सरकार नियन्त्रित काउन्सिलकै प्रस्ताव

नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नियुक्ति प्रक्रिया तथा संगठन संरचनामा सञ्चार जगत्‌को गम्भीर चासो थियो । तर, विधायन समितिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । समितिले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा काउन्सिलमाथि सरकारकै प्रभुत्वलाई कायम राखिएको छ । सञ्चार क्षेत्रले सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहँदा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने भन्दै आएको हो । महासंघले काउन्सिललाई संसद्प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले त्यस किसिमको संशोधनसमेत हालेका थिए । तर, सत्ता पक्षीय सांसद र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा त्यसमा लचिलो नभएपछि काउन्सिलको गठनमा सरकार नै हाबी हुने व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । अहिले पनि प्रेस काउन्सिलमा पदेन सदस्यबाहेकका पदाधिकारी सरकारले नै नियुक्त गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेको समितिको सिफारिसमा काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले समितिलाई दिएको थियो । त्यसलाई समितिले अस्वीकार गरेको

छ । सोमबार मिडिया सोसाइटीले गरेको अन्तर्क्रियामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सिल संवैधानिक निकाय नभएकाले त्यस्तो सिफारिस समिति नराखिएको बताएका थिए ।

संवैधानिक निकाय नभए पनि सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस प्रतिनिधिसभाको सभामुख नेतृत्वको समितिले गर्ने भएकाले त्यस्तै मोडल काउन्सिलको हकमा पनि लागू गर्न महासंघको सुझाव थियो । काउन्सिलका पदाधिकारी हटाउनुपर्दा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै त्यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिएर सिफारिस गर्ने तथा काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्कै विषयगत समितिमा बुझाउने प्रस्ताव महासंघको थियो ।

समितिले सरोकारवालाको मागअनुसार प्रस्तावनादेखि ठाउँ–ठाउँमा काउन्सिल स्वायत्त, सक्षम र स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहने उल्लेख गरे पनि त्यस हिसाबको संरचना निर्माणमा कञ्जुस्याइँ गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकार हाबी भएर गठन हुने संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताए । ‘समितिले विधेयकमा गरेको परिमार्जन यथास्थितिमै छ, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको काउन्सिल ऐन २०४८ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘अगाडि बढेर सुधार गर्नुपर्नेमा त्यो देखिएन । जसले नियुक्ति गर्छ उसैप्रति काउन्सिलका पदाधिकारी जिम्मेवार र जवाफदेही भइरहँदा कहाँको स्वायत्तता रहन्छ ?’ विधेयकका कतिपय विषयमा आंशिक सुधार गरिए पनि गठन प्रक्रिया ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिल आफैंले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको विधेयकको मस्यौदामा पनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको नेतृत्वमा नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव छ । काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की सरकारले नियुक्ति गर्ने र हटाउन सक्ने प्रावधान राख्नु भनेको काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित संस्था बनाउन खोजिएको बताउँछन् । ‘पत्रकार र आमसञ्चार संस्थालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका रहने संस्था सरकारको नियन्त्रणमा राखिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘अहिले व्यवहारमा छ भन्दैमा त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोज्नु यथास्थितिमा रहनु हो । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ ।’ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको खतरा सरकार र त्यसकै निकायहरूबाट बढी रहने भएकाले काउन्सिलमाथि सरकारको प्रभाव रहनेबित्तिकै उसले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

काउन्सिलकै पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल काउन्सिलको माध्यमबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आफूमातहत राख्न खोजेको बताउँछन् । साँच्चिकै संविधानअनुसार प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्ने चाहना हो भने आचारसंहिता र स्वनियमनको जिम्मा प्रेस जगत्लाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ । महासंघले काउन्सिलको संरचनामा मिडिया उपभोक्ताको प्रतिनिधिका रूपमा एक जना, सांसद सदस्य दुई, बार प्रतिनिधिसमेतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, समितिले पनि सरकारले गरेको प्रस्तावझैं काउन्सिलमा पत्रकारकै बाहुल्य कायम राखेको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने तथा क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधानलाई समितिले हटाएको छ । कुनै व्यक्तिलाई समाचारका कारण हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

‘पत्रकारलाई परीक्षा अस्वीकार्य’

पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेले काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानको प्रेस जगत्ले विरोध गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पत्रकारलाई परीक्षा वा लाइसेन्सको कुनै प्रावधान थिएन । सत्तारूढ दलका सांसदको जोडबलमा विधेयकमा अब आउने पत्रकारलाई लाइसेन्स परीक्षाको प्रावधान राखिएको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पत्रकारिता गर्न काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानविपरीत हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहीँ नभएको व्यवस्था लागू गर्न खोजिँदै छ ।’ परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पत्रकारिता गर्न लाइसेन्स पाउने व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहितका सांसदको समूहले पत्रकारलाई परीक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालसहितका विपक्षी सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए । पत्रकारिता वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसमा परीक्षाको र लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने आफूहरूको तर्क रहेको सांसद लालले बताए ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले सैद्धान्तिक रूपले पत्रकारिता भनेको परीक्षा पास गरेर गर्नुपर्ने प्रकृतिको पेसा नरहेको बताउँछन् । ‘पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगको माध्यम हो । जोसुकै व्यक्ति इच्छा लागेको दिन आउँछन्, मन नलागेको दिन छाड्न सक्छन्,’ उनले थपे, ‘मौलिक हक उपयोगका लागि परीक्षा प्रणाली राखेर कसैलाई प्रवेश दिने र कसैलाई नदिने भन्ने हुन्न ।’ इन्जिनियर, डाक्टर वा वकिलको पेसाजस्तो पत्रकारिता नभएको उनले बताए ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग गाँसिएका विषयलाई अन्य पेसासँग तुलना गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘पत्रकारले आफ्ना पाठक, श्रोता र दर्शकसमक्ष दिनैपिच्छे परीक्षा दिइरहेका हुन्छन् । त्योबाहेकको अर्को परीक्षालाई नेपाली पत्रकारिता जगत्ले स्विकार्दैन, स्विकार्नु पनि हुन्न,’ उनले भने । परीक्षाको व्यवस्था सरकारले ल्याएको भन्दा पनि सांसदहरू प्रेसप्रति चर्को रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिएको उनको बुझाइ छ ।