जता जंगल उतै डोजर : महाभारत क्षेत्रको घना जंगल मासेर आठवटा सडक
(डडेलधुरा) — डडेलधुरा गोगनका हरि नाथ ०५९ सालमा आफनो गाउँ जोडने सडक निर्माण सुरु हुँदा १७ वर्षका थिए । गोगन हुँदै अमरगढी नगरपालिकाको चिर्किट्टे पुग्ने उक्त सडकको उपभोक्ता समितिमा बस्न खोज्दा उनले उमेर नपुगेकाले पाएनन् । उनी समितिमा बस्न नपाए पनि सडक निर्माण सुरु भयो ।
उक्त सडक खनिनसक्दै भित्री मधेसको साविक शीर्ष र आलीताल गाविसको सलुनबाट गोगन हुँदै चिर्किट्टे जोडन थप दुईवटा सडक खन्न थालियो । केही समयपछि जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको अमरगढी नगरपालिबाट अर्को सडक निर्माण सुरु भयो । चिर्किट्टे जोडनकै लागि त्यसपछि अरू पाँचवटा सडक खनिएका छन् ।
नाथ अहिले ३४ वर्षका भए तर कुनै पनि सडक पूरा भएका छैनन् । बरु महाभारतका भित्री बस्तीलाई चिर्किट्टेसँग जोडेर ६/७ किलोमिटर परको सदरमुकाम पुर्याउने नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिको आँखै अघि घना सालका जंगल फँडानी भइरहेका छन्, दुर्लभ र बहुमूल्य जडीबुटीहरू विनाश भइरहेका छन् । भित्री मधेससँग जोडिएको महाभारतको तल्लो भेगमा सालको घना जंगल छ । मथिल्लो भेगमा बहुमूल्य लौठ सल्ला र जडीबुटी पाइन्छ ।
चिर्किटे महाभारतको सबैभन्दा तल रहेको गाउँ हो । भित्री मधेसको परशुराम नगरपालिका र आलीताल गाउँपालिकाबाट समदूरीमा रहेको यो गाउँबाट सदरमुकाम पुग्ने सडक पहिल्यै बनिसकेको छ । महाभारत क्षेत्रका गाउँलाई चिर्किट्टेसँग जोड्ने नाममा आठवटा सडक आवश्यक नभएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सुरुमा खनिएका आलीतालको घुम्तीदेखि गोगन हुँदै चिकिट्टे पुग्ने र साबिकको शीर्ष गाविसको सलुन–कलेनाबाट गोगन हुँदै चिर्किट्टे जोडिने सडकलाई पूर्णता दिने हो भने सबै भित्री गाउँहरू चिर्किट्टेसँग जोडिन्छन् । अघिल्लो सडक खन्न थालेको १७ वर्ष भएको छ भने दोस्रो सडक निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष भइसकेको छ । यो सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्यावरणीय मूल्यांकन नगरी खनिएका ६ वटा सडकमा समेत बजेट खन्याइरहेका छन् । हरेक सडकमा बर्सेनि १० देखि ५० लाखसम्म बजेट खर्च हुने गरेको छ । शीर्षकै कटालदेखि स्यालकोट अचलसैन हुँदै चिर्किट्टे जोड्ने, साबिक जोगबुढाको कैनपानीदेखि बोडा–कोलखान–गोगन हुँदै चिर्किट्टे पुग्ने, साबिक जोगबुढाको सलुन उमलेक हुँदै चिर्किट्टे जाने, शीर्षको मार्कु हुँदै गोगन चिर्किट्टे पुग्ने, शीर्षकै बसौटी हुँदै चिर्किट्टे जोड्ने र अमरगढी नगरपालिकाको घटालथानदेखि चिर्किट्टे जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।
स्थानीय तहमा अस्तित्वमा हरेका ६ वटै सडक राजनीतिक दलका नेता, ठेकेदार र काठ तस्करको मिलेमतोमा जथाभावी खनिएका हुन् । कुनै पनि सडक १० किलोमिटरभन्दा बढी बनेका छैनन् । यी सडक खन्नुमा सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । जस्तो– नेताहरूलाई चुनावका बेला दुई–चारवटा घरहरू भएका महाभारत बीच–बीचका गाउँमा सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई आफूले खरिद गरेका डोजर र स्काभेटरलाई काम दिने, ठेकेदारलाई सडक निर्माणको ठेक्का हात पार्ने र काठ तस्करलाई तिनै सडक हुँदै भित्री मधेसबाट भीमदत्त राजमार्गमा निकालेर तराईका कैलाली र कञ्चनपुरसम्म काठ पुर्याउने ।
‘त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सडक सुविधा आवश्यक छ भने त्यसका नाममा जंगल काट्न पाइने भएकाले यति धेरै सडक जथाभावी निर्माण भइरहेका हुन्,’ चुरे वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समितिका अध्यक्ष कैलाश पाण्डेयले भने, ‘चुरे विनाशमा अख्तियारले कारवाही थालेपछि वन फडानी कम भए पनि बिभिन्न निहुमा जंगल फडानी गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।’
हरेक वर्ष चिर्किट्टे जोड्ने सडकमा स्थानीय निकाय र संघीय सरकारबाट बजेट आउने, उपभोक्ता समिति बनाउने, वर्षा सुरु भएपछि डोजर लगाएर काम सुरु गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी भएपछि फेरि अर्को वर्ष बजेट कसरी ल्याउने भन्ने कसरत सुरु गर्ने । वर्षौंदेखि यही क्रम चलिरहेको छ । अढाइ वर्षअघि स्थानीय तह गठन भएपछि पनि यो सिलसिला कायमै छ । फरक यत्ति हो– स्थानीय निकाय हुँदा बजेट थोरै हुन्थ्यो, अहिले धेरै । निर्माण र बजेट खर्च गर्ने तरिका भने उस्तै छ ।
पहिलो सडक निर्माणका लागि शीर्ष गाविस र जिल्ला विकास समितिले २० लाख रुपैयाँ छुटयाएका थिए । उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च भएको उक्त बजेटबाट दुई किलोमिटर ट्र्याक पनि खुल्न सकेन । सशस्त्र विद्रोह चलिरहेकाले ०६२ सम्म खर्च भएको बजेट सदुपयोग हुन सकेन । ०६३ मा शान्ति सम्झौता भएपछि पुनः बजेट आउन थाल्यो । उपभोक्ता समिति बन्न थाले । जताजता सालको जंगल छ, त्यतैबाट सडक निर्माण गर्न थालियो ।
हरेक सडकमा बर्सेनि खर्च भएको बजेट जोड्ने हो भने १७ वर्षमा २७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । तर ठ्याक्कै कति बजेट खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण साबिक जिल्ला विकास समिति, सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते, तत्कालीन शीर्ष, जोगबुढा र आलीताल गाविस कसैसँग पनि छैन ।
प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको कलेनादेखि गोगन हुँदै चिर्किट्टे सडकबाहेक कुनै पनि सडकमा अहिलेसम्म बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । ‘अहिलेसम्म भएको खर्चले भित्री मधेसलाई सदरमुकामसँग जोड्ने एउटा पक्की सडक बनिसक्थ्यो, यसतर्फ कसैको ध्यान गएन,’ भित्री मधेसका स्थानीय बासिन्दा तथा इन्जिनियर नवीन पनेरुले भने, ‘महाभारतका विभिन्न भेगबाट डोजर प्रयोग गरी जथाभाबी खन्न थालिएका सडकले ठूलो पर्यावरणीय क्षति सुरु भएको छ ।’
प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा परशुरामको कलेनादेखि चिर्किट्टे जोड्ने ४५ किलोमिटर लामो सडकमा गत आर्थिक वर्ष र चालु वर्ष गरी अढाई करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भइरहेको छ । ‘प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा उक्त सडकमा प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा काम भइरहेको छ,’ जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका सबइन्जिनियर दुर्गा अवस्थीले भने, ‘विगतमा के कति बजेट खर्च भयो, जानकारी छैन । यस वर्ष कलेनासम्म ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ ।’ यही सडकमा परशुराम नगरपालिकाले ९ करोड बजेट छुट्टयाएको छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर र ओभरसियरमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि ९ करोड बजेटको अहिलेसम्म टेन्डर हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ५० लाख र संघको १ करोड गरी डेढ करोड खर्च भइरहेको अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा १ करोड २७ लाख र १ करोड २० लाख गरी दुईवटा प्याकेजमा खर्च भएको छ ।’
चिर्किट्टे जोडने अन्य सडकमा भने हाल जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले हेर्ने गरी कुनै बजेट नरहेको उनले जानकारी दिए । सडक निर्माण गर्न गठित उपभोक्ता समिति, ठेक्काद्वारा काम हुने सडकमा निर्माण व्यवसायी, प्राविधिकबाहेक अरू सरोकारवाला कुनै पनि निकायलाई कसरी काम भइरहेको छ, कति काम भएको छ भन्नेसम्म जानकारी हुँदैन । बजेट निकासा गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा लेखापाल, प्रदेश सरकारका योजना हेर्ने जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय र सडक निर्माणमा संलग्न उपभोक्ता समितिबाहेक अन्य अनुगमन गर्ने अधिकार भएका कुनै पनि निकायले चासोसमेत राखेको देखिँदैन । कुनै पनि सडकमा सरकारी निकायले अनुगमन गर्दैनन् ।
सडक निर्माणका कारण महाभारत क्षेत्रमा भएको फँडानीको यकिन तथ्यांक जिल्ला वन कार्यालयसँग छैन । तर, यो अवधिमा महाभारत संरक्षित क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वन विनाश भएको डडेलधुराका वन प्रमुख विश्वमणि आचार्य बताउँछन् । ‘यी आठ सडक मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश सडक निर्माण गर्दा ठूलो मात्रामा वन विनाश भइरहेको छ,’ उनले भने ।
आचार्यले भित्री मधेसबाट चुरेको केही भाग र अधिकांश महाभारत जंगल छिचोलेर आउने सडकले जंगलमा क्षति भइरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय स्थानीय निकाय शक्तिशाली छन्, वन कार्यालयले पटक–पटक सम्बन्धित स्थानीय तहदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर पनि यस ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ उनले भने, ‘सधैंभरि जंगलभित्र कुरेर बस्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन । पछिल्लो समय देशभरि यसरी जथाभावी जंगल नास गरेर सडक बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
डडेलधुराको आधा बढी जनसंख्या भित्री मधेशका परशुराम नगरपालिका र आलीताल गाउँपालिकामा छ । भित्री मधेसलाई जिल्लाको पहाडी भेगसँग जोड्ने एउटा पनि सडक अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । महाभारत लेक क्षेत्रमा दर्जन बढी बस्ती पनि छन् । ‘आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले सडक बनिरहेका देखिन्छन्,’ वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ता शिशिर बुढाथोकीले भने, ‘एकातिर राज्यले महाभारतलाई संरक्षित वन घोषणा गर्ने अर्कोतिर राजनीतिक घाटानाफा हेरर वन मास्दै सडक बनाउने प्रबृत्तिले डडेलधुराको जंगल सखाप हुन थालेको छ ।’
महाभारत क्षेत्रको जंगल सखाप हुन थालेकोमा स्थानीय चिन्ता ब्यक्त गर्छन् । रुपालको असिग्राम माविका शिक्षक आरडी जोशीले भने, ‘वन फडानी र राजनीतिक दुवै फाइदाका लागि यसरी जथाभावी सडक निर्माण भइरहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।’
राजनीतिक दलका नेता तथा सडकसँग सम्वन्धित ब्यक्तिहरु यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । नेकपाका पुराना नेता नरबहादुर बिष्ट शक्ति र सत्तामा हुँदा अधिकांशले जंगलबाट आउने सजिलो धनलाई राजनीतिको माध्यम बनाएको बताउँछन् । ‘थोरै क्षति भएर जनतालाई सडक सुविधा पुगाउनु गलत होइन,’ बिष्टले भने, ‘तर जता जंगल, उतै डोजर लगेर सडक खन्ने प्रबृतिले चुरे र महाभारतको जंगल सखाप हुन थालेको छ ।’ यसको नकारात्मक असर डडेलधुरालाई मात्र होइन तराइका कैलाली कञ्चनपुरले समेत केही वर्षमा ठूलो संकट भोग्नुपर्ने बिष्ट बताउँछन् । ‘विगतमा भएको चुरे फडानीले निम्त्याएको संकट देख्दादेख्दै पनि चेताउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
आलीताल गाउँपालिका प्रमुख बलबहादुर गुरुङ निर्माणाधीन सडकहरुले जंगलमात्र होइन यस क्षेत्रका मानवबस्ती पनि गम्भीर संकटमा पर्न थाले पनि सडक बनाउनै पर्ने जनप्रतिनिधिको बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘सडक आवश्यक भए पनि उपभोक्ताले काम गरेर बनाउन सकिन्छ तर हरेक सडक डोजर जस्ता हैवी इक्युपमेण्ट प्रयोग गरेर बनाउँदा महाभारतको भूगोल नै खलवलिएर मानव वस्ती संकटमा पर्न थालेका छन् । यसले पानीका मूल सुक्न थालेका छन् । यो क्षेत्रको जलाधार सिष्टम नै खल्बलिन थालेको छ,’ गुरुङले भने, ‘जनप्रतिनिधिको बाध्यता चाहिँ सडक बनाउनैपर्ने छ । गाउँ बस्तीबाट पहिलो माग सडककै हुने भएकाले नबनाइ नहुने स्थिति हुन्छ ।’
प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०७:१४
