निजामती विधेयक : सरकार रोजगारदाता, सरकारी कर्मचारी श्रमिक !

निजामती कर्मचारीलाई श्रमिक संगठन खोल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकोप्रति सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न कानुनी अधिकार दिन लागिएको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न कानुनी अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले कर्मचारीलाई आधिकारीक संगठन खोल्न दिने तर नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले समितिको बैठकमा सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोलेर राजनीति गर्न नहुने बताए । 'स्थायी सरकार आफैं ट्रेड युनियन गठन गरेर हिँड्न मिल्छ ? मिल्दै मिल्दैन । हामीले सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने कानुन निर्माण गरेपछि यो विषय अदालतमा गयो भने के हुन्छ ?' उनका प्रश्न थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी गठबन्धनबाट निर्वाचन जितेका सत्तारुढ सांसद वृजेशचन्द्र गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने धारणा राखेका थिए । विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा उनले भने, 'ट्रेड युनियन श्रमजीवीले गठन गर्ने हो । जनताको करबाट तलब खाने र सरकारको प्रतिनिधि हुने कर्मचारी श्रमिक होइन ।'

'नेता र कर्मचारी मिल्ने भ्रष्टाचार गर्ने अनि तीनैलाई श्रमिक मान्ने?'

सत्तापक्षका सांसद छक्कबहादुर लामाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीलाई निजी कारखानाका श्रमिकलाई जसरी ट्रेड युनियन गठनको अधिकार दिन आवश्यक नभएको बताए । 'नेता र कर्मचारी मिल्ने भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने अनि ट्रेड युनियनमा उनीहरू राजनीति गर्ने बनाउने ?' उनले भने, 'ट्रेड युनियन बनाएर धेरै अधिकार दिन हुँदैन । प्रतिपक्षले राजनीति गर्नका लागि प्रश्न गर्छ । बरु प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ तर ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीलाई बलियो बनाउन हुन्न ।'

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोलेर राजनीति गर्न दिने हो भने जनताको काम गर्नका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने बताएका छन् । 'के सरकारी कर्मचारीले रोजगारदाताको पारिश्रमिक खाने हो ? कि कर्मचारी आफैं सरकार हो ?' विधेयकमा आधारित रहेर समिति सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाप्रति व्यंग गर्दै उनले भने, 'ट्रेड युनियनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्ने लेखेर अख्तियारको भूमिका दिइएको रहेछ । अब ट्रेड युनियनको आफ्नै अलग्गै संसद हुन लेख्न बाँकी छ ।'

सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुनेमा सुवालको पनि धारणा थियो । कर्मचारीले काम नगर्दा स्थानीय तहहरूमा ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्रै काम भएकाले जनताले दुःख पाएको भन्दै उनीहरूलाई काममै खटाउने कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले जनताको करबाट सुविधा लिई सेवा प्रवाह गर्छु भनेर शपथ खाएका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने बताए । उनको प्रश्न थियो, 'सेना, प्रहरी र न्यायाधीशहरूले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार देऊ भन्यो भने के गर्ने ? त्यसैले पनि यो संविधानविपरीत छ ।'

सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन संवैधानिक हक हो ?

कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा नेकपाका सांसदबीच नै मत्यैक्यता छैन । कतिपय सांसदले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने र दिएमा संविधान विपरीत हुने बताइरहेका बेला नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कुरा संविधानमा लेखिएको बताए । संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ लाई उल्लेख गर्दै उनले भने, 'संविधानमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने व्यवस्था गरिएकाले हामी हटाउन सक्दैनौं ।'

शर्माले उल्लेख गरेको संविधानको धारामा भने सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार हुनेछ भन्ने लेखिएको छैन । संविधानको धारा ३४ को उपधारा ४ मा लेखिएको छ, 'प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।' संविधानको सोही धारामा 'श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूरलाई सम्झनु पर्छ,' लेखिएको छ ।

सांसद गहतराजले भने सरकारी कर्मचारी संविधानले व्याख्या गरेको श्रमिकको परिभाषामा नपर्ने बताए । 'कर्मचारी भर्ना भएपछि मरुन्जेसम्म सेवा सुविधाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैले संविधान विपरीत हुने ट्रेड युनियन आवश्यक छैन । ट्रेड युनियन नै राख्ने हो भने सरकार रोजगारदाता हो र कर्मचारी श्रमिक हुन् भन्ने पनि लेख्नुपर्‍यो ।'

सांसद गुप्ताले पनि कुनै पनि हालतमा कर्मचारी संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसारको श्रमिकको परिभाषामा नपर्ने धारणा राखे ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको व्याख्याअनुसार सरकारी कर्मचारी पनि श्रमिक हुने तर्क गरे । 'काम गरेबापत तलब लिने भएकाले आइएलओको मान्यताअनुसार सरकारी कर्मचारी पनि श्रमिक हो ।'

शर्माले संविधानको धारा ३४ अनुसार सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्ने तर्कलाई कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले काटे । उनले संविधानको धारा २८५ बमोजिम सरकारी कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने तर्क अघि सारे । संविधानको उक्त धारामा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।'

सत्तापक्षका सांसदहरूले उक्त धारामा कतै पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने नलेखिएको तर्क अघि सारे । जवाफमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले 'आन्तरिक छलफलमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्छ भनेर शाखा अधिकृत (कार्यालय प्रमुख बाहेक) हरू र त्यसमुनिका कर्मचारी संगठीत हुने' व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए।

कानुन र संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारी नै अधिकृतमुनिका कर्मचारीलाई मात्रै ट्रेड युनियनमा संगठीत हुने अधिकार दिने कि अधिकृतलाई पनि दिने भन्नेमा अन्यौल रहेको अवस्थामा नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, 'कार्यालय प्रमुख नभएका अधिकृतलाई पनि ट्रेड युनियनमा संगठीत हुने, चुन्ने र चुन्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।'

ट्रेड युनियन राख्न कांग्रेस सांसदहरूको दृढता

सत्तारुढ सांसदहरू विधेयकमा ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था राखेकोमा विभाजित भइरहेको अवस्थामा समितिमा रहेका प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू भने सरकारी विधेयकको पक्षमा एकमत छन् । उनीहरू ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती यसअघिको भन्दा कत्ति पनि कटौती गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनका माध्यमबाट आफ्ना कुरा राख्न स्वतन्त्रता हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'ट्रेड युनियनमा रहने कर्मचारीलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन । नियमबाहिर भएका नीतिगत विषयमा पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनले दबाब दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।' उनको भनाइको समर्थन गर्दै सांसद डिला संग्रौलाले थपिन्, 'कर्मचारीलाई परेका पीरमर्काबारे बोल्ने अधिकार दिन ट्रेड युनियनको अवधारणा आएको हो । कर्मचारीको हकहितको लागि र उनीहरूलाई अन्याय भएको छ भने सामूहिक रूपमा दबाब दिन पाउनेगरी यो राख्नुपर्छ ।'

कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्ने नेकपाका सांसदहरूले भने कार्यालय समयभित्र सरकारको काम गर्नैपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने छ । जनताको करबाट आएको तलब खाएर ट्रेड युनियनको गतिविधि गर्न कानुनी रूपमै बन्देज लगाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

आइतबार र सोमबार लगातार दुई दिन सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरेको राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदपिच्छे फरक फरक धारणा आएका छन् । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने सचिवालयलाई सबै सांसदका भावना समेटेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उक्त विधेयक गत माघदेखि संसदमा अड्किएको छ । उक्त विधेयक संसदको पाँचौं अधिवेशनबाट पारित गराउने लक्ष्य रहेको सभापतिले बताउँदै आएकी छन् ।