू पनि संसद्मा प्रवेश नहुँदै नागरिक समाज, सर्वसाधारण र सरोकारवालाले सडकबाटै विरोध सुरु थालेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित प्रावधान विवादमा परेका हुन् ।

विवादकै कारण गुठी विधेयक छलफलमै नलगी सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शान्ति सुरक्षा, नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचर विभागसम्बन्धी) विधेयक विवादमा छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानविरुद्ध पनि चर्को विरोध छ। सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न भन्दै समितिले बनाएको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिमा सहमति भने जुट्‍न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेस गरेको विशेष सेवा विधेयक दर्ता हुनासाथ विवादमा पर्‍यो । सोही कार्यालयले दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानको सरोकारवाला र नागरिक समुदायबाट चर्को आलोचनाभइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न चरणमा २७ विधेयक छन् । १० विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सबैभन्दा पुराना हुन् । यी विधेयक २०७५ असार र साउनमा दर्ता गरिएका हुन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।

अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई १० वटा विधेयक वितरण गरिएको छ । तीमध्ये चौथो अधिवेशनपछि गत मंसिरमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् र कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसमामा पठाइएको थियो । चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने समयमा भदौ २५ गते धितोपत्र, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । यी सबै ऐन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

प्रमाणीकरण रोकिएको रोकिएकै
चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पनि सभामुखको अभावमा प्रमाणीकरण हुन नसकेका विधेयक पाँचवटा छन् । ती पाँच महिनादेखि रोकिएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । सभामुख चयन भएसँगै यी विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछन् । संसद्ले पारित गरेका विधेयक सभामुखले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । विधेयकलाई पुस १३ मा विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने तयारीमा छ ।

राष्ट्रिय सभामा ५ नयाँ
राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा रहेका १६ मध्ये सात विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ विधेयक माघ ६ मा राष्ट्रिय सभा पठाइएको थियो । यी तीनैवटा विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

मंसिर र पुसमा दर्ता गरिएका नेपाल विशेष सेवा र नीति अनुसन्धान विधेयक र रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा अन्योलले पछिल्लो समय विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए । चौथो अधिवेशनपछि प्रतिनिधिसभामा दुई वटामात्र विधेयक दर्ता भएका छन् ।

मिडिया काउन्सिल र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक चौथो अधिवेशनअघि नै पेस गरिएका थिए । दुवै विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । राजस्व चुहावट (अनुन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×