भट्टराईको प्रश्न : द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर क्यान्सर बनाउन खोजेको हो ?

सभामुखमा निर्वाचित भएका सापकोटामाथि द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर दायर गरिएको मुद्दाको स्मरण गर्दै तत्कालीन माओवादीले गरेको ‍सशस्त्र विद्रोहका नेतासमेत रहेका भट्टराईले भने, 'शान्ति सम्झौताको १०- १२ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु गम्भीर छ । सभामुखको विषयलाई लिएर, एउटा-एउटा मुद्दालाई लिएर अल्झाएर, बल्झाउने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ?' उनले अगाडि प्रश्न सोधे, 'के हामीले द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर क्यान्सर बनाउन खोजेको हो ? त्यसले समस्या हल गर्छ ? व्यक्ति व्यक्तिमा जाने हो भने १५-१७ हजार मानिस मारिएका, बेपत्ता भएका छन् । त्यसको हल कसरी गर्ने ? समग्रमा हल गर्ने कि अंश-अंशमा कोट्याएर जाने ?'

सभामुखमा आइतबार निर्वाचित भएका सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई मारेको आरोप लागेको छ ।

कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको धारणा थियो । राजपाका सांसद रेशम चौधरी हाल जेलमा छन् । उनी २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको झडपमा ८ जना प्रहरी र एक नाबालक गरी ९ जनाको मृत्यु भएको घटनाको आरोपी हुन् । उनीलगायतलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । भट्टराईले भने उक्त घटनालाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्ने र रेशमलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'रेशम चौधरीको घटनालाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्छ । जबसम्म टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा लिइँदैन तबसम्म समाधान हुन्न ।'

आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ?

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले सभामुखको मर्यादाक्रम प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभन्दा तल राखेकोमा असन्तुष्टि जनाए । कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रमुखको मर्यादा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भन्दा तल हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो ।

'राज्यको प्रमुखका नाताले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिपछि सभामुख आउनुपर्ने हो । सबै नीति निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाको प्रमुखभन्दा कार्यकारी प्रमुखलाई राख्यौं । 'कार्यकारीलाई जुन संस्थाले जन्माउने हो त्यसको प्रमुख नै तल राखिएको छ । जन्माउने आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ?,' उनले भने, 'अहिले त न्यायपालिका, जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानुनको ब्याख्या गर्छ, त्यसको प्रमुखलाई पनि व्यवस्थापिका प्रमुखलाई भन्दा माथि राख्यौँ । यो अमूर्त कुरा लाग्ला तर ठूलो कुरा हो ।'

भट्टराईले मेलमिलापको नाममा प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग भागबण्डा गरेर अगाडि बढ्न नहुने बताए । उनले सरकारले गरेका कामप्रति सचेत रहँदै नराम्रा काममा प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । 'सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर लोकतन्त्र पूर्ण हुन्छ । सत्तापक्षले फरक मतको दमन गर्नु हुन्न । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना गर्न बिर्सेर मागेर खाने, मेलमिलापको नाउमाँ मागेर खाने गर्नुहुँदैन । दुवैले आ-आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । सबैले आआफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ ।'

सदनमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । ससाना विषयमा मात्रै सदन अल्झिएकाले यसप्रति जनताको आशा बढ्न नसकेको बताए । 'संसदमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर बहस हुन्न । यो सदन जीवन्त हुनुपर्ने, यहाँ उठाएका प्रश्नहरूमा सरकारले जोड नदिएको पाइन्छ,' उनले थपे, 'भ्रष्टाचारका विषयमा जुन किसिमले संसदमा छलफल गरेर अंकुश लगाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यती, बुढीगण्डकी, वाइडबडी लगायतमा संचारमाध्यमले आवाज उठाएका छन् । अब संसदले नै यी विषयमा अंकुश लगाउनुपर्छ ।'

जटील भूराजनीति भएको नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने भट्टराईको धारणा थियो । 'त्यो गर्न सकेनौं भने जटील छ । एमसीसीको कुरा राष्ट्रिय बहसमा आउनुपर्नेमा त्यो बसहमा एउटा पार्टीको गुटको गन्ध आइरहेको छ,' उनले भने ।

भट्टराईले संविधानले अगाडि सारेका संघीयता र समावेशिता खोसिँदै गएका बताए । प्रदेश राजधानीका नाम तोकिएका विषयलाई जोड्दै उनले भने, 'अहिलेका प्रदेशहरू पञ्चायतकालीन अञ्चलभन्दा फरक छैनन् ।'

सम्बन्धित समाचारः

• संसद्‍ले एमसीसी पारित गर्नुछ, यसका बारेमा म पछि विस्तारमा भन्‍नेछु : प्रधानमन्त्री ओली
• संसद्को समय अब खेर जान दिनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
• सभामुखलाई देउवाको आग्रह- सदन प्रतिपक्षको बनाइदिनुहोस्
• संसद्‌मा देउवाले भने- 'एमसीसी रोक्नु हुन्न, छिटो पास गरौं'
• संसद्को समय अब खेर जान दिनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली