भट्टराईको प्रश्न : द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर क्यान्सर बनाउन खोजेको हो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भट्टराईको प्रश्न : द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर क्यान्सर बनाउन खोजेको हो ?

सभामुखभन्दा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा अगाडि राखेकोमा आपत्ति
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई एक-एक गरेर बल्झाउनुभन्दा शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार हल गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । सभामुख निर्वाचित भएका अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा शुभकामना दिँदै भट्टराईले भने, 'शान्ति सम्झौताको भावना जुन थियो त्यसअनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा हल गर्नुपर्छ ।'

सभामुखमा निर्वाचित भएका सापकोटामाथि द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर दायर गरिएको मुद्दाको स्मरण गर्दै तत्कालीन माओवादीले गरेको ‍सशस्त्र विद्रोहका नेतासमेत रहेका भट्टराईले भने, 'शान्ति सम्झौताको १०- १२ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु गम्भीर छ । सभामुखको विषयलाई लिएर, एउटा-एउटा मुद्दालाई लिएर अल्झाएर, बल्झाउने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ?' उनले अगाडि प्रश्न सोधे, 'के हामीले द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर क्यान्सर बनाउन खोजेको हो ? त्यसले समस्या हल गर्छ ? व्यक्ति व्यक्तिमा जाने हो भने १५-१७ हजार मानिस मारिएका, बेपत्ता भएका छन् । त्यसको हल कसरी गर्ने ? समग्रमा हल गर्ने कि अंश-अंशमा कोट्याएर जाने ?'

सभामुखमा आइतबार निर्वाचित भएका सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई मारेको आरोप लागेको छ ।

कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको धारणा थियो । राजपाका सांसद रेशम चौधरी हाल जेलमा छन् । उनी २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको झडपमा ८ जना प्रहरी र एक नाबालक गरी ९ जनाको मृत्यु भएको घटनाको आरोपी हुन् । उनीलगायतलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । भट्टराईले भने उक्त घटनालाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्ने र रेशमलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'रेशम चौधरीको घटनालाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्छ । जबसम्म टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा लिइँदैन तबसम्म समाधान हुन्न ।'

आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ?

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले सभामुखको मर्यादाक्रम प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभन्दा तल राखेकोमा असन्तुष्टि जनाए । कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रमुखको मर्यादा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भन्दा तल हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो ।

'राज्यको प्रमुखका नाताले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिपछि सभामुख आउनुपर्ने हो । सबै नीति निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाको प्रमुखभन्दा कार्यकारी प्रमुखलाई राख्यौं । 'कार्यकारीलाई जुन संस्थाले जन्माउने हो त्यसको प्रमुख नै तल राखिएको छ । जन्माउने आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ?,' उनले भने, 'अहिले त न्यायपालिका, जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानुनको ब्याख्या गर्छ, त्यसको प्रमुखलाई पनि व्यवस्थापिका प्रमुखलाई भन्दा माथि राख्यौँ । यो अमूर्त कुरा लाग्ला तर ठूलो कुरा हो ।'

भट्टराईले मेलमिलापको नाममा प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग भागबण्डा गरेर अगाडि बढ्न नहुने बताए । उनले सरकारले गरेका कामप्रति सचेत रहँदै नराम्रा काममा प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । 'सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर लोकतन्त्र पूर्ण हुन्छ । सत्तापक्षले फरक मतको दमन गर्नु हुन्न । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना गर्न बिर्सेर मागेर खाने, मेलमिलापको नाउमाँ मागेर खाने गर्नुहुँदैन । दुवैले आ-आफ्नो भूमिका बिर्सनु हुँदैन । सबैले आआफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ ।'

सदनमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । ससाना विषयमा मात्रै सदन अल्झिएकाले यसप्रति जनताको आशा बढ्न नसकेको बताए । 'संसदमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर बहस हुन्न । यो सदन जीवन्त हुनुपर्ने, यहाँ उठाएका प्रश्नहरूमा सरकारले जोड नदिएको पाइन्छ,' उनले थपे, 'भ्रष्टाचारका विषयमा जुन किसिमले संसदमा छलफल गरेर अंकुश लगाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यती, बुढीगण्डकी, वाइडबडी लगायतमा संचारमाध्यमले आवाज उठाएका छन् । अब संसदले नै यी विषयमा अंकुश लगाउनुपर्छ ।'

जटील भूराजनीति भएको नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने भट्टराईको धारणा थियो । 'त्यो गर्न सकेनौं भने जटील छ । एमसीसीको कुरा राष्ट्रिय बहसमा आउनुपर्नेमा त्यो बसहमा एउटा पार्टीको गुटको गन्ध आइरहेको छ,' उनले भने ।

भट्टराईले संविधानले अगाडि सारेका संघीयता र समावेशिता खोसिँदै गएका बताए । प्रदेश राजधानीका नाम तोकिएका विषयलाई जोड्दै उनले भने, 'अहिलेका प्रदेशहरू पञ्चायतकालीन अञ्चलभन्दा फरक छैनन् ।'

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ १५:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक सातादेखि हराएकाको शव भेटियो

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — एक सातादेखि सम्पर्कविहिन रहेका सहिद लखन गाउँपालिका–७ बुंकोटका ४७ वर्षीय काजिराम थापा मंगलबार मृत भेटिएका छन्।

गोरखा नगरपालिका–९ मा उनको शव भेटिएको डीएसपी वासुदेव खतिवडाले बताए । थापा माघ ९ गतेदेखि परिवारको सम्पर्कमा थिएनन् । भीरबाट लडेको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । उनको टाउकोमा चोट देखिएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी खतिवडाले बताए ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ १५:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×