दामन घटनामा ज्यान गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति दिन केरलाका मुख्यमन्त्रीको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दामन घटनामा ज्यान गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति दिन केरलाका मुख्यमन्त्रीको माग

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको दक्षिणी राज्य केरलाको सरकारले मकवानपुरको दामन घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले दामनस्थित पानोरमा रिसोर्टमा मृत्यु भएका आठ जना भारतीय नागरिकहरुको परिवारलाई नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका छन् । उनले केन्द्र सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहल थाल्न विदेश मन्त्री एस जयंशकरलाई पत्र लेख्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयन

‘नेपाल सरकारलाई पीडित परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनका लागि समेत आग्रह गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री विजयनले विदेशमन्त्री जयशंकरलाई लेखेको चिठी उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ । त्यसैगरी उनले घटनाको विस्तृत छानबिनको समेत माग गरेका छन् । ‘उनीहरुको असामयिक निधनले परिवारलाई अत्यन्त ठूलो चोट पुगेको छ । झट्ट हेर्दा यो घटनामा प्रस्ट रुपमा सेवा प्रदायक (रिसोर्ट) लापर्वाही र नियमनकारी निकायको कमजोरी देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री विजयनले भनेका छन् । गत मंगलबार एभरेस्ट पानोरमा रिसोर्टमा बसेका दुई परिवारका चार नाबालकसहित आठ सदस्यले ज्यान गुमाएका थिए । ती सबै जना भारतको दक्षिण राज्य केरलाको थिरुवनान्तथापुरम र कोजिकोडे जिल्लाका थिए ।


मकवानपुरको दामन सिमभन्ज्याङमा सोमबार निस्सासिएर मृत्यु भएका प्रवीणकृष्ण नायर (बायाँ) र रञ्जित कुमार टीबीका परिवार । उनीहरू भारतको केरलाबाट नेपाल घुम्न आएका हुन् । तस्बिर : फेसबुक


यसअघि शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री विजयन र केरलाका सांसदहरुको बैठकले घटनाको नेपाल सरकारले घटनाको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भारत सरकारलाई पहल गर्नका लागि आग्रह निर्णय गरेको थियो । ‘नेपाल सरकारले घटनाको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक पहल पनि गर्नुपर्छ,’ शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको थियो ।

हिटर बालेर सुतेकाहरू उठेनन्, किन एसी नराखेको ?

केरलाबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा पुगेका उनीहरु माघ ६ गते साँझ दामनको एभरेस्ट पानोरमा रिसोर्टमा रात बिताउन पुगेका थिए । पन्ध्र जनाको संख्यामा त्यहाँ पुगेका ती भारतीय पर्यटकहरुले चारवटा कोठा बुक गरे पनि मृत्यु भएको दुइटै परिवार भने एउटै कोठामा सुत्न गएको थियो । बाँकी सात जना अन्य कोठामा सुते । अत्याधिक जाडोका कारण ग्यास हिटर बालिएको थियो र सबै झ्याल ढोका बन्द थियो । त्यही हिटर नै उनीहरुको मृत्युको कारण बन्यो ।


माघ ७ गते बिहान आठै जना बिहान बेहोस अवस्थामा फेला परेका थिए । उनीहरुलाई तत्काल हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पुर्‍याइए पनि मृत घोषित गरिएको थियो । चिकित्सकले उनीहरुको मृत्यु अक्सिजनको अभाव हुन गई निस्सासिएर भएको जनाएका छन् ।


सम्बन्धित समाचार

दामन घटना छानबिन गर्न समिति गठन

दामनबाट उद्धार गरिएका ८ भारतीयको मृत्यु, मृतकमध्ये ४ नाबालक

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमिसन वृद्धि माग गर्दै हवाई इन्धन ढुवानी ठप्प

राजु चौधरी

काठमाडौँ — गत वैशाखमा ग्यास उद्योगीले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) उठाउन बन्द गरे । कानुनविपरीत आन्दोलित उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो नेपाल आयल निगमले उद्योग खर्च, ढुवानीलगायत सम्पूर्ण खर्च यकिन नगरी तत्काल कमिसन दिने निर्णय गर्‍यो । आन्दोलनपछि निगमले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा करिब २८ रुपैयाँ कमिसन बढायो । 

अघिल्लो वर्षको असोजमा ट्यांकर चालकले सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै हडताल गरे । दुई दिन हडताल गरेका उनीहरूले माग पूर्ति गर्न दबाबस्वरूप सिमरामा ढुंगा हानेर ट्यांकरको सिसा फुटाए । ट्यांकर चालकले उठाएका मागप्रति निगम सकारात्मक रहेको र तलब–भत्ता, सञ्चयकोष, ट्रिप भत्ता दिन सहमत भइसकेको जनाउँदै उक्साहटमा ढुवानी अवरोध गरे सम्झौता रद्द गरी खारेज गर्ने चेतावनी दियो । तर, नियमविपरीत हडताल गर्ने व्यवसायीलाई निगमबाट कारबाही भएन ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु भए पनि व्यवसायीले आफूहरूका माग पूरा गराउन पटकपटक बन्द–हडताल गर्दै आएका छन् । तीन दिनदेखि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन हवाई इन्धन एकाइ समितिले पनि हवाई इन्धन ढुवानी ठप्प पारेको छ । समितिले नौबुँदे माग राख्दै इन्धन ढुवानी बन्द गरेको हो । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन–०१७ मा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आपूर्ति बन्द गरेको अवस्थामा हदैसम्म (आजीवन जेल सजायसमेत) कारबाही हुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली–०७३ ले पनि बन्द–हडताल निषेध गरेको छ । विनियमावलीअनुसार ढुवानीकर्ताले ढुवानी गर्न डिपोबाट बुझी लिएको पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमा फरक परे, ट्यांक/ट्रकले निगममा बुझाउनुअघि बाटोमा वा अन्य ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ चोरी गर्दाकै अवस्थामा फेला परेमा, असम्बन्धित पदार्थ ढुवानी गरे वा गराएमा निगमले ३ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्छ । तर निगम नियम कार्यान्वयनभन्दा व्यवसायीको दबाबमा झुक्न थालेपछि व्यवसायीको मनोबल बढ्दै गएको छ, जसकारण आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पटकपटक अत्यावश्यक पदार्थको ढुवानी बन्द भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘नियम/कानुन उल्लंघन गर्ने एकदुई जना व्यवसायीलाई कारबाही गरेलगत्तै व्यवसायीमा कारबाही हुन्छ भन्ने त्रास हुन्थ्यो । माग पूरा गर्नकै लागि बन्द–हडताल हुँदैनथ्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर व्यवसायीको दबाबमा निगम निरीह बन्दै गएको छ ।’

चालकको जायज माग पूरा गरिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । तर विनियमावलीविपरीत भने गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘नौबुँदे मागमा नभए पनि अनौपचारिक रूपमा चालकले ढुवानी गर्दा ५० लिटरभन्दा बढी नोक्सान हुँदा वास्तविक मूल्यको दोब्बर तिराउनु हुँदैन भन्नेछ,’ गोइतले भने, ‘तर, विनियमावलीविपरीत निगम जाँदैन ।’ पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा ५० लिटरसम्म नोक्सानी भए ढुवानीकर्ताले इन्धनको वास्तविक मूल्य र ५० लिटरभन्दा माथिको नोक्सानी भए वास्तविक मूल्यको दोब्बरसम्म तिराउने गरेको छ । निगमले ढुवानीकर्तासँग त्यसको क्षतिपूर्ति लिन्छ । ढुवानीकर्ताले रकम चालकमार्फत असुली गर्दै आएका छन् ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले पनि चालकका जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लकिङ प्रणाली जडान गर्ने बेला तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले समेत सहमति जनाएकाले चालकको माग पूरा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रक्सौलबाट ढुवानी गर्दा ५/६ दिन लाग्छ । तापक्रमका आधारमा इन्धनको परिमाण तलमाथि हुन्छ,’ उनले भने,‘ मजदुरलाई झुक्याउनु हुन्न ।’

हाल करिब १ सय ८१ ट्यांकरमार्फत हवाई इन्धन ढुवानी भइरहेको प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिए । ‘निरीक्षण गर्दा १२ ट्यांकरमा ७० देखि ९० लिटर कम तेल देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘वास्तविक नोक्सान हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्छौं ।’ यही विषयमा चालक आन्दोलित भएका हुन् । विनियमावलीअनुसार चलानीमा तोकिएको परिमाण तथा गुणस्तरअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थ सोही परिमाण तथा गुणस्तरमा तोकेको ठाउँसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी ढुवानीकर्ताको हुन्छ ।

ट्यांक/ट्रकहरूमा लकिङ प्रणाली लगाउनुअघि ढुवानीकर्ताका चालक वा कर्मचारीबाट ट्यांक/ट्रकमा रहेको पदार्थको परिमाण तथा गुणस्तरबारे पूर्ण रूपले निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘यो पदार्थ पुर्‍याउनुपर्ने स्थानमा नापो लिँदा कम हुन गएमा, कम हुन गएको परिमाणमा तापक्रम ह्रासकट्टी गरी क्लेमेबल लस पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यका आधारमा ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी दिँदा ढुवानी भाडामा कट्टी गरिनेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ । विनियमावलीमा प्रस्ट कारबाही उल्लेख भए पनि निगम व्यवसायीसामु निरीह देखिएको छ । कारबाही गर्दा थप आन्दोलन हुने जनाउदै निगम मौन बसेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘बन्दकर्ता आधिकारिक संगठन पनि होइन, त्यो कतै दर्ता पनि छैन,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर तीन दिन बन्द भइसक्यो । ठगीमा जाने मुद्दा भए पनि निगम मौन बसेको छ । यो गलत हो ।’ ढुवानीकर्तालाई तत्काल काम अघि बढाउन पत्राचार गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए । ‘हामी विनियमावलीविपरीत जान सक्दैनौं, मगलबार छलफलका लागि बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सहमति नभए कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×